उणिवा दूर करून विकास हवा..

लोकांना भीतीच्या छायेत ठेवणारे, शांततामय निषेधाचा अधिकारही नाकारणारे सरकार महाराष्ट्रातील विलक्षण सत्ताप्रयोगाने हटविले खरे, पण यासाठी तयार झालेल्या समान किमान कार्यक्रमाच्याही पुढे जाऊन राज्यातील लोकांना आश्वस्त करावे लागेल.. देशभरात अनुकरणीय ठरायचे, तर शहरी सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी ‘सार्वजनिक रोजगार योजना’ आखावी लागेल..

सरकार बदलल्यामुळे राज्यातील जनतेला प्रशासनातून मोठा दिलासा मिळू शकेल, कारण गेल्या पाच वर्षांत लोकांमध्ये भीती आणि असुरक्षितता निर्माण झाली होती. आता मंत्रिमंडळही पूर्णपणे स्थापन झाल्याने राजकीय आणि आर्थिक कारभारात निर्माण झालेल्या उणिवांना दूर करण्यासाठी लोक सरकारकडून योग्य कृतीची वाट पाहात आहेत. आपल्याला माहीत आहे की, या सरकारच्या कृतीस आणि कार्यवाहीस तीन राजकीय पक्षांनी सहमती दर्शविलेल्या ‘समान किमान कार्यक्रमा’द्वारे मार्गदर्शन केले जाईल. समान किमान कार्यक्रमात राजकीय आणि आर्थिक अशा दोन्ही मुद्दय़ांचा समावेश आहे. मात्र राजकीय परिप्रेक्ष्यात मुख्य मुद्दा हा राजकीय कारभारात संवैधानिक मूल्यांचे पालन हा असायला हवा. यामध्ये नागरिकांचे मूलभूत हक्क जपणे आणि धर्मनिरपेक्षतेने कारभार चालविणे अपेक्षित आहे. आर्थिक परिप्रेक्ष्यातील मुख्य मुद्दे हे आर्थिक वाढीच्या दरात घट, वाढती बेरोजगारी आणि गरिबी कायम असणे असे आहेत. राज्य सरकारमधील घटक पक्षांनी मंजूर केलेला समान किमान कार्यक्रम हा यापैकी काही मुद्दय़ांशी निगडित असला तरी तो सर्व मुद्दय़ांचा समावेश करत नाही. समान किमान कार्यक्रम हा राजकीय व आर्थिक कारभारात सुधारणा करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या धोरणाच्या दृष्टीने कमी पडतो. यासंदर्भात आपण राज्य सरकारसमोरील आव्हानांची चर्चा करू.

राजकीय आघाडीवर संविधानाच्या अनुच्छेद क्र. १९ अंतर्गत लोकांना दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचा पूर्वीच्या सरकारने केलेला संकोच हा पहिला मुद्दा आहे. स्वतंत्रपणे बोलण्याच्या किंवा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या अधिकारात, शांततापूर्ण निषेधाच्या (प्रतिरोधाच्या) अधिकाराचा समावेश अंगभूतपणे आहे. बुद्धिवंत, लेखक, पत्रकार व कार्यकर्त्यांना लिखित किंवा तोंडी धमक्या यांसारख्या पद्धतींचा वापर करून हा अधिकार कमी करण्यात आला आहे. हे पुन्हा होणार नाही, असे आश्वासन लोकांना मिळू शकेल असे धोरण आणि कृतिकार्यक्रम अमलात आणणे हे सरकारच्या दृष्टीने आता महत्त्वाचे आहे. खेदाची बाब अशी की, आजचा समान किमान कार्यक्रम हा मुद्दा लक्षात घेत नाही आणि विविध र्निबधांमधून अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य परत मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेली कृतियोजना महाराष्ट्रात सत्ता स्थापणाऱ्या घटकपक्षांच्या समान किमान कार्यक्रमात नाही. माध्यमे (छापील आणि चित्रवाणी) यांना भेदभावविरहित समान पाठिंबा देण्याच्या दृष्टीने कोणत्याही कृतीचे नियोजन यात नाही. तसेच शांततेने आंदोलन वा निषेध करण्याचा अधिकार संरक्षित करण्याची गरज आहे. दलितांच्या शांततापूर्ण निदर्शनांना ‘बेकायदा’ ठरवून कारवाईचा सामना करावा लागतो आहे. त्याचप्रमाणे संविधानातील अनुच्छेद १६ नुसार सार्वजनिक रोजगारामध्ये दिलेल्या संधीच्या समानतेवर आघात, ही दुसरी दुर्घटना आहे. आपण, विशिष्ट विचारसरणीच्या व्यक्तींनी इतरांची गुणवत्ता डावलून प्रशासन आणि राज्यकारभार ताब्यात घेतल्याबद्दल बोलतो. सरकारने ही भेदभावाची प्रथा संपवून सर्वाना समान वाटा देण्यासंबंधी आश्वस्त केले पाहिजे. लोकांमध्ये आणि माध्यमांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी सरकारने धोरणात्मक विधान करण्याची गरज आहे.

