‘अर्ध्या कोयत्या’चे आरोग्य..

दिवाळीनंतर ऊसतोड मजुरांचे काम पुन्हा नव्याने सुरू होईल. या असंघटित वर्गाच्या समस्यांचा थेट दुष्परिणाम महिला कामगारांच्या आरोग्यावर होत राहील.. हे थांबवता येणार नाही का?

ऊसतोड मजूर हे असंघटित कामगारांचा एक भाग आहेत. महाराष्ट्राच्या २०१८-१९ च्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार, देशातील सुमारे ३६ टक्के साखर कारखाने महाराष्ट्रात आहेत. साखर उद्योगाचा हा डोलारा, ऊस उत्पादक शेतकरी व ऊसतोड मजूर यांच्यावर उभा आहे. महाराष्ट्राच्या मराठवाडा, तसेच उत्तर आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही दुष्काळग्रस्त भागांतून ऊसतोड कामगार ऊस उत्पादक भागांमध्ये स्थलांतरित होतात. हे स्थलांतर ऊसतोड कामगार व मुकादमांच्या संपानंतर आता सुरू झाले असून दिवाळीनंतर ते वेग घेईल.

ऊसतोडीसाठी मजूर मुकादमाकडून उचल घेतात, परंतु त्यापैकी उचल फिटून प्रत्यक्ष किती पैसे मिळणार, हे ऊसतोडीच्या ठिकाणी होणाऱ्या कामावर अवलंबून असते. कामगारांची टोळी ऊस तोडून ट्रॅक्टर भरून देते. त्या उसाचे कारखान्यावर वजन होऊन, टनामागे टोळीला पैसे मिळतात. हे पैसे त्यांनतर टोळीमधील सर्वामध्ये वाटले जातात. प्रत्यक्षात मजुरीमध्ये ‘अर्ध्या कोयत्या’च्या हक्काने (ऊसतोड मजूर जोडप्यास ‘कोयता’ म्हटले जाते.) ऊसतोडणीला जाणाऱ्या महिलांचाही समान वाटा आहे. परंतु प्रत्यक्ष काम करून मिळवलेली मजुरी ही कुटुंबातील पुरुषाने आधी घेतलेल्या उचलीपेक्षा कमी भरल्यास, मिळकत न होता कामगारांना थकबाकी फेडावी लागते. या अतिशय कष्टाच्या कामात महिलांचा सहभाग पुरुषांएवढाच असूनही त्यांची अधिक आबाळ होते. याचा थेट दुष्परिणाम त्यांच्या आरोग्यावर दिसतो.

महाराष्ट्र राज्य महिला किसान अधिकार मंचाने (मकाम) महिला ऊसतोड मजुरांवर अभ्यास करून, ‘आर्थिक, सामाजिक विवंचनेत जगणाऱ्या ऊसतोड कामगार महिलांचे दाहक वास्तव’ हा अहवाल प्रकाशित केला. मकामने हे सर्वेक्षण सप्टेंबर- ऑक्टोबर २०१९ मध्ये २५ संस्थांच्या सहभागाने प्रामुख्याने मराठवाडय़ातील आठ जिल्ह्य़ांत १०४२ ऊसतोड कामगार महिलांची माहिती घेऊन केले. या माहितीत ऊसतोड कामगार महिलांची उपजीविका, ऊसतोडीच्या कामाचे स्वरूप, त्या ठिकाणी उपलब्ध असणाऱ्या सोयीसुविधा, मुलांचे शिक्षण आणि आरोग्य या विषयांचा समावेश होता. स्थलांतराच्या ठिकाणी असलेल्या आरोग्यासंदर्भातील सोयीसुविधा, आजारपणाचे प्रमाण, अपघात व उपचार घेण्याचे प्रमाण, तसेच स्त्रियांच्या मासिक पाळीदरम्यान उद्भवणारे प्रश्न, कामाच्या ठिकाणी असणाऱ्या स्वच्छतेसंदर्भातील सोयी, तसेच या काळात होणारे गर्भपात, बाळंतपण या विषयांवर सर्वेक्षणात माहिती घेण्यात आली.

सर्वेक्षणानुसार ७२ टक्के ऊसतोड कामगार महिला १३ ते १८ तास काम करतात असे दिसून आले आहे. त्याचबरोबर ९८ टक्के महिलांनी सांगितले की, कामाचे तास हे निश्चित नसतात. सुट्टी न घेता या महिला सलग तीन-चार महिने काम करत असतात; शिवाय पाणी आणणे, स्वयंपाक, तसेच घरातील इतर कामे ही विनामोबदल्याची घरकामे या महिलांवरील कामाचा बोजा दुप्पट करतात.

