अदानीला ३३ हजार कोटीचे कर्ज देता मग, आम्हाला ३३ हजारांचे तरी कर्ज द्या.., ठाण्यात शरद पवार गटाचे एलआयसीविरोधात अनोखे आंदोलन

अदानी समूहाला आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी मोदी सरकारने भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचा (एलआयसी) वापर केला. एलआयसीवर दबाव आणून ‘अदानी’च्या कंपन्यांमध्ये ३३ हजार कोटी रुपये गुंतवण्यास भाग पाडले आहे. एकीकडे अदानी समूहाला एवढी मोठी रक्कम दिली जात असताना सर्व सामान्य तरूण उद्योजकांना साधे लाखभर रूपयाचेही कर्ज दिले जात नाही. याचा निषेध करण्यासाठी तसेच तरुणांनाही उद्योगासाठी भांडवली कर्ज द्यावे, या मागणीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष-शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांनी आंदोलन केले.

अदानी समूहातील कंपन्यांनी गैरव्यवहार केल्याचा ठपका ठेवून अमेरिकेत या कंपन्यांविरोधात चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे अदानी समूहावरील कर्जाचे ओझे वाढले आहे. त्यातून गौतम अदानी यांना बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारने एलआयसीवर दबाव आणून अदानी समुहात सुमारे ३३ हजार कोटींची गुंतवणूक करण्यास भाग पाडले आहे. एकाच माणसावर मेहरबान होऊन सर्व सामान्य जनतेचा पैसा उधळण्यास आपला विरोध आहे, असे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष-शरदचंद्र पवार पक्षाने आंदोलन केले. शेकडो कार्यकर्त्यांनी मोदी सरकार विरोधात घोषणा देत तसेच फलक झळकावत एलआयसी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने केली. तसेच विभागीय व्यवस्थापक रूपा भंडारे यांची भेट घेऊन, जर अदानीसारख्या समूहाला पैसे दिले जात असतील तर आमच्यासारख्या गोरगरीब मुलांनाही निधी दिला पाहिजे. आम्हाला व्यवसाय करायचा आहे, अशा आशयाच्या मागण्या आंदोलकांनी केल्या.

वाॅशिंग्टन पोस्टने वृत्त दिले आहे की, एलआयसीने आता ३३ हजार कोटी रूपयांची गुंतवणूक अदानी समुहात केली आहे. त्यामुळे एकूण गुंतवणूक ६० हजार कोटी झाली आहे. आमचा सरकारला मूलभूत प्रश्न हात आहे की, अदानींना एअर पोर्ट, बंदरे, रस्ते , रेल्वे दिली जात जात असताना व्यवसायासाठीही सरकारच पैसे द्यावेत, हा कुठला प्रकार आहे आणि ही गुंतवणूक अशावेळी केली जात आहे की, हिंडेनबर्गचा अहवाल आला आहे की, अनेक बँका कर्जवसुलीसाठी अदानींच्या मागे लागल्या आहेत. एलआयसीमध्ये ३० कोटी जनतेचा पैसा आहे. हा पैसा सरकारच्या सांगण्यावरून एखाद्या समूहाला देऊ नये. कारण जर हा समुह बुडाला तर जनतेचा पैसाही डुबीत जाईल. त्यामुळे सरकारच्या दबावाला झुगारून एलआयसीने स्वतंत्रपणे निर्णय घ्यावा, असे जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान म्हणाले.

१९५७ मध्ये सव्वा कोटींची गुंतवणूक करणाऱ्या एलआयसीवर संसदेत फिरोज गांधी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी अर्थ सचिव, एलआयसीचे प्रमुख यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. आता तर अदानी त्रासात असल्यास सरकार राष्ट्रीयीकृत बँकांना जबरदस्ती करून कर्ज द्यायला लावत आहे. त्यामुळेच सर्वच पक्षीयांनी याविरोधात उभे राहिले पाहिजे, असे आवाहन प्रधान यांनी केले. तर, अमेरिकेत अदानींची चौकशी सुरू असताना हे सरकार जर गुंतवणूक करीत असेल तर ते चुकीचेच आहे. अनेक आंतरराष्ट्रीय बँका कर्ज देत नसताना जर एलआयसी गुंतवणूक करीत असेल तर अदानी सरकारचे जावई आहे का, असे युवक अध्यक्ष अभिजीत पवार म्हणाले.