भाईंदर :-मिरा-भाईंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न सुरळीत हाताळण्यासाठी तब्बल १२९ ठिकाणी नव्या बीट चौक्या उभारण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी पोलीस प्रशासनाने जिल्हाधिकाऱ्याकडे केली आहे.

मिरा-भाईंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयाची स्थापना होऊन पाच वर्षे पूर्ण होत आली आहेत. या कालावधीत प्रशासनाने कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी विविध पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या आहेत. यामध्ये १९ पोलीस ठाणे, स्वतंत्र सायबर पोलीस ठाणे, अतिरिक्त व उपायुक्त कार्यालये, वाहतूक पोलीस ठाणे आणि इतर सुविधा यात समावेश आहे. मात्र, मिरा-भाईंदर व वसई-विरार या दोन्ही शहरांची झपाट्याने वाढणारी लोकसंख्या लक्षात घेता, अजूनही सुविधा वाढवण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

त्यामुळे नागरी वस्त्यांमध्ये थेट नागरिकांशी संपर्क राखण्यासाठी विविध १२९ ठिकाणी पोर्टेबल बीट चौक्या उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भात यादी तयार करून, जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, या बीट चौक्यांच्या उभारणीसाठी लागणारा संपूर्ण खर्च ‘सुमन इंडस्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेड’ ही संस्था करणार आहे. मात्र अजूनही जागाच उपलब्ध न झाल्याने हे कामकाज ठप्प झाले असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

वाहतूक पोलिसांना प्राधान्य :

मिरा-भाईंदर व वसई-विरार शहरात एकूण १२९ नव्या बीट चौक्या उभारण्यात येणार आहेत. यापैकी ६१ चौक्या फक्त वाहतूक पोलिसांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत, तर उर्वरित चौक्या १९ पोलीस ठाण्यांच्या कार्यक्षेत्रात दिल्या जाणार आहेत. यामध्ये मांडवी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत सर्वाधिक चौक्या उभारण्यात येणार आहेत. नव्या चौक्या प्रामुख्याने वादग्रस्त ठिकाणी किंवा अधिक रहदारी असलेल्या भागांमध्येच उभारण्यात येणार असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

जागा उपलब्ध होण्यास विलंब :

मिरा-भाईंदर व वसई-विरार शहरात रस्त्याच्या कडेला बीट चौक्या उभारण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी पोलीस आयुक्तालयाने २०२३ साली जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. मात्र, आतापर्यंत यावर जिल्हाधिकारी प्रशासनाकडून कोणताही ठोस प्रतिसाद मिळालेला नाही. दरम्यान, आयुक्तालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बदली झाल्यामुळे नव्या अधिकाऱ्यांना या विषयाची पुरेशी माहिती नसल्याचेही निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या कामास गती देण्यासाठी पुन्हा एकदा पाठपुरावा करून हे प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लावण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.