सर्वेक्षणातील ५४ टक्के महिलांनी स्वत: किंवा कुटुंबातील व्यक्ती मागच्या वर्षांतील (२०१७-१८) ऊसतोडीच्या काळात आजारी पडल्याचे सांगितले. मुख्यत्वे थकवा, अशक्तपणा, पाठदुखी, त्वचेचे आजार, छोटय़ामोठय़ा जखमा यांसारख्या आजारांबरोबरच असुरक्षित पाणी व स्वच्छतेचा अभाव यामुळे होणाऱ्या आजारांचा समावेशही दिसून आला. आजारांवर उपचार घेतलेल्या ५५९ महिलांपैकी फक्त १२६ महिलांना सरकारी आरोग्यसेवेचा लाभ मिळाला, तर ४३३ महिलांनी खासगी दवाखान्यांत उपचार घेतले. शिवाय, ४८३ महिलांनी आजारपण अंगावर काढले वा तात्पुरती औषधे घेतली.

मजुरीही बुडते, म्हणून मग मासिक पाळी असो की गरोदरपण असो, अशक्तपणा असो किंवा पाठदुखी वा कंबरदुखीने ग्रासलेले असो, प्रत्येक दिवस पूर्ण भरावाच लागतो. ९० टक्के  महिलांना ऊसतोडीच्या वेळेस मासिक पाळीचा त्रास  झाला तरी सुट्टी घेता येत नाही. सर्वेक्षणातील मासिक पाळी चालू असणाऱ्या ९५४ महिलांपैकी पाळीदरम्यान ८३ टक्के महिला कापड, तर फक्त १७ टक्के महिला पॅड वापरतात. कापड वापरणाऱ्या महिलांपैकी ९२ टक्के महिला कापड धुऊन पुन्हा वापरतात. कामादरम्यान कापड बदलतात असे फक्त ५४ महिलांनी (सहा टक्के) सांगितले. पाळीत त्रास झाला तरी उपचारासाठी जायला वेळच नव्हता, असे ५८ टक्के महिलांनी सांगितले.

सर्वेक्षणातील ऊसतोडीच्या काळात १०६ (११ टक्के) महिला गरोदर होत्या. यापैकी  ६० टक्के महिला दुसऱ्या वा तिसऱ्या खेपेच्या; तर १५ टक्के महिला चौथ्यापेक्षा अधिक खेपेच्या होत्या. गरोदर स्त्रियांसाठी तपासण्या, लसीकरण, अंगणवाडीत आहार, पहिल्या खेपेतील स्त्रियांसाठी प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम अशा विविध योजनांचा लाभ जर गरोदरपणाची नोंदणी वेळेत झाली तर व्यवस्थित मिळू शकतो. ऊसतोडीच्या ठिकाणी गरोदर राहिल्यास सरकारी यंत्रणेकडून कोणत्याच सुविधा मिळत नसल्याचे सर्वेक्षणातून दिसून आले. ९१ टक्के महिलांची गरोदरपणात कोठेही नोंदणी झाली नव्हती. सरकारी योजनांचा लाभ ज्या ६ महिलांना मिळाला त्यातूनही फक्त दोनच महिलांना योजनांची नावे सांगता आली. तब्बल १०० महिला सरकारी योजनांपासून वंचित राहिल्या. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.

एकूण गरोदर महिलांपैकी २३ (२२ टक्के) महिलांची बाळंतपणे ऊसतोडीच्या ठिकाणी झाली. एकंदर १०६ पैकी ४० बाळंतपणे अप्रशिक्षित स्त्रीकडून, ३७ (३५ टक्के) महिलांची बाळंतपणे सरकारी दवाखान्यांत, तर आठ बाळंतपणे खासगी दवाखान्यात झाल्याचे दिसून आले.

याउलट, गर्भाशयाची पिशवी काढण्याची शस्त्रक्रिया करण्यासाठी सरकारी दवाखान्याची निवड फक्त १० महिलांनी केली. तर उर्वरित ७८ महिलांनी ही शस्त्रक्रिया खासगी हॉस्पिटलमध्ये केली. या ८८ पैकी ९३.१ टक्के महिलांचे गर्भाशय ४० वयाच्या आतच काढले गेले आहे. गर्भाशयाची पिशवी काढलेल्या ज्या महिलांचे ऑपरेशन सरकारी दवाखान्यात झाले, त्यांना सरासरी १०,००० रु. वा त्यापेक्षा कमी खर्च आला. तर खासगी दवाखान्यात ऑपरेशनचा खर्च सरासरी २०,००० ते ५०,००० रुपयांपर्यंत आला.

