डोंबिवली – मराठी माणूस, मराठी भाषा, मराठी चित्रपट, नाटक अशी सर्वदूर राज्यात मराठीची गळचेपी, मराठीला हद्दपार करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. आता पुन्हा त्यात शाळांमध्ये हिंदी सक्तीचा विषय आणून माय मरो आणि मावशी जगो हे प्रयत्न कोण आणि कशासाठी करत आहे. त्यापेक्षा विद्यार्थी, पालक, शिक्षक यांना काय हवय ते बघा. यासंदर्भात तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या, अशा आशयाचा फलक डोंबिवलीतील मानपाडा-उंबार्ली येथील विद्यानिकेतन शाळेच्या बसवर लावण्यात आला आहे.
एकीकडे मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याने आपण खूप काही मिळविल्याचे समाधान मानत आहोत. अशाप्रकारच्या दर्जाने मराठी भाषेची अस्मिता जागी राहणार नाही. इतर भाषाही वंदनीय आहेत. मराठी भाषेचे बाळकडू शाळेचा उंबरठ्यात प्रवेश मिळाली की सुरू झाले पाहिजे, असे गोडवे व्यासपीठांवरून गायले जातात. मग शाळेच्या उबंरठ्यात पाय ठेवताच आपल्या बोली भाषेपेक्षा इतर भाषांची सक्ती बालमनावर, त्यांच्या पालक आणि शाळेतील शिक्षकांवर कशासाठी. अशा सक्तीने विद्यार्थी तात्काळ त्या विषयात पारंगत होणार आहेत किंवा मागे पडणार आहेत असेही नाही.
बोर्ड रुम जनरलच्या सल्ल्याने अशा सक्तींचे विषय रेटून नेऊन त्यांची शासन अंमलबजावणी करणार असेल तर त्या शैक्षणिक गोंधळात नव्याची भर पडेल आणि विद्यार्थ्यांना अभ्यास काय करायचा आणि शिक्षकांनी शिकवायचे काय, असे प्रश्न पडून नवीन शैक्षणिक गोंधळाला सुरूवात होईल, असा या फलकावरील मजकुराचा सूर आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रात मराठी आणि मराठी भाषा अडगळीत जाताना दिसत आहे. मराठी माणसांच्या निवाऱ्याच्या चाळी तोडून तेथे गगनचुंबी इमारती उभारल्या जात आहेत. या गगनचुंबी इमारतीत राहताना गाठोडीला असलेली पुंजी पुरणे शक्य नाही म्हणून मराठी माणूस या गगनचुंबी इमारतींचा आसरा सोडून मुंबई बाहेर अडगळींच्या विस्तारलेल्या जागेत फेकला जातोय.
मुंबईतून मराठी माणसाचा टक्का कमी झालाय, होतोय. मराठी चित्रपटांना चित्रपट गृहे मिळत नाहीत. रोजगारासाठी मराठी माणसांची परवडच आहे. या गंभीर परिस्थितीवर भानावर येऊन विचार करण्याची गरज आहे. हे सोडून इयत्ता पहिलीपासून हिंदीचा विषय शिकवण्याची घाई कशासाठी. कोणाचे आणि कसले हित यात आहे. बालमनाचा कोणी विचार करतेय की नाही, असे प्रश्न या फलकाच्या माध्यमातून उपस्थित करण्यात आले आहेत.
इयत्ता दहावीपर्यंत मराठी शिक्षण सक्तीचे आहे. परंतु, अनेक उच्चभ्रू चेहरा असलेल्या शाळा इयत्ता सातवी, आठवीनंतर मराठीला रामराम करतात. मग, याबद्दल शिक्षण विभाग मूग गिळून का गप्प आहे. मराठीला शालेय जीवनापासून अडगळीत टाकण्याचे काम कोण करतोय. त्यात आता हिंदी सक्तीची करण्याची टुम कोणाची हेही आता फुटलेल्या राजकीय धुमाऱ्यांमधून पुढे येणे गरजेचे आहे.
शालेय शिक्षणात आता जी विविध प्रकारची अतिक्रमणे सुरू आहेत. याचा आता हिंदी सक्तीच्या विषयावरून प्राधान्याने विचार होणे गरजेचे आहे. अन्यथा, शैक्षणिक गोंधळ निस्तरण्यासाठी नवीन व्यवस्था उभी करावी लागेल, असा उपरोधिक सूर या फलकात आहे.
मागील पाच वर्षापासून राज्यातील विविध घडामोडींबाबत जनजागृती करणारे फलक विद्यानिकेतन शाळेच्या बसवर झळकवले जात आहेत.
