अमरनाथ सिंग स्वातंत्र्योत्तर भारतात दीर्घकाळ चालवलेले शेतकरी आंदोलन इतकेच दिल्लीच्या सीमांवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचे वैशिष्टय़ नाही. १०० दिवसांत विस्तारत गेलेल्या या आंदोलनात महिलांचा वाढता सहभाग हेही त्याचे महत्त्वाचे वैशिष्टय़च. एरवी ‘घुंघट’मध्ये राहणाऱ्या, खाप पंचायत व्यवस्थेने बंधने लादलेल्या या महिलांचा जनआंदोलनातला हा पुढाकार नोंद घेण्यासारखा आहेच; पण तो कोणत्या सामाजिक-सांस्कृतिक पार्श्वभूमीवर घडतोय? शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसले आहेत, त्यास आता १०० दिवस उलटून गेले आहेत. त्यात महिलांचा सहभागसुद्धा खूप मोठय़ा प्रमाणात आहे. या आंदोलनाच्या अनेक वैशिष्टय़ांपैकी हे एक महत्त्वाचे. हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशच्या सामाजिक-सांस्कृतिक संरचनेचा विचार करता, हे एक वेगळे वळण आहे असे म्हणता येईल. ‘घुंघट’मध्ये राहणाऱ्या इथल्या महिला पहिल्यांदा इतक्या मोठय़ा प्रमाणात घराबाहेर पडल्या आहेत. जनआंदोलनात महिलांचा हा पुढाकार आणि सहभाग नोंद घेण्यासारखा का आहे, तो कोणत्या सामाजिक-सांस्कृतिक पार्श्वभूमीवर घडतोय, हे समजून घेतल्यावर याचे ऐतिहासिक मूल्य ध्यानात येऊ शकेल. सध्याच्या शेतकरी आंदोलनाबद्दल अनेक प्रकारची उलटसुलट चर्चा झाली, होत आहे. अनेक प्रकारचे आरोप-प्रत्यारोप झाले, होत आहेत. परंतु या आंदोलनातील महिलांचा सहभाग हा पैलू तितकासा चर्चिला गेलेला नाही. आज हजारो स्त्रिया रस्त्यावर उतरलेल्या आहेत. घरदार सोडून अनेक महिने धरणे-आंदोलनात भाग घेताहेत. पण इतिहासात डोकावल्यावर काय दिसते? अनेक शतकांपासून इथली स्त्री घरकाम, शेतातले काम, स्वयंपाक आणि मुलांचा सांभाळ या घाण्याला जुंपलेली होती. अर्थात, हे सर्व चेहरा झाकून- घुंघट घेऊन करायचे अशी सक्ती तिच्यावर असते. घुंघट घेतलेल्या स्त्रिया हरियाणा, राजस्थान आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशात सगळीकडे दिसतात. सासरी असणाऱ्या प्रत्येक सुनेला सासऱ्यापुढे, मोठय़ा दिरापुढे घुंघट घ्यावाच लागतो. अगदी नवऱ्याच्या मामा, काका आदी सर्व पुरुषांसमोर तिचा चेहरा कायम सक्तीने झाकलेला असावा लागतो. वृद्धत्वाकडे ती झुकली की घुंघट प्रथेचा फास जरा सैलसर होतो, पण त्या वयात जावयासमोर मात्र घुंघट घ्यावा लागतोच. चूल-मूल-धुणीभांडी-झाडलोट सर्व घुंघट घेऊनच करायचे असते. घराबाहेर हे घुंघट अधिक आवळून घ्यावे लागते, कारण शेतात प्रचंड मेहनतीची कामे तशा अवस्थेत करायची असतात. गहू हे मुख्य पीक. गहूकापणी ऐन उन्हाळ्यात असते. मे-जूनच्या रणरणत्या उन्हात स्त्रिया घुंघटच्या त्या बंदिस्त अवस्थेत ढोरमेहनत करत असतात. घराबाहेर पडून पुन्हा घरात