महापालिकेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत समूह पुनर्विकास योजनेच्या (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) यशाबाबत साशंकता व्यक्त करणारे ठाणे महापालिकेचे आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी बुधवारी घुमजाव केले. ‘माझ्या म्हणण्याचा चुकीचा अर्थ लावला असून मी क्लस्टर धोरणाच्या बाजूनेच आहे,’ अशी सारवासारव जयस्वाल यांनी केली आहे. नवी मुंबई महापालिकेच्या बाबतीत न्यायालयाने जे मत व्यक्त केले आहे, त्या अनुषंगानेच आपणही तयारी केली पाहिजे, अशी भूमिका मांडण्याचा माझा प्रयत्न होता, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
‘पायाभूत सेवासुविधांविषयी अहवाल (इम्पॅक्ट असेसमेंट) करणे गरजेचे असून जेणेकरून न्यायालयाने जी निरीक्षणे नोंदविली आहेत, ती आपण पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. त्याच धर्तीवर आम्ही काम करीत असून न्यायालयाने नोंदविलेल्या निरीक्षणाच्या आधारे सुधारित सीडीपी बनवीत आहोत. तो अंतिम टप्प्यात आहे आणि अतिशय नियोजनबद्ध आहे,’ असे जयस्वाल म्हणाले. ‘क्लस्टरमुळे सर्व समस्या सुटतील हे खरे आहे पण, तरीही धोकादायक इमारतींच्या बाबतीत परिस्थिती तशी नाही. कारण, ७० टक्के भोगवटादारांची संमती आणि किमान पात्रता क्षेत्र चार हजार चौरस मीटर असणे गरजेचे आहे,’ असे ते म्हणाले. हा अतिशय संवेदनशील विषय असल्याने त्यासाठी विशिष्ट पायाभूत सेवासुविधांविषयीचा अहवाल आवश्यक असल्याचे जयस्वाल यांनी सांगितले. आपल्या सगळ्यांनाच क्लस्टर हवे असून त्यामुळे इथल्या परिस्थितीमध्ये सुधारणा होईल. तसेच अनधिकृत बांधकामाबाबत शासनाचे लक्ष वेधून घेता येईल, असे जयस्वाल म्हणाले.