ठाणेः राजकीय पक्षांपैकी एका पक्षाने गेले सहा वर्षांपासून निवडणूकांमध्ये सहभाग घेतला नसल्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने या राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतू, ही कारवाई करण्यापूर्वी त्या पक्षाला त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिली आहे.
सेक्युलर अलायन्स ऑफ इंडिया या राजकीय पक्षाने गेले सहा वर्षांपासून म्हणजेच २०१९ पासून लोकसभा किंवा कोणत्याही राज्य विधानसभेची निवडणूक लढवलेली नाही. त्यामुळे या पक्षाला केंद्रीय निवडणूक आयोगाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. यामुळे, हा पक्ष लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ च्या कलम २९ अ नुसार राजकीय पक्ष म्हणून काम करत नसल्याचे आयोगाचे मत आहे.
म्हणून आयोगाने या पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, कारवाई करण्यापूर्वी पक्षाला त्यांची बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाच्या नोंदीनुसार, कोणत्याही संस्थेची राजकीय पक्ष म्हणून नोंदणी करण्याचा मुख्य उद्देश निवडणुकांमध्ये भाग घेणे हा असतो. परंतु, ‘सेक्युलर अलायन्स ऑफ इंडिया’ या पक्षाने २०१९ पासून कोणत्याही निवडणुकीत एकही उमेदवार उभा केलेला नाही. त्यामुळे, हा पक्ष आता राजकीय पक्षाच्या निकषांनुसार कार्यरत राहिलेला नाही असे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
या नोटीसवर उत्तर देण्यासाठी पक्षाला ४ सप्टेंबर, २०२५ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. पक्षाने लेखी निवेदन, संबंधित कागदपत्रे आणि अध्यक्षांच्या किंवा सरचिटणीसांच्या प्रतिज्ञापत्रासह हे उत्तर सादर करणे आवश्यक आहे. या प्रकरणी सुनावणीची तारीख ११ सप्टेंबर, २०२५ निश्चित करण्यात आली आहे. ही सुनावणी महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या दालनात, मंत्रालय, मुंबई येथे होणार आहे.
या सुनावणीला पक्षाच्या अध्यक्षांनी किंवा सरचिटणीसांनी हजर राहणे बंधनकारक आहे. जर पक्षाने ठरलेल्या मुदतीत उत्तर दिले नाही किंवा सुनावणीला उपस्थित राहिले नाही, तर कोणतीही पुढील सूचना न देता योग्य ती कारवाई केली जाईल, अशी नोटीस निवडणूक आयोगाचे उप सचिव तथा सह मुख्य निवडणूक अधिकारी मनोहर पारकर यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आली आहे.
