अ‍ॅड. श्रीनिवास घैसास भारतामधील इतर राज्यांशी तुलना करता महाराष्ट्रामधील नागरीकरण हे कितीतरी जास्त असल्याचे आपणाला दिसून येईल. याचा परिणाम म्हणून शहरांचा विस्तार वाढतो आहे. गावांची शहरे होत आहेत. तर शहरे ही महानगरे बनत चालली आहेत आणि या ठिकाणी सर्वात मोठी समस्या कुठली असेल तर ती राहण्याची, निवाऱ्याची. होय, निवारा ही माणसाची प्राथमिक गरज. शहरांपुरते बोलायचे झाल्यास आजकाल निवारा, घर म्हटले की आपल्या डोळ्यासमोर गृहनिर्माण संस्था उभ्या राहतात; अगदी १० सदस्यांपासून काही शेकडय़ांत सदस्य असलेल्या गृहनिर्माण संस्था आपणाला जागोजागी दिसतात. या सर्वाची निर्मिती झाल्यावर जेव्हा दैनंदिन कारभार सुरू होतो त्या वेळी अनेक अडचणी उभ्या राहतात. संस्थेचा कारभार हा संस्थेमधील लोकांनीच चालवायचा असतो. परंतु हे करत असताना अनेक प्रश्न उभे राहतात. त्यामध्ये समभाग हस्तांतरण, वसुली, नियमानुसार काम, निवडणुका, संस्थेतील गैरव्यवहार, पदाधिकाऱ्यांची मनमानी या साऱ्याबद्दल न्याय निर्देशन करण्याचे अधिकार हे सहकारी निबंधक कार्यालयाला देण्यात आले आहेत. जसजशा घरांच्या किमती वाढत जात आहेत, तसतसे सदस्य- सदस्यांमधील तंटेबखेडे वाढत आहेत. दोन संस्थांमधील वाद, निवडणुकांमधील वाद, काम करण्यावरूनचे वाद, संस्थेच्या जागा वापरण्यावरील वाद, शुल्क आकारणीविषयीचे वाद, थकबाकी वसुलीसंबंधी वाद.. आदी असंख्य गोष्टींबाबत सर्वसामान्य गृहनिर्माण संस्थेच्या सदस्यांना न्याय अपेक्षित असतो. कित्येक वेळा गृहनिर्माण संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांची मनमानी, कित्येक वेळा सदस्यांची मनमानी, निरानिराळे शुल्क आकारण्याबद्दलची मनमानी, लिव्ह लायसन्स प्रकरणे, वारसाहक्कांची हस्तांतरणे, मृत्युपत्र, बक्षीसपत्र, हक्कसोडपत्र आदीसंबंधी उद्भवणारे वाद यांसारख्या असंख्य वादांचा निवाडा करण्याचे अधिकार उपनिबंधकांकडे दिलेले आहेत. प्रत्येक गोष्टीसाठी काही सर्वसामान्य माणूस हा न्यायदेवतेचे दरवाजे ठोठावू शकत नाही. किंबहुना, ते त्याला परवडणारेदेखील नसते. सर्वसामान्य माणसाला तेवढा वेळही नसतो. म्हणूनच कमी खर्चाचा, सर्वात कमी तांत्रिक गोष्टींची पूर्तता करण्याबाबत मार्गदर्शन करणाऱ्यांना एक दुवा म्हणून उपनिबंधक कार्यालयाकडे पाहिले जाते. गृहनिर्माण संस्थेच्या दैनंदिन कामासंबंधीच्या बहुतेक सर्व तक्रारी या उपनिबंधक कार्यालयाकडे करायच्या असतात; आणि उपनिबंधक कार्यालयाचे वर्णन करायचे झाल्यास ते या सहकार चळवळीचा ब्रह्मा, विष्णू आणि महेश आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. महसूल खात्यातील ब्रह्मदेवाची उपमा ही तलाठी कार्यालयाला दिली जाते आणि इथे तर कर्ताकरविता आणि नाश करणारा अशा तिन्ही भूमिका करणारे एकमेव कार्यालय म्हणजे निबंधक कार्यालय होय. आणि म्हणूनच अनेक संस्था, सदस्य या उपनिबंधक कार्यालयाकडे तक्रारी करतात आणि आपल्याला न्याय मिळेल या आशेने डोळे लावून बसतात. वर वर वाटणारं उपनिबंधक कार्यालयाचं रूपडं हे आतून किती भीषण आहे याची खात्री पटते. काही सन्माननीय अपवाद वगळता कोणत्याही एका तक्रारीचे निवारण वेळेमध्ये झाल्याचे उदाहरण हे फारच विरळा! उपनिबंधक