अर्थचक्राची सुरुवात मुंबईपासून हवी..

करोना साथसंकटामुळे देशाची ६५ टक्के अर्थव्यवस्था ठप्प झालेली आहे. ती पुन्हा सुरू करून, तिला गती देण्याची निकड प्रत्येक राज्यात आहे. परंतु आघाडीचे राज्य म्हणून महाराष्ट्राची आणि देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून मुंबईची या ठप्प झालेल्या अर्थचक्राला गती देण्याची जबाबदारी सर्वात जास्त आहे. त्यासाठी काय काय करायला हवे?

लुई मम्फर्ड हे शहरांचे अभ्यासक आणि प्रसिद्ध इतिहासकार म्हणतात, ‘सत्तेचं परिवर्तन आकारांमध्ये करणं, ऊर्जेच रूपांतर संस्कृतीमध्ये करणं आणि सामाजिक सर्जन घडवणं हे शहराचं मुख्य काम असतं.’ म्हणूनच शहरांना इंजिने म्हटले जाते. पैसा हे या इंजिनाचे इंधन असते आणि ते वापरून मंदावलेल्या अर्थचक्राला गती देण्याचे काम मुंबईसारख्या महानगरापासून सुरू होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी बाह्य़ स्रोतांकडून पैसा जमा करायला हवा, तसाच तो शहरांमधील खासगी आणि शासकीय संस्थांच्या, महापालिकांच्या माध्यमातूनही जमवायला हवा.

मागील काही दशकांत महापालिकेचे घटलेले उत्पन्न, नागरिकांच्या वाढत्या अपेक्षा, वेतनाचा वाढलेला खर्च आणि घटती गुंतवणूक यामुळे मुंबईची प्रगती खुंटली होती. त्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीसाठी तातडीने मालमत्ता कर वाढविला पाहिजे, नागरी सेवांमधील होणारा तोटा भरून काढला पाहिजे, नागरी सेवांची चोरी थांबवून १०० टक्के वसुली केली पाहिजे. सार्वजनिक रस्त्यांवरील वाहनतळाच्या भाडय़ातून दरवर्षी किमान एक हजार कोटी रुपये मिळविण्याचे उद्दिष्ट ठेवून वसुलीची तंत्रे अवलंबली पाहिजेत. महापालिकेचे प्रशासन कार्यक्षम, जबाबदार करून, त्यासाठी लोकप्रतिनिधींचे सहकार्य घेऊन कर आणि दर वसुली केली पाहिजे. सुदैवाने हे करण्यासाठी लागणारी साधने, माहिती आणि मानवी कौशल्ये मुंबईत आहेत; कमतरता होती ती राजकीय इच्छेची. महाराष्ट्र राज्य आर्थिक संकटात असताना मुंबईला आयसीयूमध्ये असल्याप्रमाणे आवश्यक उपचाराचा भाग म्हणून, राजकीय इच्छाशक्ती वापरून आर्थिक बळ देता येईल.

दुसऱ्या महायुद्ध काळात लंडन आणि रशियामधील पीटर्सबर्ग शहरातील प्रयत्नांचे उदाहरण डोळ्यांसमोर येते. शहरावर तोफगोळ्यांचा होणारा वर्षांव थांबला, की तेथील अभियंते, वास्तुरचनाकार, कलाकार शहरातील ढासळलेल्या वास्तूंचा, शहरातील सार्वजनिक सेवांच्या हानीचा अंदाज घेऊन त्यांच्या दुरुस्तीचे नकाशे बनवीत. त्यासाठी लागणाऱ्या साहित्याचा, श्रमशक्तीचा, वेळेचा आणि कौशल्यांचा अंदाज घेऊन त्याबाबत खर्चाची अंदाजपत्रकेही बनवून ठेवत. ही कामे व्यावसायिक संघटनांचे सदस्य जबाबदारी म्हणून करीत. त्यामुळे युद्ध संपल्यावर शहराच्या दुरुस्तीचे, पुनर्बाधणीचे नियोजन तेथील प्रशासनाला सहज उपलब्ध झाले. त्यावर तातडीने कार्यवाही आणि गुंतवणूक करून, शहरांचे चक्र गतिमान झाले. देश झपाटय़ाने सावरू शकले.

