ठाणे : बेकायदा बांधकामांचे आगर म्हणून बदनाम झालेल्या दिवा परिसरातील १७ बेकायदा इमारतीप्रकरणी उच्च न्यायालयाने गुरुवारी कठोर भूमिका घेतल्याने शुक्रवारी ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्यावर स्वत: मुंब्रा येथील शीळ भागात जाऊन त्या इमारतींवर कारवाई करण्याची नामुष्की ओढवली.
मुंब्रा बांधकामप्रकरणी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी व आरिफ एस. डॉक्टर यांनी न्यायालयाचे विशेष अधिकारी नेमून त्यांना सकाळीच आयुक्त राव यांच्या दालनात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार न्यायालयीन अधिकारी सकाळी महापालिका मुख्यालयात गेले. तेथून आयुक्तांसमवेत बेकायदा बांधकामांच्या ठिकाणी जाऊन त्यांनी पाहणी सुरू केली. त्यानंतर त्या इमारतींवर कारवाईही करण्यात आली.
संपूर्ण ठाणे महापालिका हद्दीत गेल्या काही वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे सुरू असल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत आहेत. शीळ-डायघर येथील लकी कंपाउंड दुर्घटनेनंतर अशा बांधकामांना आवर घालण्याच्या वल्गना सातत्याने केल्या गेल्या. प्रत्यक्षात मात्र हा परिसर बेकायदा बांधकामांनी गजबजलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर शीळमधील १७ बेकायदा इमारतींच्या एका प्रकरणावर सुनावणी देत असताना गुरुवारी उच्च न्यायालयाने थेट महापालिका आयुक्तांच्या उपस्थितीत या इमारतींची पहाणी करावी आणि अहवाल सादर करावा , असे आदेश दिले. त्यामुळे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांना शुक्रवारी सकाळीच शीळच्या दिशेने कूच करणे भाग पडले.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शीळ भागातील १७ बेकायदा इमारतींवर शुक्रवारी सकाळपासून पोलिस बंदोबस्तात ही कारवाई करण्यात येत आहे. ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्या उपस्थितीत ही कारवाई करण्यात आली. आतापर्यंत ६ इमारतींमधील काही रहिवाशांना बाहेर काढून त्या तोडण्यात आल्या आहेत. शनिवारीसुद्धा ही कारवाई सुरू राहणार आहे, अशी माहिती ठाणे महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त शंकर पाटोळे यांनी दिली.
न्यायालयाचे आदेश
शीळ येथील वादग्रस्त जागेवर, म्हणजे गट क्रमांक १७८, १७९ आणि १८० येथे १७ बेकायदा इमारती तपासण्यासाठी न्यायालयाने स्थानिक न्यायालयाच्या माध्यमातून सक्षम अधिकारी नियुक्त करण्याच्या सूचना दिल्या. न्यायालयाने नेमलेल्या या अधिकाऱ्याने शुक्रवारी सकाळी महापालिका मुख्यालयातील आयुक्त दालनात पोहोचावे आणि तेथून आयुक्तांसह संबंधित अधिकाऱ्यांना घेऊन दिव्यातील वादग्रस्त जागेला भेट द्यावी, अशा न्यायालयाच्या सूचना होत्या. या पाहणीचा खर्च पालिकेने करावा, अशा सूचनाही न्यायालयाने दिल्या. हा अधिकारी आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना सशस्त्र पोलीस संरक्षण पुरवण्याच्या सूचनाही न्यायालयाने दिल्या
