ठाणे – राज्यातील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण (एसआरए) योजनेतील इमारती त्याचप्रमाणे सरकारी मालकीच्या जागेवरील इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी स्वयंपुनर्विकासाचे दार खुले करण्याची शिफारस लवकरच राज्य सरकारकडे केली जाणार आहे. यामुळे या प्रकल्पांमध्ये पारदर्शकता, गुणवत्ता आणि रहिवाशांचा थेट सहभाग यांना प्राधान्य मिळणार आहे, असे प्रतिपादन भाजप गटनेते तथा स्वयं पुनर्विकास समितीचे अध्यक्ष आमदार प्रविण दरेकर यांनी केले. तसेच स्वयंपुनर्विकासाचे धोरण येणाऱ्या काळात संपुर्ण महाराष्ट्रभर राबविणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष २०२५ च्या निमित्ताने ‘सहकारातुन समृद्धी’ ही संकल्पना राबवण्यासाठी ठाणे जिल्हा हाऊसिंग फेडरेशनच्यावतीने वर्षभर विविध ज्ञान प्रबोधनाचे कार्यक्रम राबविले जाणार आहेत. यामध्ये अंतर्गत पुनर्विकासाची हमी देणाऱ्या स्वयंपूनर्विकास संबंधी इत्यंभूत माहिती देणारी कार्यशाळा नुकतीच पार पडली. यावेळी ठाणे जिल्हा हाऊसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष सीताराम राणे यांनी, इमारती आणि गृहसंकुलांच्या पुनर्विकासा संदर्भातील विविध मुद्यांची सविस्तर माहिती सांगून स्वयंपुनर्विकास करण्यासाठी शासनाकडून मिळणाऱ्या सवलतीबाबत मार्गदर्शन केले. तर, गृहनिर्माण संस्थांच्या हितासाठी अशा प्रकारच्या कार्यशाळा आवश्यक असल्याचे आमदार संजय केळकर आणि आमदार निरंजन डावखरे यांनी सांगितले.
तर उपनिबंधक डॉ. किशोर मांडे यांनी, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी डिम्ड कन्व्हेयन्स (मानीव अभिहस्तांतरण) करणे कसे आवश्यक आहे, याबाबत मार्गदर्शन करून सोसायटयांना उपनिबंधक कार्यालयाकडून सर्वतोपरी सहकार्य करण्याची ग्वाही दिली. यावेळी प्रवीण दरेकर यांच्यासह आमदार संजय केळकर, आमदार निरंजन डावखरे, ठाणे जिल्हा हौसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष सीताराम राणे, नवी मुंबई फेडरेशनचे अध्यक्ष सतिश निकम, जिल्हा उपनिबंधक डॉ. किशोर मांडे, वास्तुविशारद सचिन साळवी, मकरंद तोरसकर, अभियंता रवी शंकर शिंदे, ठाणे जिल्हा सहकारी बँकेचे योगेश पाटील तसेच नागरिक आणि सोसायट्यांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
स्वतःची सोसायटी, स्वतःचा निर्णय
मुंबईत स्वयंपुनर्विकासातून १५ इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. रहिवाशी मोठ्या घरात राहायला गेले. आज ही स्वयंपुनर्विकासाची ताकद गती घेताना दिसत आहे. स्वयंपुनर्विकास हा गृहनिर्माण क्षेत्रातील ‘आत्मनिर्भरता‘ असल्याचे दरेकर यांनी सांगितले. स्वयंपुनर्विकासात तुम्हीच तुमचे मालक आहात. जो काही फायदा होतो तो सभासदांचा असतो. आता ठाणे, नवी मुंबईसह महाराष्ट्रभर स्वयंपुनर्विकासाचे हे धोरण राबविणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच समितीने मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, संभाजीनगर, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रात बैठका घेतल्या. स्वयंपुनर्विकास करणाऱ्या सोसायटयांचे मानीव अभिहस्तांतरण (डिम्ड कन्व्हेयन्स) एक महिन्यात करण्याच्या सुचना अभ्यास गटाच्या अहवालात केले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
बँकांकडून सहकार्याची ग्वाही
स्वयंपुनर्विकास करणाऱ्या ठाणेकरांना लोकप्रतिनिधीनी एकत्र येऊन साथ द्यावी. तसेच ठाणे जिल्हा सहकारी बँकेने नियमात शिथिलता आणून अधिकचे कर्ज उपलब्ध करावे. केवळ धोरण आणून चालणार नाही तर सोसायटीला ‘माझी सोसायटी’ या भावनेतून समजून घेत त्यांचे पालकत्व ठाणे जिल्हा बँकेने स्वीकारावे, अशी विनंती आमदार प्रविण दरेकर यांनी केली. तर, ठाणे जिल्हा बँकेचे योगेश पाटील यांनी, स्वयंपुनर्विकास करण्यास उत्सुक असलेल्या सोसायट्यांना जिल्हा बँकेमार्फत सहज कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल असे आश्वासन दिले.
आर्थिक पाठबळ आणि धोरणात्मक निर्णय
स्वयंपुनर्विकासासाठी राज्य सरकारने राज्य सहकारी बँकेला १,००० कोटी रुपये देण्याचे आदेश दिले असून, आणखी १,००० कोटी रुपये एनसीडीसीकडून दिले जाणार आहेत. तसेच ‘सेल्फ डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन’ स्थापन करून १० ते २० हजार कोटींच्या निधीची तरतूद करण्याची शिफारस समितीच्या अहवालात करण्यात आली असल्याची माहिती दरेकर यांनी दिली.