शिवसेना-भाजप युतीची शकले आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीच्या घटस्फोटानंतर महाराष्ट्रात होऊ घातलेल्या स्वबळाच्या पहिल्या प्रयोगाचा पडदा आता उघडणार आहे. मतांचे विभाजन टाळण्यासाठी अनिच्छेनेच केलेल्या आघाडय़ांचा संसार विस्कटल्याने मतविभाजनाच्या भीतीच्या सावटाखालीच राज्यातील प्रत्येक प्रमुख पक्षाला आपली आपली ताकद पणाला लावाली लागणार आहे. पारंपरिक मतपेढय़ांची जुनी गणिते जशीच्या तशी कामी येतात की आता ती गणिते पूर्णपणे बदलली आहेत, याचाही अंदाज या निवडणुकांमुळे येणार आहे.काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, भाजप महायुती, आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या प्रमुख पक्षांसमोरची आव्हाने आता बदललेली आहेत. भाजपला महाराष्ट्रात शिवसेनेच्या कुबडय़ांचा आधार आवश्यक होता. त्या वेळी शिवसेनेपुढे गुडघे टेकत युती टिकविण्यासाठी धावाधाव करणाऱ्या भाजपने स्वबळावर केंद्रात सरकार स्थापन केल्याने, भाजपसाठी जुनी गणिते बदलली आहेत, तर मतविभागणी टाळण्यामुळे मिळणाऱ्या लाभापासून या वेळी शिवसेना वंचित राहणार आहे. शिवाय, मराठी माणूस हा मुद्दा आता एकटय़ा शिवसेनेची मक्तेदारी राहिलेला नाही. राज ठाकरे यांच्या मनसेनेही मराठी माणसाच्या हक्काचा मुद्दा शिवसेनेकडून हिसकावला आहे. त्यामुळे, भाजपच्या साथीशिवाय एकाकीपणे लढणाऱ्या शिवसेनेने मैदानात जोरदार मुसंडी मारली असली तरी मराठी अस्मितेचा मुद्दा सेनेला किती साथ देणार याकडे सर्वाच्याच नजरा लागलेल्या आहेत. विधानसभेच्या २००९ च्या निवडणुकीत मनसेमुळे मराठी मतांचे, प्रामुख्याने शिवसेनेचीच ज्या मतांवर मदार असते त्याच मतांचे विभाजन झाले होते. त्याचा फटका सेनेसोबत युती असलेल्या भाजपलाही बसला होता. त्यामुळे भाजपने गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रातील राजकारणाचा पाया प्रांत आणि भाषावादापलीकडे विस्तारण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न केले. केंद्रात सरकार आल्यामुळे राष्ट्रीय स्तरावर अव्वल ठरलेल्या या पक्षाला महाराष्ट्रात शिवसेनेसोबत राहून प्रांतवादाचा संकुचित विचार करणे शक्यदेखील नव्हते, असे या पक्षाच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. पक्षाची ताकद वाढल्याचे स्पष्ट झाल्याने आत्मविश्वास वाढलेल्या भाजपला सेनेसोबतची युती तोडण्यासाठी हीच योग्य वेळ होती, असेही या नेत्यांना वाटते. त्यामुळे आता शिवसेना आणि मनसेच्या मतामध्ये विभागणी होईल, आणि २००९ मध्ये बसलेला फटका अनुभवण्याची वेळ भाजपवर येणार नाही, उलट, स्वबळाचा प्रयोग करण्याएवढी शक्ती भाजपने मिळविली आहे, असे या नेत्यांना वाटते. लोकसभेच्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी म्हणजेच भाजप असा माहोल तयार झाला होता. मोदींनी भाजपला वेठीला धरले, असा उपरोधिक प्रचारही विरोधकांकडून सुरू झाला होता. गेल्या पाच महिन्यांत विरोधकांनी केंद्र सरकारच्या कामगिरीवर प्रश्नचिन्हे उमटविण्यास नियोजनबद्ध सुरुवात केली. मोदी नावाची जादू संपली असून मोदी लाट ओसरली आहे, असाही दावा विरोधकांकडून केला जाऊ लागला. महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुका भाजपला पक्ष आणि चिन्हाच्या आधारावरच लढवाव्या लागतील, मोदींचे नाणे महाराष्ट्रात चालणार नाही, असे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न