तथापि समान किमान कार्यक्रमाने धर्मनिरपेक्षतेसारख्या सांविधानिक मूल्यांचे हनन आणि अल्पसंख्याकांचा छळ मान्य केला आहे. ‘‘संविधानात समाविष्ट असलेली धर्मनिरपेक्ष मूल्ये टिकवून ठेवण्यासाठी राज्यातील आघाडीचे घटकपक्ष कटिबद्ध आहेत,’’ असे हा समान किमान कार्यक्रम सांगतो. प्रत्यक्षात, राज्यातील मागील पाच वर्षांच्या प्रशासनात हिंदू धार्मिक विचारसरणी आणि प्रथा आणल्या गेल्या आहेत. समान किमान कार्यक्रम याची दुरान्वयाने दखल घेत असला तरी, राज्याचे धर्मनिरपेक्ष स्वरूप परत मिळवण्यासाठी नव्या सरकारच्या कृतिकार्यक्रमात कुठलीही ठोस योजना समाविष्ट नाही. महाराष्ट्रात शासनाला अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणासह, धर्मनिरपेक्ष कृतीसाठी धोरण तयार करण्याची खरे तर आता संधी आहे. म्हणूनच नागरिक आणि माध्यमांना मूलभूत अधिकार मिळवून देणे तसेच रोजगाराच्या समान संधी सार्वजनिक सेवांमध्ये निर्माण करून राज्याचे धर्मनिरपेक्ष स्वरूप स्पष्ट  करण्यासाठी, अल्पसंख्याकांमधील आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक निश्चित धोरण व कृतिकार्यक्रम विकसित करण्याची गरज आहे. येथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की, अपवादात्मक समस्येच्या निराकरणासाठी अपवादात्मक उपायच आवश्यक असतात. या नव्या उपाययोजनांबाबत सरकारने हात आखडता घेऊ नये.

समान किमान कार्यक्रमामध्ये आर्थिक विकासाचा मुद्दा येतो. यात शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीसारख्या योजना, पीक विमा योजनेचे पुनरावलोकन करणे, कृषीमालासाठी हमीभाव नव्याने निश्चित करणे, दुष्काळबाधित भागांसाठी सिंचनाच्या सुविधा निर्माण करणे या योजना समाविष्ट आहेत. गरिबांसाठी एक रुपयात दवाखाना (आरोग्य तपासणी) आणि दहा रुपयांत जेवण, असे या समान किमान कार्यक्रमातही प्रस्तावित आहे. रोजगारनिर्मितीच्या उपायांमध्ये नोकऱ्यांत स्थानिकांना ८० टक्के आरक्षण देणारा कायदा आणू असे म्हटले आहे. सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांसाठी फेलोशिप आणि सरकारी नोकऱ्यांमधील रिक्त जागा त्वरित भरणे ही आश्वासनेही समान किमान कार्यक्रम देतो. माझ्या मते, हे उपाय चांगले आहेत. मात्र त्यांकडे ‘अल्पकालीन उपाययोजना’ म्हणून पाहणे आवश्यक आहे. उत्पादनवाढीची समस्या, बेरोजगारी आणि गरिबीच्या प्रश्नांवर टिकाऊ तोडगा काढण्यासाठी सरकारने दीर्घकालीन धोरणे विकसित करण्याची गरज आहे. उत्पादनवाढीवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. परंतु ते पुरेसे नाही. ‘उत्पादनवाढ म्हणजेच आर्थिक विकास’ असे न समजता, आपणास अशा विकासाची आवश्यकता आहे जो गरिबांचे उत्पन्न वाढवेल आणि त्यांची गरिबी कमी करेल. नवीन सरकारने हे लक्षात घेतले पाहिजे की, बऱ्याच अन्य राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रातील उत्पादनवाढ चांगली आहे. उदाहरणार्थ, १९९३ ते २०१०-११ दरम्यान राज्याचे ठोकळ उत्पन्न सरासरी ७.१ टक्के या वार्षिक दराने वाढले आहे. आर्थिक वर्ष २००४-०५ ते २०११-१२ या काळात तर ते सरासरी ९.३ टक्क्यांनी वाढले. परंतु वाढलेल्या उत्पन्नाचा अगदी थोडाच वाटा गरिबांपर्यंत झिरपला. गरिबांसाठी पुरेसा रोजगार निर्माण झाला नाही म्हणून असे घडले. महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेची रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता प्रत्यक्षात घटली आहे. २०१०-११ मध्ये रोजगाराची लवचीकता, जिच्याद्वारे रोजगारातील वाढ मोजली जाते आणि ज्यामुळे राज्याच्या उत्पन्नात वाढ होते, ती केवळ ०.३ टक्के होती. वास्तवात रोजगाराची लवचीकता १९९३-९४  ते २००४-०५ या काळात ०.५ वर पोहोचली होती, ती २००४-०५ ते २०११-१२ दरम्यान ०.१ टक्के एवढी कमी झाली. परिणामी बेरोजगारीचा दर २०११-१२ मध्ये १.३ टक्के होता आणि तो रोखण्याचे प्रयत्नच गेल्या काही वर्षांत न झाल्याने २०१७-१८ मध्ये बेरोजगारीचा दर जवळपास चौपटीने वाढून पाच टक्क्यांवर गेलेला दिसतो.

