ठाणे : सार्वजनिक कंपन्या आणि उपक्रमांचे खासगीकरण, चार नव्या कामगार संहिता केंद्र सरकारच्या कामगार आणि शेतकरी विरोधी धोरणाचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी कामगार संघटनांनी बुधवारी भारत बंद पुकारला होता. या भारत बंदला ठाणे जिल्ह्यातील सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला होता. सरकारी कर्मचारी आंदोलनात सहभागी झाल्याने त्याचा थेट परिणाम सरकारी कामकाजावर झाला.
सार्वजनिक उपक्रम आणि सार्वजनिक सेवांचे खासगीकरण थांबवावे, चार कामगार संहिता रद्द करावी, किमान वेतनाची हमी, सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षा, कंत्राटीकरणावर बंदी, कायमस्वरुपी नोकऱ्यांसाठी आग्रह, आरोग्य, शिक्षण क्षेत्रांत सरकारी गुंतवणूकीत वाढ करावी अशा विविध मागण्यांसाठी कामगार संघटनांनी बुधवारी भारत बंद पुकारला होता. राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते आणि अधिकारी कृती समितीच्या माध्यमातून महावितरण कंपनीतील १६०० हून अधिक कर्मचाऱ्यांनी या बंदमध्ये सहभाग घेतला. त्यांनी वागळे इस्टेट येथील महावितरण कंपनीच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन केले. यावेळी विविध मागण्यांसाठी घोषणाबाजी करण्यात आली. यामध्ये महावितरणच्या ठाणे परिमंडळातील भांडुप, मुलुंड आणि ठाणे महापालिका क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतल्याचा दावा संघटनेने केला.
ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या वतीने निदर्शने करण्यात आली. जिल्ह्यातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी देखील आंदोलन केले. महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनचे भरलेल्या अर्जाचे १०० टक्के प्रोत्साहन भत्ता देण्यात यावा, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना दरमहा निवृत्ती वेतन लागू करा अशी मागणी करण्यात आली. या आंदोलनातही शेकडो महिला सहभागी झाल्या होत्या.
कोणत्या प्रमुख ट्रेट संघटना सहभागी
देशातील प्रमुख कामगार संघटनांनी हा भारत बंद पुकारला आहे. या बंदमध्ये देशभरातील २५ कोटी कामगार संपावर जात असल्याचा दावा केला जात आहे. भारत बंदमध्ये १० प्रमुख ट्रेड युनियन्स आणि त्यांचे सहकारी सहभागी होणार आहेत. ज्यामध्ये ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस (AITUC), इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस (INTUC), एचएमएस, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स (CITU), ऑल इंडिया युनायटेड ट्रेड युनियन सेंटर (AIUTUC), ट्रेड युनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर (TUCC), सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स असोसिएशन (SEWA), ऑल इंडिया सेंट्रल कौन्सिल ऑफ ट्रेड युनियन्स (AICCTU), लेबर प्रोग्रेसिव्ह फेडरेशन (LPF) आणि युनायटेड ट्रेड युनियन काँग्रेस (UTUC) यांचा समावेश आहे.
