कल्याण : कल्याण तालुक्याच्या ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी भाड्याने गाळे घेऊन त्या ठिकाणी शाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत. काही शाळा चालकांनी बालवाडीच्या नावाखाली इयत्ता पहिली ते दहावीचे वर्ग सुरू केले आहेत. या अनधिकृत शाळांच्या माध्यमातून विद्यार्थी, पालकांची फसवणूक होत आहे.
त्यामुळे ठाणे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती विभागाने अशा अनधिकृत शाळा शोधून त्यांच्यावर तातडीने कारवाई करून फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी डोंबिवली जवळील निळजे येथील संकल्प बहुद्देशीय सामाजिक संस्थेचे सचिव महेंद्र पाटील यांनी कल्याण पंचायत समितीच्या गट शिक्षणाधिकारी रूपाली खोमणे यांच्याकडे केली आहे.
आपल्या गावात, घराजवळ शाळा सुरू झाली आहे म्हणून पालक आपल्या पाल्याला या जवळच्या शाळेत प्रवेश घेत आहेत. शाळा चालकांकडे ही शाळा शासन मान्यता किंवा अधिकृत आहे की नाही याची विचारणा पालक करत नाहीत. एखाद्या पालकाने विचारणा केली तर शासन शिक्क्याचा एखादा किरकोळ कागद दाखविला जातो. आपली शाळा कशी शासन मान्य आहे, असे भासवले जाते. या सर्व प्रक्रियेतून विद्यार्थ्यांचे अतोनात नुकसान होत आहे.
काही विद्यार्थी नववी, दहावीसाठी या अनधिकृत शाळांमध्ये प्रवेश घेतात. अचानक परीक्षेच्यावेळी त्यांना महाराष्ट्र राज्य परीक्षा मंडळाचे परीक्षेचे अर्ज भरताना अडथळे येतात. अशावेळी या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता असते. या सर्व शक्यता विचारात घेऊन कल्याण तालुक्याच्या ग्रामीण भागात गाळे, बेकायदा चाळींच्या आडोशाने सुरू झालेल्या अनधिकृत शाळा बंद करण्यासाठी शिक्षण विभागाने तातडीन पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी संकल्प संस्थेचे पाटील यांनी केली आहे.
यामधील काही अनधिकृत शाळांना काही राजकीय मंडळींचे, काही अधिकाऱ्यांचे पाठबळ असल्याचा ठपका पाटील यांनी ठेवला आहे. शासनाच्या काही धोरणांमुळे एखादा विद्यार्थी अधिकृत शाळेत शिकलेला नसला तरी त्याला वयाच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे इयत्ता दहावीच्या परीक्षेसाठी प्रवेश मिळतो. असे विद्यार्थी बहिस्थ विद्यार्थी म्हणून महाराष्ट्र राज्य परीक्षा मंडळाची परीक्षा देतात. या शासन नियमाचा दुरूपयोग करून अनेक शाळा चालकांनी अनधिकृत शाळा सुरू केल्या आहेत.
अशा शाळांच्या जिल्हा परिषद, तालुका शिक्षण विभागाकडे तक्रारी केल्या की हे शाळा चालक आपली गाळ्यांमधील शाळा अन्य भागात स्थलांतरित करतात. काही शाळा चालकांनी बालवाडी चालविण्याची परवानगी घेतली असताना असे संस्था चालक इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत वर्ग बालवाडीच्या नावाखाली चालवित आहेत, असे पाटील यांनी तक्रारीत म्हटले आहे.
काहींनी एकाच्या नावाने शाळेसाठी परवानगी आणि चालवितो दुसरा असे चित्र आहे. काही शाळा चालकांना शासनाचे फक्त इरादा पत्र मिळाले आहे. तरी ही हे शाळा चालक इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंतचे वर्ग नियमबाह्य चालवित आहेत. या शाळांमधील शिक्षक पदवीधर, अननुभवी, शाळा चालकांच्या मर्जीतले आणि कमी वेतनावर ठेवले जातात. कल्याण तालुक्यातील अशा अनधिकृत शाळांवर शिक्षण विभागाने तातडीने कारवाई सुरू करून त्यांच्या फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी संकल्प संस्थेच्या महेंद्र पाटील यांनी केली आहे.