सर्वेक्षणातील आकडेवारीची तुलना नॅशनल फॅमिली हेल्थ सव्‍‌र्हे (२०१५-१६) मधील  महाराष्ट्राच्या टक्केवारीशी (२.६) केली असता मराठवाडय़ातील सर्वेक्षणात गर्भपिशवी काढलेल्या महिलांची टक्केवारी (८.६) सर्वच वयोगटांत जास्त म्हणजेच तिप्पट असल्याचे धक्कादायक चित्र दिसून आले.

नोंदणी हवीच, आणि लाभही..

‘मकाम’ने केलेला अभ्यास आणि सध्याच्या करोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर असंघटित मजुरांसाठी तातडीच्या आणि लांब पल्ल्याच्या अशा दोन्ही प्रकारच्या मागण्या करणे गरजेचे आहे. यातील काही मागण्या ऊसतोड मजुरांना आणि काही या विशेष करून महिला कामगारांना लागू होणाऱ्या आहेत.

ऊसतोड मजुरांना कामगारांचा दर्जा व ओळख मिळवून दिल्यास त्यांनाही इतर कामगारांना मिळणाऱ्या सामाजिक सुरक्षा व योजनांचा लाभ घेणे शक्य होईल. ऊसतोड मजुरांची नोंदणी कायद्यांतर्गत (जिल्हा पातळीवर, साहाय्यक कामगार आयुक्तांकडे) होण्यासाठी तरतूद, सामाजिक सुरक्षा कायदा २००८ अंतर्गत सर्व ऊसतोड कामगारांना सर्व सामाजिक सुरक्षा निश्चितपणे मिळतील यासाठी यंत्रणा उभी करणे, या तातडीच्या मागण्या आहेत. तसेच आरोग्यासाठी सर्व ऊसतोड मजुरांना ‘हेल्थकार्ड’ देण्याची व्यवस्था स्थानिक प्रशासनाने करावी, या कार्डावर मजुराच्या आरोग्य तपासणीची नोंद; महिला कामगारांना गरोदरपण, बाळंतपणामध्ये देण्यात येणाऱ्या आरोग्यसेवांची नोंद असावी. ऊसतोड कामगाराचा अपघात व आरोग्य विमा काढण्यासाठी राज्य सरकारने कारखाना मालक किंवा कंत्राटदार यांना सक्ती करावी.

लांब पल्ल्याच्या मागण्यांत अभ्यासक, ऊसतोड कामगारांसाठी काम करणाऱ्या संस्था, संघटना, ऊसतोड महिला कामगार या सर्वासोबत व्यापक चर्चा करून एकंदरीतच विकासाचे मॉडेल कसे असावे, यावर विचार व्हावा लागेल. याचबरोबर यांत्रिकीकरणामुळे कमी होणाऱ्या रोजगाराच्या संधी, बेरोजगारी व त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात होणारे स्थलांतर, पर्यावरणाचा ऱ्हास, शेतीवरील वाढते अरिष्ट आणि वाढत्या असमानता अशा एकमेकांत गुंतलेल्या प्रश्नांना विसरून चालणार नाही. पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणुकीबरोबरच पर्यावरणस्नेही शेती व शेतीआधारित उद्योगांमध्ये गुंतवणूक होणे गरजेचे आहे. स्थानिक पातळीवर रोजगारसंधी उपलब्ध झाल्या तरी महिलांना मिळणारी वागणूक बदलेल असे निश्चितच नाही. बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, घरगुती व कामाच्या ठिकाणी होणारी हिंसा, ‘समान कामास समान वेतन’ या सर्व सामाजिक बदलांसाठी वेगळा पाठपुरावा करावा लागणारच. लांब पल्ल्याची ही लढाई खूप मोठी आहे.

सरकारने गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळ स्थापन केले आहे, त्यावर अध्यक्षांची नेमणूकदेखील झाली आहे. यावर सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाचे मंत्री धनंजय मुंडे, विधानसभेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांसारख्या लोकप्रतिनिधींनी स्वत: लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले आहे. पण आधीच करोनाच्या महामारीने बेजार झालेल्या महिला ऊसतोड मजुरांना येत्या दिवाळीनंतर परत ऊसतोडीच्या कामाला जावे लागणार आहे, त्यामुळे जर आधीपासूनच काही ठोस उपाययोजना केल्या तर त्यांना थोडा तरी दिलासा मिळेल!

लेखक ‘मकाम’- महाराष्ट्र नेटवर्कचे कार्यकर्ते आहेत.

ईमेल :  docnitinjadhav@gmail.com