पाऊल टाकेपर्यंत घुंघट काढता येत नाही. वर्ष-सहा महिन्यांत माहेरी आल्यावरच घुंघटपासून काही काळासाठी सुटका होते. माहेरी घुंघट घेणे बंधनकारक नसते. पण डोक्यावरचा पदर मात्र कायम राहावा अशी सक्ती असते. माहेरी चार दिवस मोकळा श्वास घेऊन ती पुन्हा घुंघटबंद होऊन सासरी परतते. अशा विपरीत परिस्थितीत असलेल्या इथल्या महिलांना शेतकरी आंदोलनामुळे नवे बळ मिळाले आहे. या पट्टय़ात आधीसुद्धा शेतकऱ्यांची खूप मोठी आंदोलने झाली आहेत. राकेश टिकैत यांचे वडील महेंद्रसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली ऐंशीच्या दशकात प्रचंड आंदोलने झाली. मात्र त्यात फक्त पुरुष भाग घेत असत. आंदोलन तर दूरची गोष्ट, इथे महिलांना साधी चौपाल (चावडी)वर यायची बंदी असते. त्यांच्या सीमारेषा शतकानुशतके ठरलेल्या आहेत. पण आताच्या आंदोलनात मात्र महिलांचा सक्रिय सहभाग आहे. ज्या खाप पंचायतीत एके काळी फक्त पुरुष दिसायचे, त्या खाप पंचायतीने आयोजित केलेल्या जनसभेत महिला मोठय़ा संख्येने भाग घेताहेत. नव्या कृषी कायद्यांमुळे बदललेल्या परिस्थितीत इथल्या महिला आता प्रत्यक्ष रणमैदानावर उतरलेल्या आहेत. या महिला घोषणा देत स्वत: ट्रॅक्टर चालवत येताना दिसतात. त्यांचा जोश ओसंडून वाहात असतो. त्या सभेत आणि निदर्शनांत भाग घेतात. आंदोलनस्थळावर अखंड चालू असलेल्या लंगरच्या (भोजन व्यवस्था) कामात मदत करतात. राज्यभर चालू असलेल्या किसान महापंचायतींतसुद्धा या महिलांची उपस्थिती लाखोंच्या संख्येने असते. केवळ दिल्लीच्या सीमांवरच नाही, तर हरियाणा-पंजाबात गावोगावी महिलांच्या सक्रिय हालचाली दिसतात. यात तरुण आहेत, तशा वयस्कर महिलाही मोठय़ा प्रमाणात आहेत. आंदोलनातील या महिला केवळ घोषणा देत नाहीत, तर मंचावर सूत्रसंचालन करतात, भाषणे करतात, वेळप्रसंगी पत्रकारांना सामोऱ्या जातात. वृत्तवाहिन्यांच्या कॅमेऱ्यांसमोर उभ्या राहून बेधडकपणे बोलतात. मुद्देसूद मांडणी करतात आणि दीर्घकालीन लढय़ाचा निर्धार व्यक्त करतात. या महिलांनी हे नवे बळ प्राप्त केले आहे. हे पहिल्यांदाच घडत आहे. इथली सामाजिक परिस्थिती मात्र अजिबात अनुकूल नाही. सांस्कृतिक मूल्ये स्त्रीला कमी लेखणारी आणि दुय्यम स्थान देणारी आहेत. पंजाबमध्ये घुंघट प्रथेचा पगडा नाही. तिथली स्त्री याबाबतीत मुक्त आहे. परंतु हरियाणा, राजस्थान आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशात मात्र घुंघट प्रथा सक्तीने पाळली जाते. इथल्या खाप पंचायतींकडून त्याचे महिमामंडन केले जाते. आश्चर्याची बाब म्हणजे, सरकारी माध्यमेसुद्धा याचे गुणगान गातात. हरियाणा सरकारच्या मासिक पत्रिका ‘कृषि संवाद’ने जून २०१७च्या अंकात गोठय़ात काम करणाऱ्या एका घुंघट घेतलेल्या स्त्रीचे