थोडक्यात, आपल्या राज्याची वाढ रोजगारविहीन आहे. म्हणूनच गरिबी फार कमी दराने घटत आहे. गरिबीचे प्रमाण २०१७-१८ मध्ये अधिकच वाढले असावे, त्यामुळेच सरकार गरिबीवरील अहवाल प्रसिद्ध करीत नाही. उपलब्ध आकडेवारीनुसार २०१०-११ मध्ये महाराष्ट्र दरडोई (प्रतिव्यक्ती) उत्पन्नाबाबत अव्वल असला, तरी गरिबी निर्मूलनामध्ये तो ११व्या क्रमांकावर आहे. ही स्थिती असे दर्शवते की, गरिबांचे उत्पन्न वाढवून त्यांची गरिबी कमी करेल अशा उत्पादनवाढीची महाराष्ट्राला गरज आहे. त्याकरिता रोजगारवाढ महत्त्वाची आहे. रोजगारसंधी वृद्धिंगत करणाऱ्या वाढीसाठी आपल्याला कामगार सामावून घेणारे तंत्रज्ञान पाहिजे; कामगार कमी करणारे तंत्रज्ञान नको. रोजगार वाढवण्याचे तंत्र अवलंबिण्यासाठी उद्योगांवरील करप्रणाली अधिक सघन करण्यासारखे उपाय सहायक ठरतील.

असे असले तरी, रोजगारासाठी मागणी ही ज्यांना रोजगार पाहिजे त्यांच्या संख्येपेक्षा (पुरवठय़ापेक्षा) अधिकच राहू शकते. यासंदर्भात महाराष्ट्राने आणखी पुढचे, अग्रणी पाऊल उचलले पाहिजे. बेरोजगार सुशिक्षित युवकांसाठी सरकारने ‘सार्वजनिक रोजगार योजना’ विकसित करावी. यासाठीच्या आवश्यक निधीचा अंदाज मी यापूर्वी बांधला होता. जर आपण सर्व बेरोजगार युवकांना सार्वजनिक कामांतर्गत रोजगार, त्यांच्या शैक्षणिक पातळीनुसार किमान वेतन दराप्रमाणे देण्याचा निश्चय केला तर २०१०-११ मध्ये आपल्याला जवळपास ६,४०० कोटी रुपये प्रतिवर्ष खर्च आला असता, जो राज्याच्या एकंदर वार्षिक उत्पन्नाच्या केवळ ०.५० टक्के  आहे. हा सार्वजनिक रोजगार शहरी पायाभूत संरचना सुधारू शकेल. यातून मागणी निर्माण होऊ शकेल. वाढलेली मागणी व सुधारित पायाभूत सुविधांमुळे अर्थव्यवस्थेच्या वाढीस वेग येईल. महाराष्ट्राने देशातील ग्रामीण भागासाठी रोजगार हमी योजना विकसित करून देशाचे नेतृत्व केले. आपण शहरी भागातील बेरोजगार युवकांसाठी असेच करू शकतो.

महाराष्ट्राने राजकीय सत्तेत विलक्षण पद्धतीने बदल घडवून आणला. नवीन सरकारने आता लोकांचा विश्वास वाढविण्यासाठी धोरणांमधून राजकीय आणि विकासाच्या क्षेत्रातील उणिवा आणि विकृती दूर करण्यासाठी देखील पावले उचलली पाहिजेत. तर महाराष्ट्रातील सत्ताप्रयोग हा देशासाठी अनुकरणीय ठरेल.

(लेखक विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष व सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात मानद प्राध्यापक आहेत.)

thorat1949@gmail.com