ठाणे : कोणत्याही प्रकारच्या अनधिकृत बांधकामाला वीज पुरवठा करण्यात येऊ नये, असे उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश आहेत. यानुसार, अनधिकृत बांधकामांना कोणत्याही परिस्थितीत वीज पुरवठा देऊ नका, असे स्पष्ट निर्देश ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी महावितरण आणि टोरेंट या दोन्ही वीज कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांना बैठकीत दिले.
ठाणे महापालिका क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांपासून अनधिकृत इमारती उभारण्यात येत आहेत. अधिकृत घराच्या तुलनेत ही घरे स्वस्त असतात. त्यामुळे अनेक नागरिक ही घरे खरेदी करतात. काही वेळेस अधिकृत घरे असल्याचे भासवून त्याची विक्री केली जाते. काही इमारतीची प्रकरणे न्यायालयात गेली होती आणि न्यायालयाच्या आदेशाने या इमारती पालिकेने तोडल्या.
अशाचप्रकारे मुंब्रा शीळ भागात २१ इमारती पालिकेने पाडल्या. असे असले तरी या बेकायदा इमारतींना पाणी आणि वीज पुरवठा मिळत असल्यामुळे तिथे नागरिक वास्तव्यास येतात. आयुष्याची जमापुंजी लावून ही घरे घेतात. परंतु इमारत तोडल्यानंतर त्यांच्यावर बेघर होण्याची वेळ येते. याच पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने काही आदेश दिले होते, त्याचे पालन ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी करण्यासाठी पाऊले उचलली आहेत.
आयुक्तांनी घेतली बैठक
कोणत्याही प्रकारच्या अनधिकृत बांधकामाला वीज पुरवठा करण्यात येऊ नये तसेच, वीज पुरवठा करताना संबंधित बांधकाम अधिकृत असल्याची खातरजमा वीज कंपन्यांनी करावी, असे उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश आहेत. या संदर्भात, बुधवारी दुपारी ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी दालनात बैठक घेतली. यावेळी महापालिका अधिकारी, महावितरणचे मुख्य अभियंता संजय पाटील, अधिक्षक अभियंता युवराज मेश्राम, टोरेंट कंपनीचे महाव्यवस्थापक (वितरण) प्रवीणचंद्र पांचाळ, सहमहाव्यवस्थापक विनय बहल यांच्याश इतर अधिकारी उपस्थित होते.
ज्या बांधकामासाठी वीज पुरवठा मागितला असेल, त्या बांधकामांच्या अधिकृतपणाबाबत कागदपत्रांची खातरजमा केल्याशिवाय वीज पुरवठा न करणे हे वीज कंपन्यांचे कायदेशीर कर्तव्य आहे. केवळ प्रतिज्ञापत्र किंवा अर्ज यांच्या बळावर वीज पुरवठा करता येणार नाही. ही अतिशय महत्त्वाची आणि गंभीर बाब असून महापालिका आयुक्तांनी त्यासंदर्भात महावितरण आणि इतर वीज कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी विचारविनिमय करावा. केवळ अधिकृत बांधकामालाच वीज पुरवठा केला जाईल यादृष्टीने पावले उचलावीत, असे उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाची सविस्तर माहिती आयुक्त राव यांनी बैठकीत दिली.
कार्यपद्धती निश्चित करावी
आजपासूनच दोन्ही कंपन्यांनी बांधकामाच्या अधिकृतपणाची खात्री केल्याशिवाय वीज पुरवठा देऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश आयुक्त राव यांनी दिले. ग्राहकांना त्रास होऊ नये आणि अनधिकृत बांधकामांना वीज पुरवठा होऊ नये यादृष्टीने या परिस्थितीतून कंपन्यांनी वरिष्ठ पातळीवर मार्ग काढावा. त्यासाठी महापालिकेच्या शहर विकास विभागाचेही सहकार्य घ्यावे, अशी सूचनाही आयुक्त राव यांनी या बैठकीत केली. विजेसाठी अर्ज केल्यानंतर किती काळात वीज पुरवठा दिला पाहिजे यासाठी जशी मार्गदर्शक तत्वे आहेत. त्याचप्रमाणे, अनधिकृत बांधकामांना वीज जोडणी देता येणार नाही, हेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेले आहे. त्यामुळे त्यासाठी तातडीने कार्यपद्धती निश्चित करावी, असेही आयुक्त राव म्हणाले.