सुदैवाने मुंबईच्या प्रशासनात, आर्थिक व्यवस्थापनेत, करआकारणी संबंधित कायद्यांमध्ये आणि सार्वजनिक नागरी सेवांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी अनेक अभ्यास उपलब्ध आहेत. विशेषत: गृहनिर्माण, वाहतूक, पाणी-सांडपाणी आणि शहर नियोजनाच्या संदर्भात कोणत्या सुधारणा आवश्यक आहेत, याचे कृती-कार्यक्रमही शासनाला अभ्यासकांनी करून दिलेले आहेत. मुंबईच्या उद्योगविश्वातील धुरीणांनी तज्ज्ञांच्या मदतीने ‘व्हिजन मुंबई’चा आराखडा शासनाला सादर केला होता. शासनाने तो स्वीकारून जागतिक बँकेच्या आर्थिक आणि तांत्रिक मदतीने, जागतिक तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊन विशेष संशोधन संस्था स्थापन केली होती. मुंबई प्रदेशाच्या नागरी विकासात अंतर्भूत असलेल्या सर्व क्षेत्रांच्या परिवर्तनासाठी १५ वर्षे मेहनत घेऊन अभ्यास केले होते. परंतु राजकीय दृष्टीने बहुतेक गैरसोयीचे वाटल्यामुळे मागील सरकारने अनावश्यक म्हणून ही संस्थाच काही महिन्यांपूर्वी कुलूपबंद केली! ते सर्व अभ्यास, अहवाल बासनातून काढून त्यातील अनेक सूचनांवर शासनाने तातडीने कृती सुरू केली पाहिजे.

करोनाच्या धक्क्यातून बाहेर आल्यावर सार्वजनिक आरोग्याशी निगडित नागरी सेवा सुधारणांची, विभागवार नियोजनाची आणि पर्यावरण सुरक्षेची अनेक कामे प्राधान्याने हाती घ्यावी लागणार आहेत. निकड ओळखून कामांची निवड केल्यावर त्यांचे तपशीलवार नियोजन करण्याची सुरुवात आताच करता येईल. गेल्या काही वर्षांत खासगी संस्थांनी नगररचना, नागरी अभिकल्पशास्त्राचे अभ्यासक्रम सुरू करून नवीन पिढीतील व्यावसायिक तयार केले आहेत. परदेशात आणि देशात शिकून तयार असलेल्या या तरुण मंडळींपाशी नावीन्यपूर्ण संकल्पना आहेत, धमक आणि ऊर्जा आहे, आधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्याची हातोटी आहे, मुंबईच्या दारुण परिस्थितीची आणि गरिबांच्या अडवणुकीची जाणीवही आहे. त्यांना मुंबईसाठी काम करण्याची इच्छा आहे. कमतरता आहे ती शासकीय, राजकीय जाणिवांची आणि प्रतिसादाची. शिवाय कालबा कायदे आणि नियमांचे अडथळे दूर करण्याची गरज आहे. विद्यापीठांतील तरुण प्राध्यापक, संशोधकांना मुंबईच्या दुखण्याची कारणे आणि उपाय माहीत आहेत. आधुनिक शहरविज्ञान क्षेत्रातील संगणक तंत्रे आणि तंत्रज्ञ मुंबईच्या आयआयटी तसेच टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेमध्ये उपलब्ध आहेत. या सर्वाना मुंबईची काळजी आहे, शहरावर त्यांचे नितांत प्रेम आहे. त्यांच्या मदतीने मुंबई प्रदेशातील सर्व शहरांच्या तातडीच्या, मध्यम तसेच दीर्घकालीन पुनर्बाधणीचा विचार आणि नियोजन करण्यासाठी मुंबईची जाण असलेला, स्वतंत्र तरुण मंत्री शासनाने नियुक्त केला पाहिजे. नवी मुंबईचे नियोजनकार शिरीष पटेल यांची ही जुनी सूचना राज्य शासनाने तातडीने अमलात आणली पाहिजे.

बाजारातून जमेल तितका पैसा उभा करण्याची मुभा राज्य शासनाला असायलाच हवी. त्याचबरोबर मुंबई, पुणे, नागपूर महानगरांच्या प्रादेशिक विकास प्राधिकरणांना आणि राज्यातल्या सर्व महापालिकांना स्वतंत्रपणे बाँडच्या-कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून सार्वजनिक हिताच्या नागरी प्रकल्पांसाठी पैसे उभारण्याची परवानगी मिळणे आवश्यक आहे. यापैकी काहींच्या जवळ त्यासाठी लागणारी कौशल्ये आणि अनुभव आहेत, तर काहींना त्यासाठी वित्त आणि कायदेपंडितांची, अर्थतज्ज्ञांची मदत लागेल. याशिवाय प्रत्येक जिल्ह्य़ातील लहान-मोठय़ा नगरपालिका, नगर परिषदांना आर्थिक मदत द्यावी लागेल. राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्य़ातील शहरी इंजिने सुरू करून जिल्ह्य़ाच्या नियोजन आराखडय़ातील प्राधान्याची कामे हाती घ्यायला हवीत. त्यासाठी लागणारी साधनसामुग्री आणि मानवी कौशल्ये जिल्हा पातळीवर जमविण्याचे प्रयत्न करावे लागतील. जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण आणि स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचा अनुभव लक्षात घेता, नागरी प्रशासनाकडे लोकोपयोगी, सार्वजनिक हिताचे सुयोग्य प्रकल्प निवडून, डिझाइन करून ते राबविण्याच्या तांत्रिक, वित्तीय आणि प्रशासकीय क्षमता अतिशय तुटपुंज्या आहेत. त्यासाठी खासगी व्यावसायिक व्यक्ती आणि सस्थांना प्रोत्साहन द्यावे लागेल. सुदैवाने राज्यात अशा लोकांची कमतरता नाही. मात्र त्यासाठी सरकार-खासगी असे सोवळेओवळे बाजूला ठेवून व्यावसायिक लोकांना बरोबर घ्यायला हवे. परंतु खासगी क्षेत्राला सामील करून घेतानाही मुंबईच्या गृहबांधणी क्षेत्रामध्ये क्रोनी भांडवलदारांच्या आणि विकासकांच्या घुसखोरीमुळे जी विकृती आली आहे, ती कटाक्षाने टाळावी लागेल.

