अंबरनाथः जिल्ह्यातील विविध तालुक्यातील ग्रामीण भागात सुरू असलेल्या बेकायदा बांधकामांचा विषय राज्याचे नगरविकास विभागाचे सचिव आणि लोकप्रतिनिधींच्या बैठकीत उपस्थिती झाल्यानंतर आता महसूल प्रशासनाने शासकीय जमिनींचे सर्वेक्षण सुरू केले आहे. शासकीय जमिनी, गावठाण या जागांवर अतिक्रमण झाले आहे का हेही या माध्यमातून तपासले जाते आहे. मात्र अशा बांधकामांवर कारवाई करण्याची मागणी होते आहे.
गेल्या काही वर्षात ग्रामीण भागात शासकीय जागांवर अतिक्रमणे उभे राहण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण आणि अंबरनाथ तालुक्याच्या वेशीवर असलेल्या जागेवर हे प्रमाण अधिक दिसून आले आहे. अंबरनाथ तालुक्यात भारतीय वायू दलाच्या जागेवरही मोठ्या प्रमाणावर चाळी उभारण्यात आल्याची बाबही समोर आली आहे. लोकसत्ता ठाणेमध्ये याबाबत सविस्तर वृत्त प्रकाशित करण्यात आले होते. अनधिकृतपणे बांधण्यात आलेल्या या चाळींमध्ये चोरून पाणी घेतले जाते. सांडपाणी आणि कचरा प्रश्नही या चाळींमुळे वाढला आहे. असे असताना यावर कारवाई करायची कुणी असा प्रश्न उपस्थित केला जातो. गेल्या आठवड्याच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या बैठकीत स्थानिक खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी राज्याचे अपर मुख्य सचिव असिम गुप्ताही उपस्थित होते. यानंतर वेगाने सुत्रे हालली. दोनच दिवसांपूर्वी कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील जोत्यांच्या बांधकामावर कारवाई करण्यात आली. तर आता जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या आदेशानंतर विविध तालु्क्यांतील शासकीय आणि गावठाण जमिनींचे सर्वेक्षण केले जाते आहे. कोणकोणत्या जागांवर किती अतिक्रमण झाले आहे, याचा आढावा आता घेतला जातो आहे. याचा अहवाल लवकरच ठाणे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांना सादर केला जाणार असल्याची माहिती अंबरनाथचे तहसिलदार अमित पुरी यांनी दिली आहे.
कारवाईची प्रतिक्षा
काटई अंबरनाथ रस्त्यावर अनधिकृतपणे उभारण्यात आलेल्या चाळींबाबत आता ओरड होते आहे. मात्र त्या उभ्या राहत असताना याकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केले. आता या चाळींसह जिल्ह्यातल्या विविध भागात अनधिकृत गोदामे, दुकाने आणि बांधकामे उभी करण्यात आली आहेत. त्यावर तातडीने कारवाईची मागणी केली जाते आहे. ही बांधकाम उभी होत असतानाच कारवाई करण्याची मागणी होते आहे.
