|| हृषिकेश देशपांडे केंद्र आणि राज्ये यांत विभागलेली भारतीय संघराज्य व्यवस्था. तीत केंद्र-राज्य संबंधांतले तणाव दिसतात, तसेच त्यांच्यातील सहकार्यही. कधी राष्ट्रीय घडामोडी राज्यांवर प्रभाव टाकतात, तर कधी राज्यांतल्या घटना देशस्थितीला वळण देतात. त्यांची खबरबात घेणारे दैनंदिन बातम्यांपल्याडचे नवे साप्ताहिक सदर.. निरनिराळ्या राज्यांची स्पंदने टिपणारे. त्यातला पहिला लेख.. पश्चिम बंगालमधील आगामी निवडणुकांसंदर्भातील! बिहार विधानसभा निवडणुकीनंतर आता पश्चिम बंगालची निवडणूक लक्षवेधी ठरणार आहे. नव्या वर्षांत तमिळनाडू, आसाम, पुदुच्चेरी, केरळ विधानसभांच्या निवडणुकाही अपेक्षित आहेत. मात्र, या राज्यांपेक्षा बंगालची चर्चा अधिक होते आहे, याचे कारण सहसा बंगालची निवडणूक जातकेंद्री राजकारणावर लढली जात नाही; तिथे विचारसरणींची लढाई होते. त्याचबरोबर कार्यकर्ते वा कॅडर/ संघटन हेही निर्णायक ठरते. डाव्यांचे कॅडर ग्रामीण बंगालमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर होते. त्या जोरावरच काही दशके तिथे त्यांची सत्ता होती. मग ममता बॅनर्जीच्या तृणमूल कॉंग्रेस कॅडरने ग्रामीण भागांत हायपाय पसरले आणि त्याही जिंकू लागल्या. त्यामुळेच आता भाजपचाही प्रयत्न बंगालमध्ये कॅडर उभारणीचा आहे. पण तृणमूलच्या कॅडरला मुळातून उखडण्याची त्यांची क्षमता कितपत आहे, हे अजून स्पष्ट व्हायचे आहे. यंदा बंगालमध्ये धार्मिक ध्रुवीकरणाचा मुद्दा केंद्रस्थानी राहण्याची चिन्हे आहेत. राज्यातील सत्ताधारी ममता बॅनर्जी यांची तृणमूल काँग्रेसविरोधात भाजप असा सामना रंगणार आहे. ममतांनी तीन दशकांची डाव्यांची राजवट संपवून दहा वर्षांपूर्वी सत्ता हस्तगत केली. आजही तिथे सर्वात लोकप्रिय नेत्या त्याच आहेत. ‘माँ-माटी-मानुष’ची घोषणा देत ममतांनी कारभार केला. तर आता भाजपने ‘शोनार बांगला’ या घोषणेने मतदारांना साद घातली आहे. ममता सरकारला दहा वर्षे पूर्ण झाली आहेत. कोणत्याही सरकारला पुनश्च निवडणुकीला सामोरे जाताना मतदारांच्या नाराजीला (अँटी इन्कम्बन्सी) तोंड द्यावे लागते. कारण सरकारकडून जनतेच्या साऱ्याच अपेक्षा पूर्ण होत नाही. तृणमूलच्या बाबतही तीच स्थिती आहे. पण ममतांच्या विरोधात उभा राहील असा राज्यपातळीवरील नेता भाजपकडे नाही. ईशान्येकडील बहुतेक राज्यांमध्ये भाजप किंवा त्यांच्या मित्रपक्षांची सत्ता आहे. त्यामुळे बंगालसारखे मोठे राज्य जिंकण्याचे भाजपचे प्रयत्न आहेत. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे १८ खासदार बंगालमधून विजयी झाल्याने त्यांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. या लोकसभा मतदारसंघांतील १२१ विधानसभा मतदारसंघांत भाजपला आघाडी मिळाली होती. त्यामुळे त्यांना यंदा यशाची आशा आहे. बंगालमध्ये विधानसभेच्या २९४ जागा आहेत. गेल्या वेळी भाजपला केवळ तीनच जागा जिंकता आल्या होत्या. भाजपची रणनीती : हिंदुत्वाचा मुद्दय़ावर धार्मिक ध्रुवीकरण, बांगलादेशी घुसखोरीचा मुद्दा. भाजपपुढील अडचणी : ममतांच्या लोकप्रियतेपुढे टिकाव धरू शकेल असा स्थानिक चेहरा भाजपाकडे नाही. तृणमूल व अन्य पक्षांतून आयात केलेल्यांच्या करिष्म्यावर भर. राज्यव्यापी संघटन तितकेसे मजबूत नाही. साधी राहणी आणि लढाऊ बाण्यामुळे ममता बॅनर्जी लोकप्रिय आहेत. मात्र, त्यांचे जुने सहकारी साथ सोडत असल्याने त्यांच्यापुढे अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत. भाजपने प्रत्येक मतदारसंघात प्रभारी नेमून देशभरातील नेत्यांकडे त्यांची जबाबदारी दिली आहे. त्यामुळे भाजपच्या प्रचारात्मक ताकदीला ममता कशा प्रकारे तोंड