बदलापूर : कल्याण-मुरबाड-माळशेज घाटापर्यंतच्या महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम सुरू आहे. या रस्त्याच्या रुंदीकरणात कल्याण आणि मुरबाड तालुक्यातील शेकडो शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेतल्या गेल्या. मात्र या शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला मिळालेला नाही. त्यामुळे या शेतकऱ्यांनी नुकतीच ठाणे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांची भेट घेतली. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी संयुक्त बैठकीत याप्रश्नी तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. यावेळी माजी केंद्रिय मंत्री कपिल पाटील उपस्थित होते.

कल्याण अहील्यानगर राष्ट्रीय महामार्गाचे काम कल्याण ते मुरबाड तसेच माळशेजपर्यंत सुरू आहे. या मार्गाच्या रुंदीकरणाच्या कामात अनेक वर्षे दिरंगाई सुरू होती. मात्र ज्यावेळी हे काम सुरू झाले त्यावेळी शेतकऱ्यांनी कोणत्याही आडकाठी शिवाय आपल्या जमीनी दिल्या. मात्र त्यांना त्याचा मोबदला अद्याप मिळालेला नाही. त्याचवेळी या महामार्गाच्या वाटेत असणाऱ्या मामनोली-कुंदे गावातील शेतकऱ्यांची वेगळीच कोंडी झाली आहे. कल्याण तालुक्यातील या गावातील ग्रामस्थांनी अनेक वर्ष जमिनींची विक्री केली नाही. त्यामुळे या भागात रेडीरेकरनरचा दर अत्यंत कमी असल्याची बाब समोर आली आहे. परिणामी या गावातील जमिनीचे भूसंपादन मूल्यांकनही कमी नोंदवले गेले आहे. या शेतकऱ्यांनी लाखो प्रवाशांच्या सोयीसाठी होणाऱ्या रस्त्यासाठी जमीन देताना कोणताही संघर्ष केलेला नाही.

रस्त्यासाठी जमिनीबरोबरच महापारेषण कंपनीकडून या शेतकऱ्यांच्या जागेत टॉवर उभारले गेले आहेत. त्यामुळे विकासासाठी सहकार्य करणाऱ्या शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला द्यावा यासाठी माजी केंद्रिय मंत्री कपिल पाटील यांच्या नेतृत्वात शेतकऱ्यांनी ठाणे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांची भेट घेतली. रस्ते विकासात गेलेली जागा आणि महापारेषण यांच्याकडून योग्य ती भरपाई देण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. कल्याण-मुरबाड रस्त्यात जागा किती गेली, याची शेतकऱ्यांना माहिती नाही. काही शेतकऱ्यांची घरे बाधीत होत आहेत. त्याचाही मोबदला मिळालेला नाही. या विषयावर गेल्या काही दिवसांपासून दिशाभूल आणि गैरसमज पसरविणारे संदेश पसरत होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंता व्यक्त होत होती. अशा शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची मागणी यावेळी कपिल पाटील यांनी केली.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

या भेटीनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनीही सकारात्मक भूमिका घेत लवकरच उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, भूमि अभिलेख विभाग आणि महापारेषण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घेऊन तोडगा काढणार असल्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.