राखी चव्हाण
गेल्या वर्षभरात वन्यप्राणी-मानव संघर्षांने टोक गाठले आहे. तशात वन खात्याचे मंत्री व त्यांचे सहकारी बदल्या, तेंदूपत्ता व लाकडांचा लिलाव यांतच रस घेत असल्याने परिस्थिती आणखीच भीषण झाली आहे..
राज्यात गेल्या वर्षभरात वाघांच्या हल्ल्यांत ३८ माणसे मृत्युमुखी पडली. १६ वाघांचा मृत्यू झाला. मानव-वन्यजीव संघर्षांने या काळात टोक गाठले. मात्र, वनखात्याची धुरा सांभाळणाऱ्या मंत्र्यांकरता मात्र बदली प्रकरणे, तेंदूपाने आणि लाकडांचे लिलाव हे त्यापेक्षा अधिक मोलाचे वाटले. जबाबदारीपेक्षा आर्थिक उलाढालींचे स्रोत त्यांच्यासाठी महत्त्वाचे ठरले. एकूणात काय, तर वनखाते हे ‘राठोड’शैलीसाठी ओळखले जाऊ लागले.
मानव-वन्यजीव संघर्ष हे वनखात्यासाठी मोठेच आव्हान ठरले आहे. तो कमी करण्यात आजतागायत कोणत्याही मंत्र्यांना यश आलेले नाही, तरीही किमान या संघर्षांची दखल घेत तो कमी करण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. गेल्या तीन वर्षांपासून वाघांच्या मृत्यूची संख्या सातत्याने वाढत आहे. महाराष्ट्र त्यात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. २०२०मध्ये राज्यात १६ वाघ मृत्युमुखी पडले. त्यातील ६४ टक्के वाघांचे मृत्यू हे प्रकल्प आणि अतिसंरक्षित भागांत झाले. २०२१मध्येही दोन महिन्यांत पाच वाघ मृत्युमुखी पडले आहेत. वाघांच्या हल्ल्यात ३८, तर इतर वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांत ८८ माणसे मृत्युमुखी पडली. या प्रकरणांतील बाधितांना १२ कोटी ७५ लाख रुपये आर्थिक मदतीच्या स्वरूपात देण्यात आले. या प्रकरणांची दखल घेण्याचे धाडस मात्र वनमंत्र्यांना दाखवता आले नाही. आर्थिक मदतीवर कोटय़वधी रुपये खर्च करत असताना या संघर्षांवर काय उपाययोजना करण्यात येऊ शकेल, यावर विचारच झालेला नाही. मानव-वन्यजीव संघर्षांचा केंद्रबिंदू असणाऱ्या ब्रह्मपुरी वनक्षेत्रात पाऊल टाकण्याचे धाडस वनमंत्री राठोड यांनी दाखवले नाही. वाघांच्या स्थानिक शिकारीचे प्रमाण वाढत असताना त्याची दखल घेण्याची तसदीही त्यांनी घेतली नाही. तथापि वनमंत्र्यांनी तेंदूपत्ता व लाकडांच्या लिलाव प्रक्रियेची खडान्खडा माहिती मात्र जाणून घेतली. वनखात्यातील बदल्यांत मात्र त्यांची ‘राठोड’शैली ठळकपणे समोर आली. खात्याची सूत्रे हाती येताच त्यांनी बदल्यांचे सर्वाधिकार हाती घेत नव्या वादाला तोंड फोडले. या आर्थिक मायाजालात भारतीय वनसेवेतील अधिकारीच नाही, तर फाटक्या चपलांवर गस्त करणारे वनमजूरदेखील अडकले आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून ‘नॉट रीचेबल’ असणारे हे मंत्री व त्यांचे सहकारी ‘रीचेबल’ होण्याकडे ते लक्ष लावून बसले आहेत. वन-खात्यातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या हा कायम वादाचा विषय ठरत आलेला आहे. आजवर खात्यातील कनिष्ठ ते वरिष्ठ वनाधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये कधी वनमंत्री, कधी त्यांचे खासगी सचिव, तर कधी मंत्रालयातील वनखात्याचे अधिकाऱ्यांचाच हस्तक्षेप राहिला आहे. पण याची फारशी चर्चा कधी झाली नाही. कारण हे समीकरण पूर्वापार