शहरांची इंजिने सुरू केल्यावर त्या इंजिनांकडून कोणती कामे प्राधान्याने करून घ्यायची, याचा विचार करावा लागेल. या इंजिनातून निघणाऱ्या ऊर्जेने शहरी भागातल्या सांडपाणी आणि जैविक कचऱ्यावर प्रक्रिया करून ते शहरांच्या परिघावरील शेतीला देता येईल. तसेच नागरी-ग्रामीण-शेती पाणीपुरवठय़ाला उपयुक्त आणि पूरक ठरतील अशी बांधकामाची अनेक कामे हातात घेता येतील. त्यामध्ये विहिरी, तळी, नद्या, नाले यांच्यामधील गाळ काढून त्यांची जलसंधारण क्षमता वाढवणे महत्त्वाचे आहे. त्यांच्या पडीक बांधकामांची तातडीने डागडुजी केली, तर पावसाळ्यात पुरापासून संरक्षण मिळेल. शहरात रस्त्याच्या कडेला पाऊसपाणी वाहून नेण्याची गटारे बांधून ते पाणी भूगर्भात साठवणुकीसाठी जागोजागी बोअर आणि फिल्टर बसवून शहरातला पाणीसाठा वाढवायला हवा.

या कामांचे नियोजन आणि डिझाइन करण्यासाठी, नियोजन आणि नकाशे करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर पुष्कळ अनुभवी लोक, स्थानिक अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमधले अध्यापक आणि तरुण तज्ज्ञ उपलब्ध आहेत. अशा कामांना परवानग्या देण्याचे काम स्थानिक ठिकाणीच झटपट झाले पाहिजे. त्यासाठी मंत्रालयातून परवानगी घेण्याची घातक आणि दीर्घ राजकीय प्रथा तातडीने नाहीशी करावी लागेल. जिल्हानिहाय विकेंद्रित पद्धतीने, प्राधान्यक्रम ठरवून प्रकल्प निवड, नियोजन आणि अंमलबजावणीची पद्धत राबवावी लागेल, प्रयोग करावे लागतील. शेती आणि शहरांतील नागरिकांना पूरक अशी सार्वजनिक बांधकामे तातडीने हाती घेतली तर बेकारीची झळ कमी होईल.

