डोंबिवली– कल्याण डोंबिवली पालिका, २७ गाव हद्दीतील ३० ते ४० वर्षापूर्वी लोड बेअरिंग, आरसीसी पध्दतीने बांधलेल्या बहुतांशी इमारती आता धोकादायक झाल्या आहेत. या इमारती उभारताना यापूर्वी विकासकांनी अनियमितता केली आहे. त्यामुळे या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी कोणी विकासक नव्याने पुढे येत नाही. याच इमारती आता कोसळण्यास सुरूवात झाली आहे. त्यामुळे शासन, पालिकेने या धोकादायक इमारतींबाबत समुह विकासा व्यतिरिक्त नवीन धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे, अशी मागणी मनसेचे कल्याण ग्रामीणचे आमदार प्रमोद उर्फ राजू पाटील यांनी शुक्रवारी केली.
डोंबिवलीतील आयरे गाव येथे आधिनारायण ही ४० वर्षापूर्वीची धोकादायक इमारत कोसळली. या इमारतीच्या ढिगाऱ्याखाली दोन रहिवाशांच्या मृत्यू झाला. एका महिलेला सुखरुप बाहेर काढण्यात पालिका अग्निशमन जवान आणि ठाणे आपत्ती बचाव पथकाला यश आले. दुर्घटना घडलेल्या इमारतीच्या ठिकाणी शुक्रवारी रात्री आ. पाटील यांनी भेट दिली. त्यावेळी ते माध्यमांशी बोलत होते.
हेही वाचा >>> ठाणे : लाचेप्रकरणी पोलीस कर्मचाऱ्याविरोधात गुन्हा दाखल
उल्हासनगरमध्ये यापूर्वी उभारण्यात आलेल्या नियमबाह्य इमारतींच्या संदर्भात शासनाने त्यावेळी योग्य निर्णय घेऊन तेथील जमीन मालक, विकासक आणि रहिवाशांना दिलासा दिला होता. यामुळे मोठी वित्तहानी टळली. अशाच पध्दतीने डोंबिवली, कल्याण, २७ गाव हद्दीत ३५ ते ४० वर्षापूर्वी बांधलेल्या अनियमितता असलेल्या ८० टक्के इमारतींविषयी शासन, पालिका प्रशासनाने धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे. समुह विकासातून या इमारतींचा विकास होणे शक्य नाही. ठाण्यातील किसननगरमध्ये समुह विकासातून जुन्या इमारती विकसित करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात या इमारती समुह विकासातून उभ्या राहतील का. प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होईल का याविषयी शंका आहे, असे आ. पाटील म्हणाले.
हेही वाचा >>> डोंबिवलीत इमारत कोसळून एकाचा मृत्यू; एका महिलेला ढिगाऱ्याखालून जिवंत बाहेर काढले
पालिका हद्दीत अनेक बेकायदा इमारतींवर कारवाई करताना तोडकाम पथकाने इमारतींना जेसीबीच्या साहाय्याने छिद्र पाडण्याची कामे केली. ही भगदाडे पुन्हा बुजवून विकासकांनी त्या इमारतींमध्ये रहिवास सुरू केला आहे. या इमारती धोकादायक आहेत. पालिकेने अशा इमारतींचे संरचनात्मक अंकेक्षण करणे गरजेचे आहे, असे आ. पाटील म्हणाले. अनियमितता असलेल्या जुन्या इमारतींचा विकास करण्यासाठी शासन, प्रशासनाने खासगी विकासक कंपन्यांना या इमारतींचा विकास करण्यासाठी परवानगी द्यावी. या खासगी विकासक कंपन्यांकडून इमारत विकासाच्या ठिकाणी प्रशस्त रस्ते बांधून घ्यावेत. त्या बदल्यात या विकासकांना परवानगीधारक वाढीव बांधकाम किंवा अन्य माध्यमातून परतावा द्यावा. अशा पध्दतीने जुन्या इमारतींचा विकास होऊ शकतो. यासाठी शासन, पालिका प्रशासनाने इच्छाशक्ती दाखविणे गरजेचे आहे. या मागणीसाठी आपण शासन पातळीवर प्रयत्न करणार आहोत, असे आ. पाटील यांनी सांगितले.