चित्र छापले. त्या चित्राबरोबर ‘हरियाणाची आन-बान’ असे शीर्षक ठळक स्वरूपात छापलेले होते. त्यानंतर समाजमाध्यमांवर मोठा वाद सुरू झाला. काही पत्रकार जेव्हा या संदर्भात स्त्रियांची मते जाणून घेण्यासाठी हरियाणाच्या ग्रामीण भागात फिरले आणि त्यांनी महिलांशी संवाद साधला तेव्हा लक्षात आले की, महिलांना घुंघट प्रथा नको आहे. सर्वसाधारणपणे त्यांचे हेच मत होते की, आता पिढी बदलली आहे, मुली शिकू लागल्या आहेत, वेगवेगळ्या क्षेत्रांत प्रगती करू लागल्या आहेत; त्यामुळे आता घुंघट प्रथेची गरज नाही.. ही साधारण तीन वर्षांपूर्वीची घटना. इथल्या महिलांची मानसिकता बदलत आहे, त्या अधिक प्रखरपणे पुढे येऊ इच्छित आहेत याचे प्रत्यंतर आता सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनात येत आहे. घुंघट प्रथेशी संबंधित अलीकडची आणखी एक घटना. राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी मागच्या वर्षी घुंघट प्रथेच्या विरोधात मोहीम राबवली. पंचायतराज व्यवस्थेच्या माध्यमातून घुंघट न घेण्याबद्दल महिलांना आवाहन करण्यात आले. त्याला संमिश्र प्रतिसाद मिळाला, पण मोठा सामाजिक बदल आढळला नाही. सरकारचे पाऊल स्वागतार्ह होते. परंतु कोणताही सामाजिक बदल केवळ वरून होऊ शकत नाही, त्यासाठी तळातून सामाजिक उत्थापन होण्याची गरज असते. नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात हळूहळू उभ्या राहिलेल्या आणि अधिकाधिक विस्तारत गेलेल्या शेतकरी आंदोलनाने महिलांना अनुकूल वातावरण उपलब्ध करून दिले आहे. हा बदल तळापासून होत आहे. त्यामुळे तो अधिक प्रभावी व परिणामकारक असणार आहे. नवे भान घेऊन उभी राहणारी इथली स्त्री या शेतकरी आंदोलनाचे आगळेवेगळे वैशिष्टय़ ठरत आहे. हे आंदोलन अभूतपूर्व, अप्रतिम आणि आश्वासक आहे. त्यात महिलांचा मोठा सहभाग लक्षणीय आहे. तीन कृषी कायद्यांमुळे कृषी अर्थव्यवस्थेत मूलभूत बदल होणार आहेत; त्यांचा परिणाम केवळ शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उत्पन्नावर होणार नसून येत्या काळात पर्यावरणाचा प्रश्नसुद्धा गंभीर रूप धारण करणार आहे. अशा परिस्थितीत महिलांचे आंदोलनांमध्ये सक्रिय होणे स्वाभाविक आहे. शेती क्षेत्रातील बदल केवळ रोजीरोटीवरील संकट नसून ते प्राणिमात्राच्या अस्तित्वावरील संकट आहे, याची त्यांना जाण आहे. त्यामुळे त्यांच्या दृष्टीने हा लढा केवळ न्याय मिळविण्याचा नसून, अस्तित्वाचा लढा आहे. महिलांची वाट सोप्पी नाही. ती बिकट आहे. हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशच्या शेतकरी आंदोलनाच्या हालचालींच्या मुळाशी खाप पंचायती आहेत. या खाप पंचायती पितृसत्ताक आणि प्रतिगामी आहेत. त्यांचे रानटी टोळ्यांसारखे नियम-कायदे