ठाणे जिल्ह्यातील ९४ विकासकांना महारेराचे ४६ कोटी वसुली आदेश

घर खरेदीदाराला दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे गृहप्रकल्प वेळेत पूर्ण न करणे, गृहप्रकल्पात घर खरेदी करून त्याला विहित वेळेत घराचा ताबा न देणे, घर खरेदी केलेल्या ग्राहकाने घराची पूर्ण रक्कम व्याजासह परत देण्याची मागणी केली असताना ती परत न देणे, अशा प्रकारच्या स्थावर मालमत्ता प्राधिकरणाकडे आलेल्या तक्रारींची प्राधिकरणाने गंभीर दखल घेतली आहे. ठाणे जिल्ह्यातील अशाप्रकारचे ग्राहकाशी वर्तन करणाऱ्या ९४ विकासकांना महारेराने वसुली आदेश (रिकव्हरी वॉरन्ट) पाठविले आहेत. या विकासकांनी ग्राहकांचे एकूण ४५ कोटी ७१ लाख रूपये थकविले आहेत.

जिल्हा महसूल विभागाच्या अधिपत्त्याखाली स्थानिक तहसीलदारांनी महारेराच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास सुरूवात केली आहे. कल्याण मधील आंबिवली-मोहने भागातील एका नामचिन विकासकाने ३७ घर खरेदीदारांना दिलेल्या शब्दाप्रमाणे गेल्या दोन वर्षात घराचा ताबा न देता, त्यांचे पैसेही अडकून ठेवल्याच्या तक्रारी महारेराकडे खरेदीदारांनी केल्या आहेत. शहापूर तालुक्यातील धसई येथील एका विकासकाने तीन ग्राहकांना घराचा ताबा नाहीच, गुंतविलेले पैसे अडकून ठेवले आहेत.

९४ गृह प्रकल्पाच्या विकासकांनी गेल्या पाच वर्षात ठाणे जिल्ह्याच्या कल्याण, टिटवाळा, शहापूर, आंबिवली भागात नवीन गृहप्रकल्प उभारण्यास सुरूवात केली. आर्थिक, महासाथ, भागीदारांमधील वाद यामुळे काही गृहप्रकल्प रखडले. या कालावधीत मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली परिसरातील ग्राहकांनी या गृह प्रकल्पांमध्ये घर खरेदीसाठी नोंदणी केली. एक ते दोन वर्षात घराचा ताबा देण्याचे आश्वासन विकासकांनी आम्हाला दिले होते, अशा तक्रारी तक्रारदारांनी महारेराकडे केल्या. गेल्या दोन वर्षात करोना महासाथीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे गृह प्रकल्प उभारणीत अडथळे आल्याची कारणे विकासकांकडून खरेदीदारांना सांगण्यात येतात. आता करोना साथ संपुष्टात आली आहे. तरीही रखडलेल्या गृहप्रकल्पांची कामे सुरू नाहीत. या प्रकल्पांमध्ये घर नाहीच पण घरासाठी गुंतवलेले पैसेही परत मिळण्याची शक्यता धूसर झाल्याने नाईलाजाने महारेराकडे तक्रारी कराव्या लागल्या, असे घर, पैसे परत मिळण्यासाठी विकासकाच्या दारात चकरा मारणाऱ्या तक्रारदारांनी नाव न प्रसिध्द करण्याच्या अटीवर सांगितले. नावे प्रसिध्द झाली तर विकासकांकडून हेतुपुरस्सर त्रास दिला जाण्याची भीती काही खरेदीदारांनी व्यक्त केली.

ग्राहकांच्या सहा लाख रूपयांपासून ते ९४ लाख रूपयांपर्यंतच्या रकमा विकासकांकडे पडून आहेत. गृह प्रकल्पात घर नाहीच, गुंतविलेले पैसे परत मिळत नसल्याने अनेक खरेदीदारांमध्ये अस्वस्थता आहे. महारेराच्या कारवाईमुळे पैसे मिळण्याची अपेक्षा निर्माण झाली आहे, असे तक्रारदारांनी सांगितले. महारेराच्या संकेतस्थळावर थकबाकीदार ९४ विकासकांची यादी प्रसिध्द करण्यात आली आहे.

‘महारेराकडून ज्या विकासकांच्या गृह प्रकल्पासंदर्भात वसुलीचे आदेश आले आहेत. त्या प्रकरणांवर कार्यवाही सुरू केली आहे’ असे जिल्हा महसूल विभागातील एका वरिष्ठाने सांगितले.