चालत आले होते. गेल्या वर्षभरात मात्र या ‘राठोड’शैलीचा चांगलाच गाजावाजा झाला. अर्थात याला कारणीभूतही तेच ठरले. वनखात्याची धुरा हाती घेताक्षणीच थोडीही उसंत न घेता बदली आणि तेंदू व लाकडाच्या लिलावाची सर्व सूत्रे त्यांनी आपल्या ताब्यात घेतली. वनखात्यातील केवळ बदल्याच नाही, तर कोणतीही कामे मंत्र्यांना विचारल्याशिवाय होणार नाहीत याची तजवीज त्यांनी केली. आर्थिक उलाढालींचे मोठे क्षेत्र असलेले तेंदू व लाकडांचे लिलाव वरिष्ठ अधिकारी स्तरावरून केले जात असत. तेही अधिकार आता मंत्र्यांकडेच राहतील, त्यांना विचारल्याशिवाय लिलाव प्रक्रिया पार पडणार नाही असा फतवाच त्यांनी आल्या आल्या काढला. लिलाव क्षेत्र असलेल्या भागातील त्यांच्या दौऱ्यात हे दिसून आले. वनखात्यातील बदल्यांमधील आर्थिक उलाढालींचे किस्से पूर्वापार ऐकायला मिळतात. मात्र, उघडपणे त्यावर कधी चर्चा होत नसे; जी राठोड यांच्या कार्यकाळात झाली. सुधीर मुनगंटीवारांच्या काळात वनखात्याची ही प्रतिमा सुधारण्याचा प्रयत्न झाला. त्यासाठी बदलीचा कालावधी, खात्यातील विभागबदल, कठोर निकष या ‘प्रयोगा’ला यश येऊ लागले होते आणि वनखात्याची त्यावरून झालेली बदनामी दूर होईल अशी आशा वाटत असतानाच ‘राठोड’शैलीने या प्रयोगावर पाणी फिरवले. खात्याची धुरा हाती घेताच वनमंत्री संजय राठोड आणि त्यांचे खासगी सचिव रवींद्र पवार यांनी बदल्यांसाठी अधिकारीच नाही, तर खात्यातील कनिष्ठ कर्मचारी असणाऱ्या वनमजुरालाही मंत्रालयाचे खेटे घालण्यास बाध्य केले. बदल्यांचे अधिकार हाती घेण्यासंदर्भात त्यांनी काढलेले ३८ कलमांचे पत्रक प्रसार माध्यमांमध्ये चर्चेचा विषय ठरले. वनखात्यातील आर्थिक उलाढालीची याआधी फक्त चर्चाच होत होती, उघडपणे त्यावर कुणी बोलत नसे. मात्र, या पत्रकाद्वारे कधी नव्हे ते कोटय़वधीच्या आर्थिक उलाढालीच्या चच्रेला हवा मिळाली. वनपरिक्षेत्र अधिकारी आणि त्यापुढील पदांच्या बदल्या मंत्रालयीन स्तरावरून नियंत्रित करण्याचे लेखी आदेशच त्यांनी काढले. यातून होणारी आर्थिक उलाढाल अचंबित करणारी आहे. खात्यातील प्रामाणिक अधिकारी हे बोलून दाखवतात. सहा महिन्यांपूर्वी पदोन्नती होऊनही पदस्थापनेसाठी वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांना अडकवून ठेवण्यात आले आहे. यावर अधिकाऱ्यांकडेही उत्तर नाही. वनमंत्री आणि त्यांचे खासगी सचिव गेल्या काही दिवसांपासून ‘नॉट रीचेबल’ असल्याने अंशत: बदली, विनंती बदली, पदोन्नतीसाठी आर्थिक व्यवहारात सहभागी झालेल्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची अवस्था मात्र वाईट झाली आहे. ‘आता आम्ही काय करायचे? काम तर झालेले नाही. मग पैसे तरी परत मिळतील का?’ हे प्रश्न त्यांच्या मनात आहेत. मात्र, या आर्थिक व्यवहारांची वाच्यता त्यांना कुणाजवळ करताही येत नाही. या आर्थिक उलाढालीत अनेकांनी हात धुऊन घेतले आहेत. वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांच्या बदलीची यादी जुलैमध्ये निघाली. त्यातील काहींना बदलीचे दिलेले ठिकाण बदलून हवे होते. याचा फायदा मंत्र्यांच्या नावावर आर्थिक उलाढाल करणाऱ्यांनी घेतला. ‘तुमचे काम होईल, सध्या असलेले ठिकाण सोडू नका,’ असा निरोप त्यांना देण्यात आला. त्यामुळे गेल्या सहा महिन्यांपासून ते प्रतीक्षेत आहेत. बीडचा रहिवासी असणारा एक वनपरिक्षेत्र अधिकारी व गोंदिया जिल्ह्यातील एक वनपरिक्षेत्र अधिकारी बदलीचे ठिकाण बदलून मिळणार म्हणून गेल्या सहा महिन्यांपासून बिनपगारी रजेवर आहेत. तर नागपुरातील एक वनपरिक्षेत्र अधिकारीही अशाच प्रतीक्षेत आहे. हे केवळ आपली व्यथा मांडणारे वनपरिक्षेत्र अधिकारी असून, या यादीत राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील अनेक जण आहेत. इच्छित स्थळी नेमणूक मिळावी म्हणून किंमत मोजलेल्या आणि मोजण्यास तयार असलेल्यांची यादीच मंत्रालयातून वनखात्याच्या मुख्यालयात पाठवली जाते. अलीकडेच वनमजुरांच्या नेमणुकांसाठी राज्यभरातून ५५० जणांची यादी वनखात्याच्या मुख्यालयाकडे पाठवण्यात आली. पाहिजे त्या ठिकाणी बदलीसाठी ७०० जणांची यादी पाठवण्यात आली. यात गडचिरोलीपासून ते मुंबई विभागातील वनरक्षक व वनमजुरांचा समावेश आहे. मात्र, वनखात्याचा कोणताही बडा अधिकारी यावर बोलण्यास तयार नाही. गेल्या महिन्यात भारतीय वनसेवेतील अधिकाऱ्यांच्या विभागीय पदोन्नती समितीची बैठक झाली. मुख्य वनसंरक्षक ते अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक आणि प्रधान मुख्य वनसंरक्षक पदांचे आदेश अजूनपर्यंत निघालेले नाहीत. करोनाकाळात बदल्यांसाठी नवे नियम तयार करण्यात आले. या नव्या नियमानुसार बदलीपात्र वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांमधून १५ टक्केच्या मर्यादेत बदली प्रक्रियेला फाटा देण्यात आला. तर सहा महिन्यांपूर्वी बदली होऊनही अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्यात आले नाही. संपूर्ण राज्यात वनखात्यात वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांची ९९६ पदे आहेत. त्यातील सुमारे ३०० अधिकाऱ्यांना तीन वर्षे पूर्ण झाल्याने ते बदलीसाठी पात्र होते. नवीन नियमानुसार त्यातील १५ टक्के अधिकाऱ्यांच्याच बदल्या करणे अपेक्षित होते. मात्र, दहा जुलैला निघालेल्या बदली आदेशात हा नियम धाब्यावर बसवण्यात आला. १५ टक्केऐवजी ३० टक्क्यांहून अधिक लोकांच्या बदल्या करण्यात आल्या. ३०० पैकी सुमारे ११९ वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांच्या बदलीची ठिकाणे बदलण्यात आली. बदली झालेल्या सर्व अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त करणे आवश्यक असताना सहा महिने उलटूनही ८० ते ९० टक्के अधिकारी कार्यमुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. करोनामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेले हे अधिकारी व कर्मचारी आता हळूहळू बोलायला लागले आहेत. ‘तेलही गेले, तूपही गेले अशी आमची अवस्था झाली आहे. मुलांचे शिक्षण, घरची जबाबदारी या सगळ्यावर याचा परिणाम झाला आहे. आता आम्ही संपर्क साधायचा तरी कुणाशी?’ असा सवाल ते करतात. वनखात्याची प्रतिमा इतकी मलीन कधीच झालेली नव्हती. ती कशी सुधारणार? मुळात सुधारणार की नाही? हे येणारा काळच ठरवेल.
rakhi.chavhan@expressindia.co
