ठाणे : कल्याण येथे राहणाऱ्या एका ४२ वर्षीय महिलेने दोन वर्षांपूर्वी बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला होता. यानंतर शासनाच्या मनोधैर्य योजनेअंतर्गत संबंधित महिलेला १ लाख रुपयांची आर्थिक मदत मिळवून देण्यात आली होती. मात्र या महिलेने न्यायालयात आपली साक्ष बदलल्याने या प्रकरणातील आरोपीला निर्दोष मुक्त करण्यात आले. सरकारी योजनेचा गैरफायदा घेतल्याने आणि न्यायालयात ऐनवेळी साक्ष बदल्याने जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडून या महिलेला योजेनची रक्कम परत करण्याबाबत नोटीस बजावण्यात आली आहे.
कल्याण येथील ४० वर्षीय (घटना घडली तेव्हाचे वय) महिलेचे पती मनोरुग्ण होते. या कारणाने तिने उपचारासाठी त्यांना ठाणे येथील प्रादेशिक मनोरुग्णालयात २०१७ मध्ये दाखल केले होते. या संधीचा फायदा घेऊन तिच्या दिराने घराच्या वादातून तिच्याशी हुज्जत घातली आणि घरात एकटी असताना तिच्यावर बलात्कार केला. कोणाकडे वाच्चता केल्यास जीवे मारण्याची धमकी देत तिच्यावर वारंवार अत्याचार केले. अशी रीतसर तक्रार महिलेनं कल्याण पोलीस ठाण्यात दाखल केली होती. या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी संबंधित महिलेच्या दिराच्या विरोधात बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला होता. यानंतर पीडितेला शासनाच्या मनोधैर्य योजनेचा लाभ व्हावा, यासाठी पोलिसांमार्फत हे प्रकरण ठाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडे पाठविण्यात आले असता मनोधैर्य समितीने २०२२ मध्ये तिला एक लाख रुपयांची मदत मंजूर केली होती.
शासन निर्णयाप्रमाणे २५ हजार रुपये पिडीतेच्या खात्यात जमा करण्यात आले होते, तर उर्वरित ७५ हजारांची रक्कम तिच्या नावे बँकेत मुदत ठेवीमध्ये ठेवण्यात आली होती. ही मुदत ठेवीमधील रक्कम मुदतीपूर्व मिळण्यासाठी पिडीतेने जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडे अर्ज केला होता. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव न्या. ईश्वर सूर्यवंशी यांनी प्रकरणाची खातरजमा करण्यासाठी संबंधित न्यायालयाकडून तिचा झालेला जबाब व निकालपत्र मागवले. त्यावेळी जिल्हा व सत्र न्यायालयात सुनावणी दरम्यान तिने सरकार पक्षास मदत केलेली नाही व तिच्या साक्षीमध्ये अशी घटना घडली नसल्याचे तिने न्यायालयासमोर सांगितले व त्यामुळे न्यायालयाने आरोपीची निर्दोष सुटका केली असल्याची बाब समोर आली.
पैशांसाठी तगादा
दिराची सुटका झाल्यानंतर ही महिला उर्वरित ७५ हजार रुपये मिळावेत, यासाठी जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाकडे आली व उर्वरित रक्कम त्वरित देणे बाबत तगादा लावला. परंतु, तिच्या जबाबाचे व न्यायनिर्णयाची पडताळणी केली असता ती फितूर झाल्याची बाब उघड झाली. हा सर्व प्रकार प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. बी. अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत असलेल्या समिती समोर ठेवण्यात आला. या अर्थसहाय्यासाठी पिडीत महिला न्यायालयीन प्रकरणामध्ये तिच्या जबाबाशी एकनिष्ठ राहणे बंधनकारक असते. शासन निर्णयाप्रमाणे पिडीतेने जबाब फिरविल्यास अदा करण्यात आलेली रक्कम रक्कम प्रचलित व्याजदरासह वसूल करण्याची तरतूद आहे. या प्रकरणातील तिच्या जबाब व सत्र न्यायालयाचा निकाल पाहून ही रक्कम तथाकथित पिडीतेकडून वसूल करण्याबाबत कायदेशीर प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. याच पार्श्ववभूमीवर बँकखात्यातील मुदत ठेवीची रक्कम गोठवून तिने घेतलेले २५ हजार रुपये शासनाला परत करावेत, अशी नोटीस जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडून बजावण्यात आली आहे.
