शहापूर: मजुरांनी स्थलांतर करू नये, त्यांना गावातच काम मिळावे, यासाठी केंद्र सरकारमार्फत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) राबवली जात असली, तरी प्रत्यक्षात मजुरांच्याच रोजगाराची हमी धोक्यात आली आहे.
तालुक्यात सुरू असलेल्या सुमारे ७०० कामांमध्ये कार्यरत असलेल्या ४ हजारहून अधिक मजुरांची सुमारे १ कोटी १० लाख रुपये मजुरी जानेवारी महिन्यापासून थकविण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. काम करूनही महिनोंमहिने पैसे न मिळाल्याने मजुरांवर उपासमारीची वेळ आली असून, ते आता खासगी कामांकडे वळू लागले आहेत. त्यामुळे योजनेतील अनेक कामे पूर्णपणे ठप्प झाली असून, काहींचा वेग मंदावला आहे.
शहापूर तालुक्यात पंचायत समिती अंतर्गत लवले, भातसई, मांजरे, मानेखिंड आदी ग्रामपंचायतींमध्ये घरकुल आणि विहिरींची ३०२ कामे सुरू आहेत. तसेच कृषी विभागामार्फत फळबाग लागवडीची ३९२ कामे सुरू असून, या एकूण ६९४ कामांमध्ये सुमारे ४ हजार मजूर कार्यरत आहेत. पंचायत समिती अंतर्गत ६४ लाख आणि कृषी विभाग अंतर्गत ४६ लाख रुपये एवढी मजुरी थकीत आहे.
मजुरांनी संबंधित यंत्रणांकडे वारंवार मागणी करूनही त्यांना अद्याप पैसे मिळालेले नाहीत. त्यामुळे ते योजनेतील कामांकडे पाठ फिरवू लागले असून, रोजगाराच्या प्रतीक्षेत असलेले मजूर हताश झाले आहेत.
दरम्यान, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वनविभाग आणि सामाजिक वनीकरण विभागांनी अजून पर्यंत मनरेगा अंतर्गत कामे सुरूच केली नाहीत. त्यामुळे या विभागांतीलही मजुरांसमोर रोजगाराचा प्रश्न उभा ठाकला आहे. काम करणाऱ्या मजुरांनी तातडीने त्यांच्या खात्यावर थकीत मजुरी जमा करावी, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात येत आहे.
दरम्यान, याबाबत शहापुरच्या गटविकास अधिकारी नम्रता जगताप यांच्याशी संपर्क साधला असता मजुरांचे पैसे थकीत असून आत्ता पर्यंत तीन वेळा मागणी करूनही पैसे आलेले नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