विरोधकांकडून सुरूदेखील झाला होता. पण तो फार काळ टिकविता आला नाही. मोदी आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांना शह देण्यासाठी सर्वच पक्षांनी कंबर कसल्याने, मोदी-शहा यांचा भाजप विरुद्ध राज्यातील सर्व पक्ष असा सामना महाराष्ट्रात रंगला आहे. भाजप हा सर्वच राजकीय पक्षांच्या शत्रूस्थानावर आला असून काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना या पक्षांनी केवळ भाजपच्या महायुतीला टक्कर देण्याची नीती अवलंबिल्यामुळे, भाजपसमोर कडवे आव्हान उभे राहिले आहे. लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधानपदाचा चेहरा म्हणून भाजपने मोदी यांना देशासमोर उभे केले होते. मात्र, महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपला मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा निवडणुकीआधी जाहीर करता आलेला नाही. पक्षांतर्गत वाद टाळण्यासाठी भाजपने तसे करणे टाळले असे बोलले जाते. कारण, या पक्षात मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीचे अनेक दावेदार असल्याचेच चित्र आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे, विनोद तावडे अशा अनेक नेत्यांची मुख्यमंत्रीपदाची आकांक्षा लपून राहिलेली नाही. ज्येष्ठ नेते गोपीनाथ मुंडे हे मुख्यमंत्रीपदाचे स्वाभाविक दावेदार होते, असे अनेकजण मान्य करतात. पण मुंडे हयात असतानाची राजकीय परिस्थिती मात्र वेगळी होती. शिवसेनेसोबतची युती तुटेल, असे त्या वेळचे चित्र नव्हते. त्यामुळे कदाचित, सेना-भाजपमध्ये मुख्यमंत्रीपदाच्या दावेदारीवरून संघर्ष झाला असता, असे या नेत्यांचे मत आहे. युती तुटण्यामागचे तेच एक प्रमुख कारण असल्याचेही काही नेत्यांचे मत आहे. आता मात्र, भाजपने मुख्यमत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर न केल्याने नरेंद्र मोदी हाच पक्षाच्या प्रचाराचा चेहरा राहिला. साहजिकच, मोदी यांच्यावरच भाजपच्या विजयाची भिस्त असल्याने, लोकसभेप्रमाणेच विधानसभा निवडणुकीतही भाजप म्हणजे मोदी असेच चित्र निर्माण झाले, आणि सर्व प्रतिस्पर्धी पक्षांचे पुन्हा एकदा मोदी हेच लक्ष्य झाले. केवळ युती आघाडीमधील फाटाफूट एवढय़ा एकाच कारणामुळे यंदाची विधानसभा निवडणूक रंगतदार ठरणार नाही, हे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. ऑल इंडिया मजलीस ए इत्तेहदूल मुसलिमीन (एआयएमआयएम) हा दक्षिणेकडील एक राजकीय पक्षही महाराष्ट्राच्या निवडणूक रिंगणात दाखल झाला आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि समाजवादी पार्टी यांच्यापुढील चिंता या पक्षामुळे वाढली आहे. एआयएमआयएम चे प्रमुख असादुद्दीन ओवेसी यांनी अनेक महिन्यांपूर्वीच महाराष्ट्र पिंजून काढण्यास सुरुवात केली, तेव्हाच या चिंतेचे सावट सुरू झाले होते. समाजवादी पार्टीने काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत केलेले समझोत्याचे प्रयत्नही अयशस्वी झाल्याने समाजवादी पार्टीला राज्यभर उमेदवारही देता आले नाहीत. नांदेडमध्ये पाय रोवणाऱ्या ओवेसी बंधूनी त्याचाच नेमका फायदा घेत राज्यात २४ मतदारसंघांत उमेदवार उभे केले आहेत. त्यापैकी १२ उमेदवार ठाणे-मुंबईत असल्यामुळे, काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि समाजवादी पार्टीच्या परंपरागत मतपेढय़ांचे काय होणार, याकडेही राज्याचे लक्ष लागले आहे. मुंबईतील मुस्लिम बहुल मतदारसंघांतील