शिक्षण शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रत्येक बालकाला ‘गुणवत्तापूर्ण शिक्षण’ ही शासनाची जबाबदारी आहे. कायद्याने दिलेली मुदत संपून गेली तरीही त्यातील अनेक कलमांची पूर्तता झालेली दिसत नाही. आधीच्या शासनाने शिक्षण हक्क कायदा केला आणि काही घटकांसाठी ३ वर्षे आणि काहींसाठी ५ वर्षे अशी मुदत ठेवली. त्यातील बऱ्याच गोष्टींची पूर्तता झालेली नाही. कायद्यात दिल्यानुसार सोयीसुविधा पुरवणे आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. कोणतेही मूल शिक्षणापासून वंचित राहू नये, ही जबाबदारी शासनाची आहे. परंतु त्याच्या विरोधात जाणारे निर्णय गेल्या तीन वर्षांत केंद्र आणि राज्य शासनाकडून घेतले जात आहेत किंवा विचाराधीन आहेत. महाराष्ट्र शासनाने ‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र’ हा एक चांगला जी. आर. काढला. दरवर्षी मुलांची चाचणी घेऊन गुणवत्तेच्या पातळीवर आपण कोठे आहोत, ते पाहणे आणि त्यात दरवर्षी टप्प्याटप्प्याने सुधारणा करीत जाणे, अशी यातील मूळ कल्पना आहे. शिक्षकांना शिक्षणशास्त्रविषयक उच्च दर्जाची प्रशिक्षणे, अधिकाऱ्यांचे सक्षमीकरण हा यातील महत्त्वाचा भाग आहे. परंतु शासनाने या चाचण्यांचा वापर मुलांना व शाळांना प्रगत आणि अप्रगत अशी लेबले लावण्यासाठी सुरू केला. सर्व शाळा प्रगत दाखवणे हा खोटय़ा प्रतिष्ठेचा मुद्दा केला.े शिक्षकांची वरिष्ठ व निवडश्रेणी ही शाळा प्रगत असण्याशी जोडण्यात आली. अशाने महाराष्ट्र कागदावर प्रगत दिसेल आणि मुले कोरीच राहतील. गुणवत्तेसाठीचा सातत्यपूर्ण कार्यक्रम म्हणून प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रम राबविणे शक्य असताना त्याची सर्व ताकद गमावून ती एक डोकेदुखी होऊन बसली ती या शासनाच्या चुकीच्या अंमलबजावणीमुळे. मुले शिकवायची, तर शिक्षकांना वर्गात वेळ मिळाला पाहिजे इतकी किमान अपेक्षाही पूर्ण होणार नाही अशी धोरणे सध्या राबविली जात आहेत. रोजच्या रोज ऑनलाइन माहिती भरणे हे महाराष्ट्राच्या अनेक शाळांमध्ये शक्य नसतानाही त्याचे दडपण आणल्याने आम्हाला शिकवू द्या, अशी मागणी करण्याची वेळ शिक्षकांवर आली आहे. ‘सरल’ व्यवस्था सरळ नसून अवघड आणि अडचणींची बनली आहे हा लाखो शिक्षकांचा अनुभव आहे. डॉ. विवेक मॉँटेरो (संस्थापक सल्लागार - नवनिर्मिती लर्निग फाऊंडेशन)
