प्रदीप पुरंदरे हवामान बदलामुळे पाऊसमानात वाढ होऊ घातली आहे. कमी वेळात फार जास्त पाऊस पडण्याच्या घटनांच्या संख्येत वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्याला सामोरे जाताना जलाशय-प्रचालनाचा (रिझरव्हॉयर ऑपरेशन) मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो, तो का? ‘लढाई जिंकली, पण तहात हरलो’ अशी एकूण परिस्थिती आहे आपल्या सिंचन प्रकल्पांबाबत. मार्च २०१८ पर्यंत रु. १,२२,७९३ कोटी गुंतवणूक करून आपण फार मोठय़ा संख्येने सिंचन प्रकल्प उभारले. देशातील एकूण ५,७४५ मोठय़ा प्रकल्पांपैकी २,३९४ (४२ टक्के) मोठे प्रकल्प एकटय़ा महाराष्ट्रात आहेत. जलविकासाचा पेला निश्चितच अर्धा भरला आहे! व्यवस्थापन, कारभार व नियमन या मुद्दय़ांवर भर दिला तर पेला पूर्ण भरूही शकतो. धरणांचे मोठे फायदेही मिळू शकतात. पण मागणी-व्यवस्थापनविषयक मुद्दय़ांकडे दुर्लक्ष झाले तर हीच मोठी धरणे धोकादायकही ठरू शकतात. हवामान बदलामुळे पाऊसमानात वाढ होऊ घातली आहे. कमी वेळात फार जास्त पाऊस पडण्याच्या घटनांच्या संख्येत वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्याला सामोरे जाताना जलाशय-प्रचालनाचा (रिझरव्हॉयर ऑपरेशन) मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. त्याचा आग्रह धरल्यामुळे पूर अभ्यास समितीमधून प्रस्तुत लेखकाला बाहेर पडावे लागले. या खेदजनक प्रकारामागील तात्त्विक तपशील या लेखात दिला आहे. महापुराच्या विश्लेषणाबाबत जलसंपदा विभागाची एकूण अघोषित भूमिका पुढीलप्रमाणे आहे.. ‘प्रचंड पाऊस पडल्यामुळे महापूर आला. महापूर रोखायचा असेल तर स्वतंत्र पूर-धरणे बांधा. पूर-बोगदे काढून पाणी दुष्काळी भागाकडे वळवा. धरणांची उंची वाढवा. दारे नसलेल्या धरणांवर दारे लावा. ज्या धरणांवर दारे आहेत, त्या दारांना फ्लॅप लावून त्यांची उंची वाढवा. नद्यांच्या दोन्ही तीरांवर बांध घाला. राधानगरी धरणावरची स्वयंचलित दारे काढून तेथे इतर धरणांवर बसवतात तसली दारे बसवा. हवामान विभागाकडून विशिष्ट भूभागासाठी पावसाचे अचूक व कृती करण्यायोग्य पूर्वानुमान वेळेवर मिळाले नाही. पुराच्या एकूण पाण्यात धरणांच्या पाणलोटातून आलेल्या पाण्यापेक्षा मुक्त पाणलोटातून आलेल्या पाण्याचा वाटा जास्त होता. मुक्त पाणलोट क्षेत्र जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीत येत नाही. अलमट्टी धरणातील पाण्याच्या फुगवटय़ामुळे महाराष्ट्रात पूर आला असावा. अतिक्रमणांमुळे नद्यांच्या वहनक्षमता कमी होण्याला अन्य शासकीय विभाग जबाबदार आहेत; जलसंपदा विभाग नाही. लाल व निळ्या पूर-रेषांची निश्चिती नकाशावर केली, की जलसंपदा विभागाची जबाबदारी संपली! पूरग्रस्त भागात जमिनीला फारसा उतार नाही आणि काही भाग खोलगट आहे. त्यामुळे पूर ओसरायला उशीर लागला. कृष्णा नदी फारच वेडीवाकडी वाहते. तिला एकदा ‘सरळ’ केली पाहिजे. जलाशय प्रचालन करायला फारसा वावच नव्हता. धरणांच्या प्रचालनाचा मुद्दा गौण आहे. त्याच्या फार तपशिलात जायची गरज नाही.’ फार मोठय़ा तीव्रतेचा पाऊस २५ जुलै ते ९ ऑगस्ट २०१९ या कालावधीत सलग पडल्यामुळे २०१९च्या पावसाळ्यात कृष्णा व भीमा खोऱ्यात अभूतपूर्व महापूर आला ही वस्तुस्थिती कोणीच नाकारणार नाही. पण ‘पाऊस प्रचंड पडला’ या विधानाने विश्लेषणाची सुरुवात व्हायला हवी; शेवट नाही. ‘रिझरव्हॉयर ऑपरेशन शेडय़ुल (आरओएस)’ करण्याच्या जुन्या पद्धतीत पावसाळ्याच्या सुरुवातीपासून जलाशयातील पाणीपातळी पूर्ण संचय पातळीपर्यंत आणून ठेवली जाते. त्यामुळे पूर आला तर तो साठवून ठेवायला फारशी जागा शिल्लक राहात नाही. धरणाच्या सुरक्षिततेसाठी लगेच पाणी सोडावे लागते. त्यामुळे धरणाच्या खालील भागात पूर येऊ शकतो. २००७ सालच्या वडनेरे समितीच्या शिफारशीनुसार नवीन पद्धतीत तसे न करता पाणीपातळी टप्प्या-टप्प्याने वाढवली जाते. त्यामुळे पूर आला तर जलाशयात तो काही अंशी काही काळ साठवता येतो. धरणातून एकदम पाणी सोडावे लागत नाही. धरणाच्या खालील भागात पूर येण्याची शक्यता कमी होते. ही शिफारस अमलात न आल्यामुळे २७ ते ३० जूलै २०१९ या कालावधीत- म्हणजे वरुणराजाने जेव्हा रुद्रावतार धारण केला तेव्हा- वारणा, तुळशी, कासारी आणि कुंभी ही चार धरणे अनुक्रमे ८०, ७२, ७६ आणि ७८ टक्के भरलेली होती. म्हणजे येणारा पूर सामावून घ्यायला फारसा वाव नव्हताच. केवळ या चार धरणांतच नव्हे, तर कोयना, धोम, तारळी, कन्हेर आणि उरमोडी या पाच धरणांतही २७ जूलै ते ५ ऑगस्टपर्यंत धरणात येणारा प्रवाह हा धरणातून सोडण्यात आलेल्या प्रवाहापेक्षा जास्त होता. म्हणजे, एकीकडे जबरदस्त पाऊस चालू होता आणि दुसरीकडे धरणातला साठा टप्प्या-टप्प्याने कमी करण्याऐवजी वाढवला जात होता. शेवटी, ५ ते ७ ऑगस्ट २०१९ या कालावधीत साधारण एकाच वेळी वर नमूद केलेल्या नऊ धरणांतून पाणी सोडावे लागले. वडनेरे समितीने शिफारस केली होती की, ‘एकात्मिक पद्धतीने धरणांचे प्रचालन करा. एकाच वेळी सगळ्या धरणातून पाणी सोडू नका.’ या सगळ्याचा साधा सरळ अर्थ असा होत नाही का, की वडनेरे समितीच्या वर नमूद केलेल्या शिफारशी अमलात आल्या असत्या तर कदाचित पुराची तीव्रता काही अंशी काही काळ कमी झाली असती? ‘आरओएस अ‍ॅण्ड फूड झोनिंग’ या मी तयार केलेल्या मसुद्यातील पुढील तपशील कदाचित काही उच्चपदस्थांना अडचणीचा वाटला असावा. वडनेरे समितीने २००७ मध्ये ४४ शिफारशींसह शासनाला अहवाल सादर केला. शासनाने तब्बल चार वर्षांनी- म्हणजे एप्रिल २०११ मध्ये त्यातील बहुसंख्य शिफारशी स्वीकारल्या. त्यांच्या अंमलबजावणीचा आढावा नव्या वडनेरे समितीने घ्यावा, असे मी सुचवले. २००७ सालच्या वडनेरे समितीने कोयना प्रकल्पाचा सुधारित ‘आरओएस’ सुचवला होता. शासनाने तो २०११ साली अधिकृतरीत्या स्वीकारला होता. पण तेव्हापासून २३ ऑगस्ट २०१९ पर्यंत- म्हणजे दुसरी वडनेरे समिती स्थापन होईपर्यंत तब्बल आठ वर्षे त्याचीही अंमलबजावणी झाली नाही. प्रत्येक धरणासाठी सुटा सुटा ‘आरओएस’ न करता धरण-समूहांचा ‘इंटिग्रेटेड आरओएस’ केला पाहिजे, असे १९८४ पासून बोलले जात आहे. पण त्यादृष्टीने प्रयत्न मात्र झालेले नाहीत. प्रत्येक समिती फक्त कोयना प्रकल्पाची चर्चा करते. नव्या वडनेरे समितीनेही अन्य प्रकल्पांतील ‘आरओएस’संदर्भातील सद्य:स्थितीबद्दल अद्याप चर्चा केलेली नाही. आयर्विन पूल (सांगली) आणि राजापूर को. प. बंधारा येथील सद्य:स्थिती पाहता पुरासंदर्भातील मोजमापाची अचूकता आणि विश्वासार्हता तपासायला हवी. ‘आरओएस अ‍ॅण्ड फूड झोनिंग’बाबत मोठय़ा प्रमाणावर अभ्यास-साहित्य, शासननिर्णय व परिपत्रके उपलब्ध आहेत. प्रश्न त्यांच्या अंमलबजावणीचा आहे. पूर-रेषा केवळ निश्चित करण्याची जबाबदारी जलसंपदा विभागाची नसून तिची अंमलबजावणी ही त्याच विभागाने केली पाहिजे. महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९७६ मधील कलम २(३) अन्वये अधिसूचित नदीला ‘कालवा’ असे संबोधण्यात आले असून ‘त्या’ कालव्यातील अडथळे दूर करण्याची (कलम १९, २०, २१) आणि कारवाई करण्याची जबाबदारी (कलम ९३, ९४ व ९८) कालवा-अधिकाऱ्यांची म्हणजे जलसंपदा विभागाची आहे. जलसंपदा विभागाने स्वत:च्या विहित कार्यपद्धतींची व कायद्याची अंमलबजावणी करणे, धरण समूहांचे एकात्मिक ‘आरओएस’ विकसित करणे, जलाशय आणि नद्यांवर पाणी-पातळी आणि विसर्ग मोजण्याची विश्वासार्ह अद्ययावत यंत्रणा असणे, धरणांवरील दारांची देखभाल-दुरुस्ती करणे, त्यासाठी पुरेसा निधी वेळेवर मिळणे, पुराच्या कालावधीत धरणांवरील जोखमीची कामे करण्यासाठी पुरेसा प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग असणे, जलगती शास्त्राकडे (हायड्रॉलिक्स) दुर्लक्ष करून नद्यांवर केलेल्या बांधकामांमध्ये सुधारणा करून त्यांच्यामुळे नदीप्रवाहाला अडथळा होणार नाही याची काळजी घेणे, नदीनाल्यांची स्वच्छता, अतिक्रमणे हटवणे, नदीखोरे अभिकरणांची स्थापना, आंतरराज्यीय स्तरावर नदीखोऱ्यातील सर्व राज्यांना एकत्र आणणाऱ्या नदीखोरे संघटनांची उभारणी करणे आणि महाराष्ट्रातील महापुराला अलमट्टी जबाबदार नाही हे एकदाचे स्पष्ट करणे, इत्यादी बाबींना/ कामांना पर्याय नाही. ती प्राधान्याने करावीच लागतील. अन्यथा, पुन्हा जेव्हा महापूर येईल तेव्हा परत २०१९ची पुनरावृत्ती होईल. वडनेरे समितीसारखी आणखी एक समिती नेमली जाईल!अर्थात, एका बाबतीत मात्र नक्कीच दक्षता घेतली जाईल - मला त्या समितीत घेण्याची चूक केली जाणार नाही! लेखक औरंगाबाद येथील ‘वाल्मी’ या विख्यात संस्थेतील सेवानिवृत्त प्राध्यापक आणि वैधानिक विकास मंडळाचे माजी सदस्य आहेत. pradeeppurandare@gmail.com