ओवेसी बंधूंच्या सभांना मिळालेला प्रतिसाद हाही या पक्षांच्या चिंतेचा विषय ठरला आहे. या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांना सामोरा जाणाऱ्या महाराष्ट्राचे राजकीय भविष्य १५ ऑक्टोबरला निश्चित होणार आहे. सर्वच पक्ष विजयाचा आणि स्वबळावरील बहुमताचा दावा करीत असले, तरी अनेक वषाँनंतर युती आघाडीचे राजकारण संपुष्टात आल्याने निकालाचा अंदाज वर्तविणे सोपे नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे मतदान यंत्रात बंद होणाऱ्या भविष्यावर नजर ठेवून १६ ऑक्टोबरनंतरच्या राजकारणाची वाटचाल सुरू होईल. कदाचित आजवरच्या राजकारणापेक्षा ही वाटचालदेखील नवी आणि वेगळी असेल.साहेबांची मदतमोदी यांच्या प्रचार सभांना मिळणारा प्रतिसाद हे भाजपच्या आत्मविश्वासाचे भांडवल असले, तरी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीदेखील तेवढय़ाच जोमाने महाराष्ट्रात प्रचाराचा झंझावात उभा केला. एकाकी पडलेली शिवसेना प्रबळ भाजपशी कसा सामना करणार, ही शंका पुसून टाकण्यात उद्धव ठाकरे यशस्वी ठरले असले तरी शिवसेनेच्या निवडणुकीनंतरच्या राजकारणाविषयी मात्र शंकाच व्यक्त होत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर केलेला स्तुतीचा वर्षांव, शिवसेना एकाकी नाही, असा दावा यांमुळे शिवसेनेविषयी संभ्रम निर्माण करण्याचे प्रयत्न झाले. शिवसेना सत्तेवर आल्यास मुख्यमंत्रीपदासाठी उद्धव ठाकरे हाच शिवसेनेचा चेहरा असणार, हे स्पष्ट आहे. मराठी माणूस आणि हिंदुत्व या दोन मुद्दय़ांवर शिवसेनेचा प्रचार केंद्रित झाला आहे. भाजपने नरेंद्र मोदी यांच्याच नावावर निवडणुकीच्या प्रचारात मुसंडी मारली, तर शिवसेनेने उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या भाषणांचा भावनिक आधार घेतला आहे.असंतुष्टता आघाडीची पिछाडीपंधरा वर्षांपासून राज्यात सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या कारभाराविषयी राज्यातील मतदार फारसे संतुष्ट नाहीत. भ्रष्टाचाराचे आरोप, आर्थिक बेशिस्त, दप्तरदिरंगाई, अंतर्गत कलह आदी अनेक कारणांमुळे सत्तेवर असतानाही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीमध्ये परस्परांविषयी कटुता होती. काँग्रेसवर टीका करण्याची एकही संधी राष्ट्रवादी काँग्रेसने सोडली नव्हती. सत्ताकाळातही फटकून वागणारे हे पक्ष आता तर टीकेच्या आणि आरोपांच्या फैरी झाडतच परस्परांसमोर उभे आहेत. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी ही एकाच संस्कृतीची दोन अंगे असल्याने, परंपरागत मतदारांवरच या दोन्ही पक्षांची मोठी मदार असते. आता स्वतंत्रपणे लढताना, या मतांची विभागणी अटळ असल्याने, मतांच्या राजकारणात हे पक्ष किती मजल मारतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.आऊटसायडरही रिंगणातकेवळ युती आघाडीमधील फाटाफूट एवढय़ा एकाच कारणामुळे यंदाची विधानसभा निवडणूक रंगतदार ठरणार नाही, हे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. ऑल इंडिया मजलीस ए इत्तेहदूल मुसलिमीन (एआयएमआयएम) हा दक्षिणेकडील एक राजकीय पक्षही महाराष्ट्राच्या निवडणूक रिंगणात दाखल झाला आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि समाजवादी पार्टी यांच्यापुढील चिंता या पक्षामुळे वाढली आहे. एआयएमआयएम चे प्रमुख असादुद्दीन ओवेसी यांनी अनेक महिन्यांपूर्वीच महाराष्ट्र पिंजून काढण्यास सुरुवात केली.
