Election Commission : ठाणे : लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) यांनी मतदान प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा आरोप करत काही पुराव्यांचं सादरीकरण केलं होतं. केंद्रीय निवडणूक आयोगाशी संगनमत करून भाजपने लोकसभा निवडणुकीत विजय मिळवल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला होता. त्यांच्या आरोपामुळे देशभरात एकच खळबळ उडाली होती.
दरम्यान, निवडणूक आयोगाने नुकतेच एक पत्रक काढून, राहुल गांधी यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर आपली भूमिका जाहीररित्या मांडली. त्या पत्रकाबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद चंद्र पवार पक्षाचे नेते जितेंद्र आव्हाड ( Jitendra Awhad ) यांनी भाष्य केले आहे. राहुल गांधी यांच्या एकही प्रश्नाच उत्तर निवडणूक आयोगाने दिलेले नसल्याचे सांगत या पत्रातील उत्तरावरून काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
“काल निवडणूक आयोगाने एक पत्रक काढून,राहुल गांधी यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर आपली भूमिका जाहीररित्या मांडली. सदरील पत्रक वाचले तर हे पत्र निवडणूक आयोगाच्या दफ्तर मधे ड्राफ्ट झालं आहे की भाजपच्या कार्यालयात..?असा प्रश्न पडतो. हे परिपत्रक समजून घेण्याआधी आपल्याला राहुल गांधी यांच्या पत्रकार परिषदेवरील महत्वाचे मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतील. कारण त्याला उत्तर म्हणूनच आयोगाची ही केविलवाणी कसरत सुरू आहे,” असे जितेंद्र आव्हाड म्हणाले. राहुल यांनी पत्रकार परिषदमध्ये बनावट पत्ते, बोगस मतदार, बोगस फॉर्म ६ चा गैरवापर, अपूर्ण आणि चुकीचे फोटो, व्होट चोरी, असे महत्वाचे मुद्दे मांडले.
अनेक मतदारांचे पत्ते चुकीचे किंवा बनावट आहेत. एकाच घरात ८० किंवा ४६ मतदार नोंदणीकृत असल्याचा दावा राहुल यांनी केला आहे. यावर निवडणूक आयोग चूप आहे. एकाच व्यक्तीचे नाव एकापेक्षा जास्त मतदार याद्यांमध्ये, विशेषतः वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये नोंदणीकृत आहे.याबद्दल निवडणूक आयोगाला स्पष्टीकरण विचारले आहे. त्याबद्दल आयोग चिडीचूप आहे. १८ ते २५ वयोगटातील नवीन मतदारांसाठी असलेला फॉर्म 6, जो इतर लोकांची नावे जोडण्यासाठी चुकीच्या पद्धतीने वापरला गेला. याबद्दल राहुल यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर आयोगाच्या तोंडातून ब्र निघत नाहीये.
अनेक मतदारांच्या यादीतील फोटो अपूर्ण किंवा चुकीचे आहेत. इतकी डिजिटल यंत्रणा असताना हे प्रकार कसे होतात, याबद्दल राहुल यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यावर आयोगात स्मशानशांतता आहे. वरील चार प्रकारांनी कर्नाटकच्या एका मतदारसंघातील जवळपास १ लाख मतदारांची मते चोरली गेली असल्याचा आरोप राहुल यांनी केलाय. त्यावर आयोगाने सुतक पाळल आहे, अशी टीका जितेंद्र आव्हाड यांनी केली आहे.
तूप लावून भरपूर गोंजारत आहे
राहुल गांधींनी महत्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत त्यावर निवडणूक आयोगाने काहीही उत्तर दिलेले नाही. लालफितीच्या आणि नोकरशाहीच्या कारभारात अडकवून आयोग आपली सुटका करून घेऊ पाहतो आहे. आता निवडणूक आयोगाने १६ ऑगस्ट २०२५ रोजी एक पत्रक काढून त्यात “आम्ही वेळ दिली होती” या वाक्याला तूप लावून भरपूर गोंजारत आहे, असे आव्हाड म्हणाले.