कार्यालयाकडून महिनोन् महिने पत्राचे उत्तर येत नाही अथवा त्याबद्दल सुनावणी होत नाही. सुनावणी तर कित्येक वेळा एकतर्फी होते. या सर्वाचा परिणाम म्हणजे न्यायदेवतेवरचा विश्वासच डळमळीत होऊ लागतो. माझ्या मते, हा परिणाम सर्वात भयंकर असणारा असा आहे. अशा परिणामांमुळे एक प्रकारचा असंतोष जनमानसात धुमसत राहतो आणि काही प्रसंगी तो मोठय़ा ज्वालामुखीचे रूप धारण करतो. उपनिबंधक कार्यालयाचा सर्वात मोठा दोष कोणता असेल तर त्या ठिकाणी असणारा अपारदर्शकपणा! कोणती फाइल कधी बंद झाली? कोणते पत्र केव्हा पोस्ट झाले? कोणते पत्र पोस्ट झाल्यावर संबंधितांना कधी मिळेल, याचा काहीही ताळमेळ नसतो. त्याशिवाय एखादा निकाल दिला तर त्याच्यावरून कोणत्या आधारावर तो दिला याचे विश्लेषण नसते. एवढेच नव्हे, तर सर्व पक्षकारांनी साक्षीपुरावे सादर केले असतील तर त्याची नोंददेखील या निकालपत्रात नसते. कित्येक वेळा उपनिबंधक कार्यालयाकडून निकाल प्राप्त होतात; परंतु त्या निकालाची अंमलबजावणी होत नाही. उपनिबंधकांच्या आदेशांना संबंधित पक्षकार जुमानतातच असे नाही आणि त्यावर काही उपायदेखील उपनिबंधक कार्यालयात नसतो. अशा वेळी सदस्यास आपण न्यायालयात जाऊन न्याय मिळवू या अशा प्रकारची ठोकळेबाज उत्तरे दिली जातात. कित्येक वेळा चौकशी कशी केली? केव्हा केली? हे संबंधित पक्षकारांना माहीत नसते आणि काही सन्माननीय अपवाद वगळून गृहनिर्माण संस्थेच्या पुनर्विकास कामाच्या बैठकीच्या वेळी उपनिबंधक कार्यालयाचा प्रतिनिधीही उपस्थित नसतो. जी गोष्ट पुनर्विकास प्रकल्पाची तीच गोष्ट संस्था स्थापनेची. त्या वेळीदेखील उपनिबंधक कार्यालयाचे प्रतिनिधी अभावनेच हजर असतात. कागदोपत्री ठीकठाक दिसणारा हा कार्यक्रम फारच वेगळ्या पद्धतीने हाताळला जातो आणि यामध्ये बिल्डर, विकासक यांना अभावनेच शिक्षा झालेली आढळते. बऱ्याच वेळा निर्माण झालेली संस्था बरखास्त केली जाते आणि ते कसे घडते याचा पत्ताही सर्वसामान्य माणसाला लागत नाही. बरे, एवढे करून उपनिबंधक कार्यालयाकडून प्रकरणाचा निकाल लागला तर त्याचे समर्थन काय, तो कोणत्या आधारावर लागला याचेदेखील स्पष्टीकरण मिळत नाही. एकूणच काय तर सावळा गोंधळ! मात्र कधी कधी उपनिबंधक कार्यालयदेखील नको तेवढे कार्यक्षम होते. काही विशिष्ट प्रकरणांत एखादी गृहनिर्माण संस्था भागप्रमाणपत्र तात्काळ हस्तांतरित करत नसेल तर उपनिबंधक कार्यालयाकडून ती करून दिली जातात. काही व्यक्तींना इतक्या तत्परतेने नोटिसा बजावल्या जातात, की जणू काही तो सदस्य या देशातून गायब होण्याची शक्यता आहे. कित्येक वेळा या कार्यालयाकडून अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटर नेमले जातात ते कधी नेमले गेले, त्यांचे काय काम, ते किती दिवसांनी संस्थेस भेट देतील या साऱ्या तपशिलाचा पत्ताच नसतो. असा अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटर नेमल्यावर त्यांच्या कामावर उपनिबंधक कार्यालयाचे काहीच नियंत्रण नसते. यासारखे अनुभव सर्वसाधारण लोकांना नियमित येतच आहेत आणि त्यामुळेच ही न्यायव्यवस्था नावापुरतीच आहे किंवा काय, अशी शंका उभी राहते. अर्थात, या सर्व गोष्टींना दुसरी बाजूदेखील