कल्याण-डोंबिवली शहरबात : भांडवली करप्रणालीची गळचेपी

महापालिका प्रशासनाने भांडवली कर मूल्यप्रणालीचा स्वीकार करण्याची हमी केंद्र सरकारला दिली होती. प्रत्यक्षात ठाणे, नवी मुंबईसह कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील राजकीय व्यवस्था ही प्रणाली स्वीकारण्यास तयार नाही, असेच चित्र सातत्याने पुढे येत आहे. महापालिका निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. या प्रणालीला मंजुरी दिल्यास लोकांना अवाच्या सव्वा मालमत्ता कर लागू होईल आणि संतप्त जनता  आपल्याला घरी बसवेल, अशी भीती येथील
राजकीय व्यवस्थेलाही वाटू लागली आहे.
मालमत्ता, पाणी, जकात, स्थानिक संस्था, नगररचना विभागाशी संबंधित कर महापालिकेच्या महसुलाचे स्रोत असतात. या स्त्रोतांमधून म्हणजे करदात्या नागरिकांकडून मोठय़ा प्रमाणावर महसूल महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होत असतो. या निधीतून महापालिका हद्दीत विकास कामे करणे तसेच अन्य विकास प्रकल्पांचे नियोजन प्रशासनाला करता येते. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे दरवर्षीचे उत्पन्न सुमारे ७०० कोटी रुपयांच्या घरात आहे. नऊ वर्षांपूर्वी केंद्र, राज्य शासनाने देशातील महापालिका स्वयंशासित झाल्या पाहिजेत म्हणून देशातील ५० पेक्षा अधिक महापालिकांना कोटय़वधी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला. या निधीमध्ये केंद्र, राज्य आणि महापालिका प्रशासन यांचा काही हिस्सा निश्चित करण्यात आला. हा निधी देताना महापालिकांकडून काही हमीपत्र घेण्यात आली. महापालिकेच्या कामकाजात महत्त्वाच्या सुधारणांसाठी या माध्यमातून आग्रह धरण्यात आला. त्यामध्ये महापालिकेचे महसूल स्त्रोत वाढवणे, शहरांना जलमापकाद्वारे पाणीपुरवठा करणे, करप्रणालीत सुसूत्रता येण्यासाठी मालमत्ता करात ३३ टक्के वाढ करणे (भांडवली करप्रणाली) अशा अटी केंद्र सरकारने आखून दिल्या आहेत. मात्र, या सुधारणा धाब्यावर बसवून कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचा कारभार सुरू असून यामुळे शहरातील विकास कामांवर प्रतिकूल परिणाम दिसू लागला आहे.
महापालिका प्रशासनाने केंद्र शासनाला दिलेल्या हमीपत्रात मालमत्ता करवाढीची पूर्तता करण्यासाठी भांडवली कर मूल्यप्रणालीचा स्वीकार करण्याची तयारी दाखविण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात ठाणे, नवी मुंबईसह कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील राजकीय व्यवस्था ही प्रणाली स्वीकारण्यास तयार नाही, असेच चित्र सातत्याने पुढे येत आहे. महापालिका निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. ही प्रणाली लागू करण्यासाठी आपण मंजुरी दिल्यास अवाच्या सव्वा मालमत्ता कर लागू होईल. संतप्त झालेली जनता मतपेटीच्या माध्यमातून आपल्याला घरी बसवेल, अशी भीती येथील राजकीय व्यवस्थेलाही वाटू लागली आहे. त्यामुळे ही प्रणाली लागू होऊ नये यासाठी मागील दोन वर्षांपासून सर्वपक्षीय नगरसेवक या प्रणालीत खोडा घालण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.  या प्रणालीची अंमलबजावणी करणे प्रशासनाची जबाबदारी असल्याने भांडवली करप्रणाली सर्वसाधारण सभेने मंजूर करून द्यावी यासाठी अधिकाऱ्यांचा आटापिटा सुरू होता.
कल्याण डोंबिवली महापालिकेतील ११२ नगरसेवकांपैकी ६० ते ७० टक्के नगरसेवक बांधकाम व्यवसायाशी संबंधित आहेत. यापैकी काही नगरसेवक लोकसेवेपेक्षा आपल्या बांधकामांच्या नस्ती (फाइल्स) मंजूर करण्यासाठी धडपडताना नेहमी दिसतात. कल्याण डोंबिवली महापालिकेचे कर हे महाराष्ट्रातील इतर महापालिकांच्या तुलनेत सर्वाधिक आहेत. कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीत गृह प्रकल्प उभारणारे विकासक नेहमीच पालिकेच्या करांविषयी ओरड करीत असतात. या विकासकांनी तीन वर्षांपूर्वी महापालिकेकडून जीना अधिमूल्य (स्टेअर केस प्रीमिअम) १०० टक्क्यावरून ४० टक्के कमी करून घेण्यात यश मिळवले होते. यामुळे पालिकेचा या स्त्रोतामधील महसूल वाढेल असे विकासकांचे म्हणणे होते. हे अधिमूल्य कमी केल्यानंतर पहिल्या वर्षी तिजोरी तुडुंब भरली. पुन्हा ये रे माझ्या मागल्यासारखी परिस्थिती आहे. भांडवली मूल्य करप्रणाली मंजूर करून देण्यासाठी प्रशासनाचा सर्वपक्षीय नगरसेवकांकडे आग्रह सुरू होता. विकासक नगरसेवकांनी एक शक्कल लढवली. विकासकांना नगररचना विभागाने ‘अंतरिम बांधकाम परवानगी’ (आय. ओ. डी.-इंटेरिअम ऑर्डर ऑफ डिसऑर्डर) दिली की त्या दिवसापासून मालमत्ता विभाग या विकासकांकडून ‘मुक्त जमीन कर’ (ओपन लॅन्ड टॅक्स) वसूल करतो. मग तो प्रकल्प केव्हाही सुरू झाला तरी हरकत नसते. महापालिकेचा कर ‘आयओडी’ दिल्यापासून लागू करण्यात येत होता. अनेकांचे गृह प्रकल्प जमीन वाद, अकृषिक परवाना मिळवण्यासाठी लागणारा विलंब, न्यायालयीन प्रकरणामुळे उशिरा सुरू होत होते. तरीही महापालिकेचा मुक्त जमीन कराचा भार या विकासकांना अस्वस्थ करू लागला होता. दरवर्षीच्या या त्रासाला कंटाळून १३०० विकासकांनी महापालिकेचा कोटय़वधी रुपयांचा कर थकविला आहे.