एकही प्रश्नाच उत्तर निवडणूक आयोगाने दिलेले नाहीये
आयोगाच्या परिपत्रकाचा थोडक्यात सारांश. आम्ही बूथ लेव्हल एजंट म्हणजेच बीएलए (BLA) आणि पक्षांना वेळ दिला होता. चुका दाखवायला म्हणालो होतो. आम्ही पारदर्शक प्रक्रिया राबवली. आता या परिपत्रकाला राहुल गांधी यांच्या पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाच्या मुद्द्यान जोडून पाहिल तर अस दिसते की राहुल यांनी “जेवलात का..?” असा प्रश्न केला असताना आयोग म्हणतोय “आताचा गावावरून आलो..!” थोडक्यात राहुल गांधी यांच्या एकही प्रश्नाच उत्तर निवडणूक आयोगाने दिलेले नाहीये. उलट या सर्व प्रक्रियेचं खापर त्यांनी बीएलए (बूथ लेव्हल एजंट) आणि विरोधी पक्ष यांच्यावरच फोडलेले आहे, असे आव्हाड म्हणाले.
आपल्या चुकाच खापर तो राजकीय पक्षांवर
आता इथ हे लक्षात घ्या की, प्रशासनाकडून ज्यांना नेमण्यात येते, त्यांना बीएलओ (BLO) म्हणजेच बूथ लेव्हल ऑफिसर म्हणतात. तर पक्षाकडून ज्यांना नेमण्यात येत, त्यांना बीएलए ( BLA ) म्हणजेच बूथ लेव्हल एजंट म्हणतात. इथ एखाद्यावेळी बीएलएने काही काम केलेही नाही तरी चालते पण बीएलओ यांनी मात्र त्यांच्या हातात असणाऱ्या मतदार यादीवर पूर्णपणे सजगतेने काम करायचे असते. त्याचे त्यांना पैसे मिळतात. राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना ते मिळत नाहीत. शिवाय बीएलओ ने यादी बनवल्यावर त्याच्या डोक्यावर इआरओ (Electrol Registration officer) असतो. त्याने देखील ही यादी चेक करणे बंधनकारक असते. यावर आयोग काहीच बोलत नाहीये.आपल्या चुकाच खापर तो राजकीय पक्षांवर फोडून मोकळा होतो आहे, अशी टीका आव्हाड यांनी केली आहे.
सत्य लपवण्याची योजना
या परिपत्रकानंतर आपण अजून एक गोष्ट याला जोडून पहिले पाहिजे. बिहारच्या निवडणुका सुरू होतील. एसआयआर (SIR ) नावाखाली निवडणूक आयोगाने तेथील ६५ लाख नागरिकांची नावे निवडणूक यादीतून काढून टाकली. जेव्हा कोर्टाने याबाबत निवडणूक आयोगाला विचारलं. तेव्हा, आयोगाने थेट सुप्रीम कोर्टात सांगितलं की, “आम्ही मतदारांची यादी का हटवली याचा तपशील देण्याची गरज नाही.”
या प्रकाराला देशाचे सुजन नागरिक म्हणून तुम्ही काय म्हणाल. कायद्याचं संरक्षण,की कायद्याचा गैरवापर करून सत्य लपवण्याची योजना पण, यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वोच्च दणका देत ही कारणे सार्वजनिक करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
तुम्ही पगार नेमका कसला घेताय
यात अजून एक गंभीर बाब म्हणजे जी ६५ लाख नावे हटविण्यात आली, त्यात बहुतांशी दलित, मुस्लीम, महादलित वस्त्यांमध्ये असणारे मतदान आहेत.अर्थातच यातील बहुतांशी मतदान हे भाजपा विरोधी आहे. जिथे जाणीवपूर्वक बीएलओ ( BLO ) पोहोचलेच नाहीत. मग आयोगाच्या परिपत्रकाप्रमाणे माझा साधा प्रश्न आहे की, तिथे बीएलओ का पोहचले नाहीत, का त्याचे ही खापर तुम्ही बीएलए आणि राजकीय पक्षांवरच फोडणार आहात..? आणि असे असेल तर तुम्ही पगार नेमका कसला घेताय…? वरून आयोग म्हणतोय की,“आम्ही खुलं आणि पारदर्शक काम करतो.”, असे आव्हाड म्हणाले.