आहेच- ती म्हणजे गृहनिर्माण संस्थेच्या संख्येत झालेली प्रचंड वाढ. प्रत्येक उपनिबंधक कार्यालयावर असणारा कामाचा अतिरिक्त ताण, त्यात जागेची कमतरता, आवश्यक त्या सुखसोयींची वानवा आणि त्यामध्येच कमी असणारा कर्मचारी वर्ग या साऱ्यामुळे तर या निबंधक कार्यालयाच्या कार्यक्षमतेवर निश्चितच परिणाम होतो यात वाद नाही. त्याशिवाय एका एका निबंधकांकडे असणारा अतिरिक्त कार्यभार हेदेखील निबंधक कार्यालयाच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम करणारे एक कारण आहे. कोणताही वरिष्ठ येणार असल्यास त्या दिवशी सर्वाना मुख्यालयात बोलावून घेणे, निवडणुकांसारखी अतिरिक्त कामे त्यांच्यावर लादणे या गोष्टींमुळे त्यांना कुठलेही काम सलग करता येत नाही हीदेखील वस्तुस्थिती समजावून घेतली पाहिजे. खरे तर आता कॉन्फरन्स मीटिंग, व्हॉट्सअ‍ॅप मोबाइल आदी गोष्टींचा सर्रास वापर शासकीय कार्यालयात सुरू झाल्याने, खरे तर मुख्यालयात मीटिंगसाठी बोलावण्यासारखे प्रकार थांबले पाहिजेत. उपनिबंधकांची कार्यालयातील हजेरी ही महत्त्वाची मानली पाहिजे आणि या कार्यालयाबद्दल लोकांच्या मनात विश्वास निर्माण झाला पाहिजे. आज अनेक बिल्डर/ विकासक आपल्याला हवा तसा निर्णय लावून घेण्यात तरबेज आहेत. यासाठी कोणती शक्ती कार्यरत आहे याचीदेखील साऱ्यांना कल्पना आहे, यामुळेच वर दर्शविलेल्या समस्या उद्भवू लागल्या आहेत. या सगळ्या गोष्टीत शासनाने निश्चितपणे लक्ष घातले पाहिजे. याचे कारण म्हणजे, जनतेचा विश्वास गमावून चालणार नाही, यासाठी शासनाला काही कठोर पावले उचलावीच लागतील. शासनाने मनात आणले तर कोणतीही गोष्ट अशक्य नाही, मात्र ते करण्याची इच्छाशक्ती मात्र शासनाने दाखवली पाहिजे. आज नोंदणी कार्यालयाची व्यवस्था बऱ्यापैकी सुधारली आहे. ग्राहकांच्या सोयीनुसार सकाळ-संध्याकाळ अशी कार्यालये शासनाने सुरू केली आहेत. मुद्रांक शुल्क, नोंदणी फी भरणे आदी गोष्टी ऑनलाइन होऊ लागल्या आहेत. संबंधित कार्यालयाची अवस्थादेखील बऱ्यापैकी सुधारली आहे. याच धर्तीवर शासनाने उपनिबंधक कार्यालयाकडे पाहिले पाहिजे आणि त्यात सुधारणा घडवण्याच्या दृष्टीने काही ठोस पावले उचलली पाहिजेत. सर्वात प्रथम म्हणजे, गृहनिर्माण संस्था नोंदणी आणि दैनंदिन कारभार व न्याय प्रक्रिया याचे विभाजन होणे आवश्यक आहे. न्याय प्रक्रियेसाठी आवश्यक तर वेगळ्या उपनिबंधकांच्या नियुक्तीची गरज आहे. असे केल्यास कामाचे विभाजन होईल, तसेच संबंधित निबंधकाला फक्त तक्रारींची दखल घेण्यासाठी मोकळा वेळ देता येईल. या दोन्ही प्रकारच्या कार्यालयांमध्ये एक प्रकारची शिस्त आणली पाहिजे. या कार्यालयाचे संगणकीकरण केल्यास ग्राहकाला आपली तक्रार कोणत्या अवस्थेत आहे याचेदेखील आकलन होईल. तसेच प्राप्तिकर विवरणपत्रके ज्याप्रमाणे ऑनलाइन भरता येतात तद्वतच गृहनिर्माण संस्थांचे दरवर्षीचे रिपोर्ट, आवश्यक ती कागदपत्रे ऑनलाइन सादर करता आल्या पाहिजेत; जेणेकरून सदस्यांच्या जाण्यायेण्याचा त्रास वाचेल, तसेच न्यायप्रक्रियेच्या प्रकरणाची माहितीदेखील संगणकावर उपलब्ध करून दिली पाहिजे. आपल्या तक्रारीची नेमकी काय अवस्था आहे? त्याला कोणती तारीख दिली आहे? आदी सर्व गोष्टी जर