शेतीखालोखाल बांधकाम क्षेत्र कुशल-अकुशल कामगारांना मोठय़ा प्रमाणात रोजगार देणारे क्षेत्र आहे. त्यातील राजकीय आणि हितसंबंधीय लोकांची मक्तेदारी मोडून ते क्षेत्र व्यावसायिक तत्त्वांवर पुन्हा उभे करणे आवश्यक आहे. त्यात अल्पकालीन शिक्षण आणि कौशल्य विकासाच्या संधीही वाढवल्या पाहिजेत. परंतु महापालिकांमधील बांधकाम प्रकल्पांमध्ये मात्र मोठय़ा व्यावसायिक कंपन्यांचा सहभाग वाढवला पाहिजे. तेथे आज लहान कंपन्यांचे कार्टेल आणि राजकीय लोकांचे हितसंबंध यांचा गुंता झाला आहे. त्यामुळे शहरी बांधकामांचा दर्जा सुमार असतो, कामे वेळेवर आणि ठरलेल्या किमतीमध्ये पुरी होत नाहीत, आणि सार्वजनिक नुकसान होते. त्यासाठी महापालिका आणि सार्वजनिक बांधकाम संस्थांमधील तयार झालेले राजकीय हितसंबंध मोडून काढणे आवश्यक आहे. मोठय़ा बांधकाम कंपन्या, त्यांची आधुनिक बांधकाम तंत्रे आणि नियोजनाच्या प्राधान्यक्रमानुसार निवड केलेले मोठे सार्वजनिक प्रकल्प महानगरांमध्ये हातात घ्यायला पाहिजेत. विशेषत: शासकीय, पालिकांची रुग्णालये, शाळा इमारतींची बांधणी-दुरुस्ती आणि सांडपाण्याचा निचरा याला प्राधान्य देऊन अनेक निरुपयोगी, दिखाऊ प्रकल्पांचा निधी त्याकडे वळवला पाहिजे. ‘स्मार्ट सिटी’खाली केंद्र शासनाकडून मिळालेला निधी उपयुक्त सार्वजनिक कामांकडे वळवला पाहिजे. उदाहरणार्थ, ठाणे शहरातील ३० कोटी रुपयांचा मध्यवर्ती गावदेवी मैदानाखालचा भुयारी वाहनतळ नागरिकांचा तीव्र विरोध असूनही ‘स्मार्ट सिटी’ने दामटून सुरू केला आहे. त्या प्रकल्पाचे खोदकाम ताबडतोब थांबवून ते मैदान तर पूर्ववत केलेच पाहिजे; पण तो पैसा गटारे, विहिरी, तळी यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी वापरला पाहिजे. रस्त्यांचे पदपथ आणि पाणी निचरा व्यवस्था दुरुस्त करून पुरामुळे होणारे नुकसान कमी करता येईल. उड्डाणपूल बांधण्याचा राजकीय नेत्यांचा हट्ट न पुरवता सार्वजनिक बस वाहतुकीसाठी वाहने घेतली पाहिजेत. प्रत्येक शहरातील जागरूक नागरिक, स्वयंसेवी संस्था आवश्यक कामांची यादी करून प्रशासनाला मदत करू शकतील.

शहरांच्या स्थानिक आणि दूरगामी, शाश्वत आर्थिक स्रोतांचा विचार राजकारणापायी खूप काळ रखडला आहे. नवीन बांधकामांच्या विकासकरावर असलेला भार कमी करून सर्व प्रकारच्या मालमत्ता करांची पुनर्रचना, रस्त्यावरील वाहन पार्किंगचे भाडे, तसेच मीटरने पाणी, पाणी-सांडपाणी करामध्ये वाढ आणि टेलिस्कोपिक दर पद्धतीचा अवलंब करणे आवश्यक आहे. अनेक महापालिकांमध्ये टँकर माफियांच्या राजकीय हितसंबंधांमुळे नळाचे प्रकल्प मार्गी लागत नाहीत, आणि नागरिकांना पाण्यासाठी खूप पैसे मोजावे लागतात. त्यासाठी प्रत्येक नगरसेवकाने आपल्या विभागातून नळ आणि सांडपाणी योजना याची मागणी केली पाहिजे. पूर्ण कर संकलन आणि पाणीपट्टी जमा करून देण्याची जबाबदारी उचलली पाहिजे. सध्या नगरसेवक फक्त खर्चावर दबाव टाकतात, पालिकांची मिळकत वाढविण्याला मात्र विरोध करतात. त्यांच्यावर नगरपालिकांसाठी पुरेसा निधी उभारून देण्याची जबाबदारी टाकली पाहिजे.

जगातील प्रत्येक महानगरामध्ये माहिती संकलन, विश्लेषण आणि अभ्यास करून, शहराच्या विकासाचे सुकाणू हाती धरून दिशा देणारे विचारगट (थिंकटँक) असतात. असे विचारगट नागरी समस्यांवर आर्थिक, तांत्रिक आणि सामाजिक असे नावीन्यपूर्ण उपाय शोधण्याचे काम सातत्याने करतात. त्यांच्या सूचना घेऊन शहर सुधारणा प्रकल्प आणि कार्यक्रम राबवले जातात. कायदे-नियमांत सुधारणा केली जाते. महानगरात कार्यरत असणाऱ्या विविध शासकीय, स्वयंसेवी नागरी संस्था आणि उद्योग, व्यावसायिक संस्थांचे सहकार्य घेऊन सहमतीने काम केले जाते. मुंबईला दूरगामी आणि शाश्वत विकासाची जागतिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी अशा प्रकारच्या सल्लागार संस्थेची नितांत आवश्यकता आहे.

वास्तवात नागरी प्रशासनात किती, कोणत्या आणि कशा सुधारणा व्हाव्यात याचे असंख्य अभ्यास तयार आहेत; त्यात मोठा अडथळा आहे तो राजकीय स्पर्धेचा. करोनामुळे होणारे नुकसान सहमतीने आणि तातडीने कृती केल्यामुळे कमी राखणे शक्य होत आहे. मुंबईच्या पुनर्निर्माणासाठी राजकीय सहकार्य निर्माण झाले, तर ते महाराष्ट्राच्या परंपरेला साजेसे असेल.

लेखिका शहर-नियोजनाच्या अभ्यासक आहेत. sulakshana.mahajan@gmail.com