ठाणे – ठाणे महापालिका क्षेत्राचे वेगाने नागरिकरण होत असून शहरात विविध वाहतूक तसेच विकास प्रकल्प राबविले जात आहेत. परंतु मुंबई शहराला पाणी पुरवठा करणारी जलवाहीनी ठाणे शहरातून जात असल्याने त्याचा प्रकल्पांच्या कामात अडथळा निर्माण होत असून तो दूर करण्यासाठी मुंबई पालिकेने जलबोगदा प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने काही अटी शर्तींसह हा प्रस्ताव पर्यावरण, वने आणि जलवायू परिवर्तन मंत्रालयाकडे पाठविण्याची सुचना केली आहे.
ठाणे महापालिका क्षेत्राचे गेल्या काही वर्षात मोठ्या प्रमाणात नागरिकरण झाले आहे. वाढत्या नागरिकरणामुळे शहरात वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण होत आहे. त्यावर मात करण्यासाठी खाडी किनारी मार्ग, ठाणे ते बोरिवली भुयारी मार्ग, घोडबंदर मुख्य आणि सेवा रस्ते जोडणी, आनंदनगर चेक नाका ते साकेत उन्नत मार्ग उभारण्यात येत आहे. याशिवाय, मेट्रो, अंतर्गत मेट्रो प्रकल्पाबरोबरच शहराचा नियोजित विकास करण्यासाठी क्लस्टर योजना राबविण्यात येत आहे. याशिवाय, विविध नागरी प्रकल्पांची पालिकेकडून आखणी करण्यात येत आहे.
परंतु या प्रस्तावित काही प्रकल्पांच्या कामात मुंबई महापालिकेची जलवाहीनी अडथळा ठरण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. या जलवाहीन्यांचे स्थलांतर प्रत्यक्षात शक्य नाही. त्यामुळे मुंबई महापालिकेने या जलवाहिन्यांना पर्याय म्हणून जलवाहतूक बोगद्याचे बांधकाम प्रस्तावित केले आहे.
प्रस्तावित बोगद्याची एकूण लांबी ७.१३ कि.मी इतकी असून त्याचे व्यास ४.५ मीटर इतके आहे. हा बोगदा सागरी किनारपट्टी नियमन क्षेत्रातून बोगदा जाणार असून त्याची लांबी ४३६५.७ मीटर इतकी असणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे हा प्रस्ताव मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता. त्यावर काही सुचना करत आणि आवश्यक परवानग्या घेण्याच्या अटीवर प्राधिकरणाने हिरवा कंदील दाखविला आहे.
प्रस्तावित प्रकल्प सीआरझेड अधिसूचना २०१९ (तत्काळ दुरुस्ती व सुधारणा सहित) आणि पर्यावरण, वने आणि जलवायू परिवर्तन मंत्रालयकडून वेळोवेळी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, स्पष्टीकरणांनुसारच राबवावा. प्रकल्पप्रवर्तकांनी बांधकाम टप्प्यात सर्व शक्य शमन उपाय अमलात आणावेत, जेणेकरून खारफुटी व खाडी परिसंस्थेवर कमीत कमी परिणाम होईल. खाडी प्रवाहास अडथळा येणार नाही आणि खाडी परिसंस्था बाधित होणार नाही, याची खात्री करावी.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या याचिका क्रमांक ८७/२००६ मधील आदेशानुसार, जर प्रकल्पामुळे खारफुटी किंवा ५० मीटर बफर झोन प्रभावित होत असेल, तर पूर्वपरवानगी न्यायालयाकडून घ्यावी. मॅन्ग्रोव्ह सेलची ना हरकत प्रमाणपत्र प्रकल्पप्रवर्तकांनी प्राप्त करावी. वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० अंतर्गत आवश्यक असेल तर वनमंजुरी घ्यावी. सीआरझेड क्षेत्रातील स्थळ तयारी आणि पुनर्स्थापना कामे किनारी भू-आकार वैशिष्ट्यांचे नुकसान न करता करावीत. बांधकामातील अवशेष आणि खोदकामातील साहित्य खारफुटी क्षेत्रात किंवा खाडीच्या पाण्यात टाकू नयेत, जेणेकरून खारफुटी आणि सागरी जलगुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होऊ नये. सर्व सुरक्षा उपाय आणि आपत्ती व्यवस्थापन योजना बांधकाम आणि कार्यान्वयन या दोन्ही टप्प्यांत अंमलात आणाव्यात. अहवालात सुचविलेल्या शमन उपाययोजना, पर्यावरण व्यवस्थापन आराखडा व आपत्ती व्यवस्थापन योजना प्रभावीपणे राबवाव्यात, जेणेकरून किनारी पर्यावरणाचे संरक्षण होईल. काम सुरू करण्यापूर्वी सर्व आवश्यक परवानग्या संबंधित वैधानिक प्राधिकरणांकडून घ्याव्यात, अशा सुचना करत हा प्रस्ताव पर्यावरण, वने आणि जलवायू परिवर्तन मंत्रालयाकडे पाठवावा, असे प्राधिकरणाने सांगितले आहे.
