समाजसेवा किंवा देशसेवा हा आजकाल पूर्णवेळ व्यवसाय झालेला असताना आणि गांधी आडनाव असूनही भाजपचे खासदार असताना वरुण गांधी यांनी लोकसभेच्या अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांना पत्र लिहून लोकप्रतिनिधींच्या सर्वोच्च सभागृहास दिलेला धक्का आश्चर्यजनक ठरावा. या देशात गरिबांची संख्या कमी नाही. कोटय़धीश मात्र मोजकेच आहेत. विविध निवडणुकांमध्ये ‘धनयोगा’च्याच जोरावर निवडून येणाऱ्या व गोरगरीब देशबांधवांची सेवा करणाऱ्यांमध्ये मात्र कोटय़धीशांची कमतरता नाही. उलट, त्यांच्या संपत्तीमध्ये सतत भर पडत असतानाही, ‘हा पैसा येतो कुठून’ या शंकेची ‘मन की बात’ कुणीही उघडपणे विचारीतदेखील नाही, किंवा कोणास त्याचे आश्चर्यदेखील वाटत नाही. असे सारे काही सुरळीत सुरू असताना आणि संपत्तीच्या असमान वाटपाचे वास्तव उघड होऊनदेखील, गोरगरिबांना ‘अच्छे दिनां’च्या भविष्याची शाश्वती वाटत असताना, वरुण गांधींना अचानक असे काय झाले असावे हा प्रश्न आता उभ्या देशास सतावत राहील यात शंका नाही. संसदेत जनतेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांपैकी ज्यांची संपत्ती २० कोटींहून अधिक आहे, अशा लोकप्रतिनिधींनी वेतन स्वत:हून नाकारावे किंवा लोकसभेच्या अध्यक्षांनी त्यांना तसे आवाहन करावे असे वरुण गांधींना वाटते. वरवर पाहता, वरुणजींच्या या आवाहनाबद्दल जनतेचा त्यांच्याविषयीचा ममत्वभाव उफाळून येऊ शकतो. भाजपचे सत्ताकारणातील ‘अच्छे दिन’ सुरू झाल्यापासून, नेहरू-गांधी घराण्याची ही दुसरी-तिसरी पाती भाजपसोबत असल्यामुळे, ‘राष्ट्र प्रथम, पक्ष नंतर आणि व्यक्ती शेवटी’ या पक्षभावनेशी ते एकनिष्ठ असणे तसेच समाजातील ‘नाही रे’ वर्गाविषयी कमालीची कणव असणे हे सत्ताधारी पक्षाचा खासदार या नात्याने वरुण गांधींसाठी गरजेचेही असल्याने संपत्तीच्या असमान वाटपामुळे ते अस्वस्थ होणे साहजिकच आहे. पण कोटय़धीश खासदारांनी आपल्या वेतनावर पाणी सोडावे असे वरुण गांधींना वाटू लागले असले, तरी राजकारण हाच ज्यांचा पूर्णवेळ व्यवसाय असतो आणि त्यातूनच जनतेच्या सेवेसाठी ते तनमनधनपूर्वक तत्पर राहत असतात, त्यांच्या धनावरच घाव घातला गेला तर तन आणि मनाची कार्यक्षमता किती घसरेल व जनतेसाठी झिजण्याच्या व्रतावर किती विपरीत परिणाम होईल याचा या तरुण नेत्याने विचार करावयास हवा होता. कोटय़धीश खासदारांनी स्वत:हून वेतन नाकारावे असे वरुणजींना वाटत असले, तरी ‘तसे आवाहन तुम्ही करा’ असे साकडे घालून त्यांनी लोकसभा अध्यक्षांना काहीसे पेचातच टाकले आहे. हे वैधानिक पद नियमाच्या चौकटीबाहेर जाऊ शकत नाही आणि संसदेच्या सदस्यांना अशा प्रकारे वेतन वा अन्य भत्त्यांपासून रोखण्याचा नियम अस्तित्वात नाही. त्यामुळे असे आवाहन करणे हे अध्यक्षांसाठी धर्मसंकट ठरू शकते, हे वरुणजींनी लक्षात  घेतले असते, तर आपल्यापुरते आवाहन करून त्यांना या मुद्दय़ाची चर्चा घडविता आली असती. मुळात, कोणतीही योजना ही कोणाच्या तरी लाभासाठी राबविली जाते. वरुणजींच्या संकल्पनेतील या योजनेमुळे ‘लाभार्थी’ ठरणे दूरच, लाभापासून वंचित होण्याचीच वेळ येणार असेल, तर, ‘होय, मी लाभार्थी, हे माझे सरकार’ असे कुणी म्हणेल तरी काय?