देतात, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. ‘स्थानिक विरुद्ध बाहेरचे’ असा त्यांचा आतापर्यंतचा प्रचार राहिलेला आहे. सत्तारूढ तृणमूल काँग्रेस विरुद्ध भाजप असाच सामना येथे रंगणार आहे. मार्क्‍सवादी पक्षाच्या नेतृत्वाखालील डावी आघाडी व काँग्रेसने ही निवडणूक एकत्र लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थात गेल्या वेळी- २०१६ मध्येही ते एकत्र होते. त्यावेळी त्यांनी ७४ जागा जिंकल्या होत्या. त्यात काँग्रेसच्या ४४ जागा होत्या. पण यावेळचे चित्र वेगळे आहे. तिसऱ्या व चौथ्या क्रमांकासाठीच त्यांच्यात स्पर्धा राहील असे राजकीय निरीक्षकांना वाटते. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला दोन, तर डाव्या आघाडीला एकही जागा मिळाली नव्हती. डाव्यांचा मतदार मोठय़ा प्रमाणावर भाजपकडे वळला होता. निवडणुकीच्या तोंडावर घाऊक पक्षांतर सुरू आहे. नंदीग्राम संघर्षांत पुढे असणारे सुवेंदू अधिकारी यांच्यासारखा महत्त्वाचा नेता भाजपमध्ये आला आहे. डाव्या पक्षांचे दोन आमदारही भाजपात आले आहेत. राज्यात तीस टक्के मुस्लीम मतदार असून तो तृणमूलचा आधार मानला जातो. राज्यातील २९४ पैकी १८४ जागा ज्या नऊ जिल्ह्य़ांमध्ये आहेत, तिथे तृणमूलचे वर्चस्व आहे. भाजपला २०१४ च्या निवडणुकीत प्रचार तंत्रात मदत करणारे रणनीतीकार प्रशांत किशोर व त्यांचे सहकारी यंदा तृणमूल काँग्रेससाठी काम करत आहेत. भाजप नेते व त्यांचे समाजमाध्यमांवर वाद झडत आहेत. ते ‘सरकार आपल्या दारी’सारखे उपक्रम राबवून जनतेला तृणमूलशी जोडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. महुआ मोईत्रांसारख्या तरुण नेत्यांना पक्षसंघटनेत स्थान देऊन काही बदल करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. मात्र, अनेकांना प्रशांत किशोर यांचा हा हस्तक्षेप मान्य नाही. राजकीय हिंसाचार बंगालला नवा नाही. निवडणूक जशी जवळ येत जाईल तसा हा संघर्ष तीव्र होण्याची भीती आहे. भाजपच्या देशपातळीवरील प्रमुख विरोधक म्हणून स्थान निर्माण करण्यात ममता यशस्वी झाल्या आहेत. परंतु राज्यात काँग्रेस-डावी आघाडी त्यांच्यासाठी अडचणीची ठरू शकते. भाजपची प्रचार यंत्रणा प्रभावी ठरते हे गेल्या काही विधानसभा निवडणुकांतून दिसून आले आहे. जम्मू- काश्मीरच्या स्थानिक निवडणुकीतदेखील भाजपचे केंद्रीय नेते ठाण मांडून होते. केंद्राच्या कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी ममतांनी राज्यात केली नाही, हा मुद्दा भाजप नेते मांडत आहेत. त्यावरील ममतांच्या उत्तराने हा संघर्ष वाढणार आहे. एप्रिल-मेमध्ये राज्यात विधानसभा निवडणूक अपेक्षित आहे. त्यात १४७ जागा जिंकून सत्ता प्राप्त करण्यासाठीचा हा संघर्ष पुढील तीन-चार महिने रंगतदार ठरणार आहे. भाजपला देशात ज्या राज्यांतून तीव्र विरोध होतो अशी राज्ये म्हणजे (सध्या) महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल. त्यामुळे बंगालमध्ये प्रचार व मार्गदर्शनासाठी शरद पवार जाण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास पवार व ममता हे दोन महत्त्वाचे नेते भाजपविरोधी आघाडी मजबूत करण्यात काँग्रेसला मदत करू शकतात. भाजपने बंगालची निवडणूक प्रतिष्ठेची केली आहे. ममतादीदींनीही राज्य हातून निसटून जाऊ नये यासाठी कंबर कसली आहे. म्हणूनच बंगालमधील निवडणूक अधिक लक्षवेधी ठरणार आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मुद्दय़ांवर हिंदीभाषक राजकारणी आणि बंगाली राजकारण्यांमध्ये तीवे मतभेद आढळतात. त्यामुळे ‘भाजप विरुद्ध ममता’ या लढाईला वैचारिक लढाईचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे.