पूर्वीसारखे कडक नाहीत; पण त्यांचा मूळ पिंड लगेच बदलेल असेही नाही. सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तनाचा हा दीर्घकालीन लढा असणार आहे. एक मात्र खरे की, नव्या युगात सामाजिक परिवर्तनाच्या लढय़ाची धुरा महिलांच्या खांद्यावर असणार आहे. एकीकडे महाकाय कॉर्पोरेट्सशी लढता लढता सरंजामी मूल्यव्यवस्थेविरुद्धसुद्धा जनतेच्या जाणिवा विकसित होण्याची शक्यता यातून निर्माण झाली आहे. पण त्या दृष्टीने विचार करता हे आंदोलन अद्याप खूप मागे आहे. सैद्धान्तिक आणि व्यावहारिक पातळीवर त्याला खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे. या आंदोलनात महिलांचा जितका सहभाग वाढेल तितका हा पल्ला अधिक गतीने गाठला जाईल. त्यामुळे शेतकरी आंदोलनातील महिलांचा सहभाग खूप आशादायी आणि सकारात्मक आहे. त्यांच्या सहभागामुळे आंदोलनाची व्याप्ती वाढली आहे. महिलांच्या सहभागामुळे कोणत्याही आंदोलनाची विश्वासार्हता वाढते, ते दीर्घकाळासाठी शांततामय पद्धतीने चालवले जाऊ शकते. शाहीनबाग आंदोलनाच्या वेळी हे आढळून आलेले आहे. आता शेतकरी आंदोलनात पुन्हा त्याचा प्रत्यय येत आहे. कृषी क्षेत्रात होणाऱ्या बदलांमुळे जगण्यावर काय परिणाम होणार आणि पुढच्या पिढय़ांना काय भोगावे लागणार, याचे भान महिलांना आहे. कारण शेतीच्या कामात महिलांचा सगळ्यात जास्त सहभाग असतो. ‘नॅशनल कौन्सिल ऑफ अ‍ॅप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च’नुसार २०१८ साली कृषी क्षेत्रातील एकूण कामगारांत महिलांचा सहभाग ४२ टक्के होता. यावरून लक्षात येते की, आपल्या देशात किती मोठय़ा प्रमाणात महिला शेतीच्या कामात भाग घेतात. त्या प्रचंड कष्ट उपसतात आणि कुटुंबाला हातभार लावतात. परंतु एकूण कृषीयोग्य जमिनीपैकी फक्त दोन टक्के जमिनीची मालकी त्यांच्याकडे आहे. शेतीच्या कामात महत्त्वाचे योगदान देऊनसुद्धा स्त्री एकूण सामाजिक व्यवस्थेत नगण्य ठरत आलेली आहे. याला कारण आपली सामाजिक व्यवस्था, जी जात-पितृसत्तेच्या संबंधातून निर्माण झालेली आहे. त्यातून महिलांना कमी लेखणारी एक विशिष्ट प्रकारची पुरुषवादी मानसिकता निर्माण झाली आहे. ही पुरुषवादी मानसिकता मनाने काही शतकांपूर्वीच्या काळात वावरणाऱ्या सरंजामी व्यवस्थेतील मंडळींनी किंवा खाप पंचायतीच्या प्रमुखांनी व्यक्त करणे एक वेळ स्वाभाविक मानता येईल; पण आधुनिक समाजातील, लोकशाही संस्थेतील कोणी जबाबदार पदावरील व्यक्ती जर महिलांना दुय्यम लेखणारी टिप्पणी करत असेल, तर ती नक्कीच गंभीर बाब आहे. कृषी कायद्यांबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी महिलांच्या आंदोलनातील सहभागाविषयी तशी नकारात्मक टिप्पणी केली. त्याविरोधात आंदोलनातील महिलांकडून तीव्र प्रतिक्रिया