ग्राहकाला संगणकावर ऑनलाइन उपलब्ध झाल्या तर या कार्यालयातील वर्दळ बऱ्याच अंशी कमी होईल आणि कर्मचाऱ्यांना कामासाठी जास्त वेळ उपलब्ध होईल. याबाबतीत प्राप्तिकर खाते, पोस्ट खाते यांची उदाहरणे शासनाला नजरेसमोर ठेवता येतील. या खात्यामध्ये जसे संगणकीकरण झाले आहे तद्वत या कार्यालयांचे संगणकीकरणदेखील झाले पाहिजे. जी गोष्ट निबंधक कार्यालयांची तीच गोष्ट अपील कार्यालयांची; ज्या ठिकाणी उपनिबंधक कार्यालयाकडून जर मिळालेला निकाल मान्य नसल्यास अपील करावे लागते, त्या कार्यालयांमध्येदेखील अशाच प्रकारची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. यामुळे ग्राहकांना आपली तक्रार कोणत्या स्टेजला आहे याची माहिती मिळेल. याबरोबरच आणखी एक सुधारणा सुचवावीशी वाटते. ती म्हणजे, या कार्यालयांवर अमूक एक दिवसांत तक्रारीचा निपटारा झाला पाहिजे अशा तऱ्हेने बंधन काही घालता येते का, याचीदेखील चाचपणी शासनाने केली पाहिजे. आणि मुख्य म्हणजे कोणत्याही तक्रारीचा निकाल देताना असा निकाल का दिला याची कारणमीमांसासुद्धा देण्यासाठी काय सुधारणा करता येतील याचादेखील विचार झाला पाहिजे. जेणेकरून आपली कृती कुठे चुकली होती व त्याच्या परिणामी पुढील गोष्टी घडल्या हे तक्रारदाराच्या अथवा समोरचा पक्षकार यांच्या ध्यानात येईल आणि भविष्यात तो या चुका टाळण्याचा प्रयत्न करील. तसेच तक्रारी दाखल करून घेणाऱ्या कार्यालयाच्या वेळा बदलल्या तरीसुद्धा कित्येकजणांना ते सोयीचे होईल. याशिवाय तक्रारी स्वीकारताना त्याच्या तांत्रिक मुद्दय़ावर भर न देता त्याच्या गुणवत्तेवर भर देण्यासाठीसुद्धा संबंधितांना सूचना दिल्या पाहिजेत. पूर्वी ज्या वेळी ग्राहक मंचाची स्थापना झाली त्या वेळी ग्राहकांना त्याचा खरोखर फायदा झाला. आता त्या ग्राहक मंचावरदेखील अतिरिक्त भार झाल्यामुळे त्यांचीही अवस्था शासकीय कार्यालयांसारखीच झालेली आहे. परंतु त्यांच्यावर जो लोड झाला त्याचे एकमेव कारण म्हणजे, जनतेला अशा प्रकारच्या मंचाची निवांत आवश्यकता भासत होती, यावरूनच जनतेला असे एखादे व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे कर्तव्य ठरते. मुळातच आमची सर्व व्यवस्था पाश्चात्त्य पद्धतीवर आधारलेली. इंग्रजी येत नसेल तरी त्याचा आग्रह इंग्रजी न येणाराच जास्त धरतो अशी आपली स्थिती. त्यामुळे मुळातच आपले नियम नकारात्मक तत्त्वावर आधारलेले! अमूक करू नका, तमूक करू नका अशा शेकडो सूचना आपल्या वाचनात येतील, पण काय करा हे कोठेच सांगितलेले नसते, ही आपल्याकडील शोकांतिका आहे. नेमके हे दोष टाळले तर मला वाटते उपनिबंधक कार्यालये ही गृहनिर्माण संस्था व न्यायालये यांच्यातील एक उत्तम दुवा म्हणून काम करतील. अशा प्रकारे सुधारणा झाल्यास न्यायालयावर पडणारा भारदेखील हलका झाला नाही- तरी वाढणार नाही हे निश्चितच. उपनिबंधक कार्यालयाच्या सुधारणा हा विषय ऐरणीवर आणण्यासाठीचा हा लेखन प्रपंच! प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या वेळी येणाऱ्या अडचणी या अगदी वेगळ्या असू शकतात, पण कुठे तरी या विषयावर विचारमंथन सुरू व्हावे आणि त्यातून चांगल्या पर्यायाचे नवनीत बाहेर पडावे! ghaisas2009@gmail.com
