ठाणे : येथील एका दर्ग्याच्या पाडकामास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सात दिवसांसाठी ‘स्थिती जशीच्या तशी’ ठेवण्याचा आदेश दिला.
न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने सात दिवसांसाठी अतिक्रमणावरील कारवाईवर तात्पुरता स्थगिती आदेश दिला. तसेच, दर्ग्याचा कारभार पाहणाऱ्या विश्वस्त संस्थेला दर्ग्यावरील कारवाईचा आदेश मागे घेण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्यास सांगितले. हे प्रकरण उच्च न्यायालयाच्या १० मार्च रोजीच्या आदेशाविरोधात आलेल्या याचिकेवरील होते. त्या आदेशात दर्ग्याच्या अनधिकृत बांधकामांचा पाडकाम करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाबाबत ठाणे महापालिकेला देखील फटकारले होते.
ज्या बांधकामावर वाद आहे, त्या संदर्भातील एक दीवानी दावा एप्रिल २०२५ मध्ये फेटाळण्यात आला होता आणि तो मुद्दा उच्च न्यायालयात मांडण्यात आलेला नव्हता असा दावा संस्थेने केला होता. १७,६१० चौरस फूट क्षेत्रफळापैकी केवळ ३,६०० चौरस फूट इतकेच बांधकाम वादग्रस्त आहे असा दावा संस्थेच्या वकिलांनी केला होता. दीवानी दाव्याबाबत माहिती लपवणे हे लाजिरवाणे आहे. जर हे आधी उघड झाले असते, तर उच्च न्यायालयाचा निर्णय वेगळा असता असे खंडपीठाने नमूद केले. उच्च न्यायालयाने त्या अर्जावर सुनावणी नाकारली, तर संस्थेला पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात येण्याची मुभा असेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