आल्या. अनेक विसंगती असलेल्या समाजात आपण राहात आहोत. एकीकडे रूढी-परंपरांचा पगडा आणि आदर्शवादाचा डांगोरा पिटला जातो, ज्यामुळे स्त्रीला घुंघटसारख्या अमानुष पद्धतीत जखडून ठेवले जाते. तर दुसरीकडे तिला उपभोग्य वस्तू बनवून मनोरंजनासाठी तिचा उपयोग केला जातो. सरंजामी मूल्ये खोलवर रुजलेला आपला आधुनिक म्हणवला जाणारा समाज एकीकडे, तर जागतिकीकरणाच्या रेटय़ात भांडवली बाजाराच्या तावडीत सापडून स्त्रीचे वस्तूकरण करणारा कथित आधुनिकोत्तर समाज दुसरीकडे. अशा दुहेरी कात्रीत महिला आहेत. या दोन्ही आर्थिक-सामाजिक व्यवस्थेच्या मुळाशी पितृसत्ता आहे. समस्त स्त्रियांचा लढा या पितृसत्तेविरुद्ध असायला हवा. स्वातंत्र्योत्तर भारतात, शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने प्रथमच एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात महिला घराबाहेर पडून प्रतिरोधाच्या आंदोलनात भाग घेताहेत. हे सारे त्यांचे विचारविश्व समृद्ध करणारे आहे. हे सामाजिक अभिसरण मोठय़ा सामाजिक बदलाची नांदी ठरू शकते. अनेक पद्धतींनी महिला आंदोलनात सहभाग नोंदवत आहेत. या आंदोलनाच्या नेतृत्वाच्या पातळीवर मात्र अद्याप त्यांना तितकेसे स्थान मिळालेले नाही. ते मिळायला हवे. त्यांचा प्रगल्भ व्यवहार या आंदोलनाला नक्कीच नव्या उंचीवर घेऊन जाईल. मात्र एकीकडे वास्तवाने भारतीय महिलांना सामाजिक बदलाच्या एका महत्त्वपूर्ण वळणावर आणून सोडले आहे, तर दुसरीकडे त्यांना जखडून ठेवणाऱ्या मूल्यव्यवस्थेचा पगडा समाजमनावर अजूनही तसाच आहे. भारतीय समाजजीवनाचे हे गुंतागुंतीचे वास्तव लक्षात घेणे आवश्यक आहे. पण महिलांचा निर्धार पक्का आहे. त्या मागे हटायला तयार नाहीत. हा कणखरपणा त्यांच्यात निसर्गत: असतो. या आंदोलनाच्या निमित्ताने त्यास वाव मिळाला आहे. महिलांची भूमिका किती महत्त्वाची असते याची जाणीव इथल्या पुरुषांनासुद्धा प्रथमच इतक्या तीव्रतेने झाली असावी. त्यामुळे त्यांनी महिलांना आंदोलनात सामील होण्यास प्रोत्साहन दिले. याचा अर्थ पितृसत्ता लगेच संपुष्टात येईल असे नाही. पण या आंदोलनाने पुरुषी वर्चस्वाला दृश्य-अदृश्य स्वरूपात मोठे आव्हान मिळाले आहे, हे नक्की. या शेतकरी आंदोलनाचे नक्की काय होणार आहे, हे आज सांगणे कठीण आहे. परंतु या आंदोलनाच्या निमित्ताने सामाजिक जीवनात सक्रिय झालेल्या महिलांना स्व-अस्तित्वाची जाण झाली हे नक्की. येत्या काळात, कुटुंबापासून पंचायतराजपर्यंतच्या विषम सत्तासंतुलनाबद्दल महिला प्रश्न उपस्थित करू लागल्या, त्यांचे हक्क मागू लागल्या, तर या आंदोलनाचे ते ऐतिहासिक फलित ठरेल. (लेखक मूळचे हरियाणाच्या सोनिपतचे असून सध्या पुण्यात स्थायिक अनुवादक, पटकथालेखक आहेत.) amarlok2011@gmail.com
