डोंबिवली : डोंबिवलीत उभारलेल्या ६५ बेकायदा इमारतींच्या उभारणीला भूमाफियांबरोबर पालिका अधिकारीही तितकेच जबाबदार आहेत, अशी मते मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवली आहेत. शासनाच्या एका अति उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने या बेकायदा इमारती उभारणाऱ्या भूमाफियांवर एमआरटीपीचे फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारत प्रकरणी ३५० भूमाफिया आणि पालिकेचे नऊ प्रभाग साहाय्यक आयुक्त अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
डोंबिवलीत ६५ बेकायदा इमारती उभारताना खासगी जमीन मालक, बांधकामधारक, वास्तुविशारद, या इमारतींची बनावट कागदपत्रे तयार करणारेही तितकेच जबाबदार आहेत. या ६५ बेकायदा इमारती बांधकाम प्रकरणातील सुमारे ३५० भूमाफिया अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. ६५ बेकायदा इमारत प्रकरणी पालिकेने चार वर्षापूर्वी मानपाडा, रामनगर पोलीस ठाण्यात भूमाफियांवर गुन्हे दाखल केले. हे गुन्हे दाखल होण्यापूर्वी ६५ इमारतींची उभारणी करणाऱ्या मुख्य म्होरक्या भूमाफियांनी आपण या प्रकरणात कागदोपत्री कोठेही अडचणीत येऊ नये म्हणून आपले वाहन चालक, मुकादम, मजूर, घरातील गृहसेविका यांच्या नावाने आर्थिक व्यवहार केले आहेत. या इमारतीमधील सदनिकांच्या विक्रीचे व्यवहार करताना नकली इसम उभे करून भूमाफियांंनी स्वता नामनिराळे राहणे पसंत केले आहे. नकली इसमांना थोडेफार पैसे देऊन कोठेही कायदेशीर प्रश्न येऊ नये म्हणून माफियांनी त्यांच्या मूळगावी पाठवले आहे, असे सांगण्यात येते.
कागदोपत्री हे भूमाफिया कोठेही नसल्याने फसवणूक झालेल्या रहिवाशांना त्यांना थेट जाब विचारता येत नाही. हे भूमाफिया मोकाट आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे आहेत. ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे यांनी ६५ बेकायदा इमारती उभारणारे मूळ भूमाफिया, बनावट कागदपत्रे तयार करणारे माफिया शोधून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
शासनातील एका अति उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने डोंबिवलीतील लोकप्रतिनिधींच्या समेवतच्या अनौपचारिक बैठकीत या भूमाफियांंवर गुन्हे दाखल करण्यासाठी आग्रही राहण्याचे मत व्यक्त केले आहे. न्यायालयानेही हे बांधकामकारक या कचाट्यातून सुटू शकत नाहीत असे सांगत सक्तवसुली संचालनालयाने डोंबिवली ६५ बेकायदा इमारत प्रकरणी काय तपास केला याची माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायालयाने आदेश देऊनही आठ महिन्याच्या काळात या बेकायदा इमारतींवर फुटकळ कारणे पुढे करून कारवाई न करणारे पालिकेचे वरिष्ठ आणि प्रभाग स्तरावरील नऊ साहाय्यक आयुक्त ( निलंंबित, निवृत्त) अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. प्रभाग साहाय्यक आयुक्तांनी ही बांधकामे सुरू असताना बांधकामे थांबविण्याच्या, अनधिकृत घोषित करण्याच्या कार्यवाही केल्या. या इमारती तोडण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी ठोस भूमिका न घेतल्याने न्यायालय अवमान कारवाईने हे अधिकारी अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. बेकायदा बांधकामे तोडण्याचा ठाणे कित्ता सर्वत्र राबविण्याचे न्यायालयाने संकेत दिले आहेत. त्यामुळे अधिकाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे.
डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारती तोडण्यासाठी न्यायालयाने पुरेसा वेळ देऊन शासन, कडोंमपाने ही बांधकामे तोडली नाहीत. त्यामुळे न्यायालयाच्या अवमान कारवाईला सामोरे जाण्याची तयारी त्यांनी ठेवावी. संदीप पाटील याचिकाकर्ता.
