मधु कांबळे madhukar.kamble@expressindia.com विधिमंडळात शासकीय कामकाज होतच असते. यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा कालावधी तुलनेने मोठा असल्याने ते झालेही, परंतु अधिवेशन महत्त्वाचे ठरले ते राजकीय कारणांसाठी.. महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अलीकडेच संपुष्टात आलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाने राज्यातील पुढील राजकीय युद्धाचे रणिशग फुंकले आहे. राज्यात सव्वादोन वर्षांपूर्वी जे अनपेक्षितपणे आणि धक्कादायक असे राजकीय सत्तांतर घडले, त्याचेच प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पडसाद अधिवेशनात उमटल्याचे दिसले. अधिवेशनाची सुरुवात संघर्षांने झाली आणि शेवटही पुढील संघर्षांचा इशारा देऊन झाला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यातील युद्धरेषाही आखली गेली. मागील दोन वर्षांत करोना महासाथीच्या सावटाखाली राज्य विधिमंडळाची सहा अधिवेशने कशीबशी, अत्यल्प कालावधीची व केवळ उपचार म्हणून पार पडली. यंदाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मात्र ३ मार्च ते २५ मार्च अशा तीन आठवडय़ांचे होते. या अधिवेशनात शासकीय कामकाज किती झाले, राज्यातील ज्वलंत प्रश्नांवर चर्चा झाली का, या प्रश्नांची उत्तरे होकारार्थी देणे अवघड आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थसंकल्प मांडणे व तो मंजूर करून घेणे हे राज्य सरकारचे महत्त्वाचे कामकाज. करोनामुळे दोन वर्षे अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला. त्यामुळे या वेळचा अर्थसंकल्प तुटीचा सादर होणार हे अपेक्षित होते. त्याप्रमाणे राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सुमारे २४ हजार कोटी रुपयांचा महसुली तुटीचा अर्थसंकल्प मांडला. गेली दोन वर्षे अर्थचक्राची गती मंदावली असली तरी मागील अर्थसंकल्पातील साडेतीन लाख कोटींवरून २०२२-२३ मध्ये महसुली जमेची झेप चार लाख कोटी रुपयांच्या वर गेली आहे, ही दिलासादायकच बाब म्हटली पाहिजे. राज्य शासनाचे दुसरे महत्त्वाचे कामकाज म्हणजे विधेयके मंजूर करून घेणे. या वेळी एकूण १७ विधेयके मंजूर करण्यात आली. परंतु त्यातील ओबीसी आरक्षणासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याकरिता प्रभाग रचना व हद्द निश्चित करण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे घेणारी नगरविकास व ग्रामविकास विभागाची दोन स्वतंत्र विधेयकेच महत्त्वाची म्हणता येतील. ओबीसी आरक्षणाचा संवेदनशील विषय असल्याने या विधेयकांना सर्वपक्षीयांचा पाठिंबा होता, ती एकमताने मंजूर करण्यात आली. याव्यतिरिक्त अधिवेशनात झाले ते रणकंदनच. अधिवेशनाची सुरुवातच राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार अशा संघर्षांने झाली. त्याला पार्श्वभूमी होती, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबद्दलचे वादग्रस्त वक्तव्य आणि राज्याचे अल्पसंख्याक विकासमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांना ईडीने केलेली अटक. दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीत सत्ताधारी व विरोधकांकडून एकमेकांच्या विरोधात घोषणाबाजी सुरू होताच, राज्यपाल केवळ दोन मिनिटांत अभिभाषण आटोपते घेऊन निघून गेले. हा प्रकार अचंबित करणारा होता. गेली दोन वर्षे राज्यपाल व राज्य सरकार यांच्यातील संघर्ष जगजाहीर आहे. परंतु तो किती विकोपाला गेला आहे, त्याचे ते प्रत्यंतर होते. वास्तविक पाहता सरकारने केलेल्या कामगिरीचा आणि हे सरकार पुढे काय करणार आहे, याचा राज्यपालांनी अभिभाषणातून पाढाच वाचायचा असतो. म्हणजे सरकारची बाजू मांडायची असते. परंतु हे राज्यपाल या सरकारची बाजू कशाला मांडतील, हा कयास खरा ठरला आणि भाषण न करता ते निघून गेले. एक प्रकारे माझ्या सरकारने अमुक-तमुक केले, अशी म्हणण्याची त्यांनी स्वत:वर वेळ (किंवा नामुष्की) येऊ दिली नाही, असे फार तर म्हणता येईल. महाराष्ट्रात दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या राजकीय सत्तांतराचा वर्मी घाव बसलेल्या भाजपने आणि राज्यपालांनी या अधिवेशनात जमेल तिथे, जमेल तेवढी आघाडी सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. नवाब मलिक यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून भाजपने पहिल्या दिवसापासूनच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या आघाडी सरकारला घेरण्याची शिकस्त केली. मलिक यांच्या राजीनाम्यासाठी सभागृहात आणि सभागृहाच्या बाहेरही भाजपने आक्रमकपणे राज्य सरकारवर राजकीय हल्ले चढविले. मलिक यांच्यावरील कारवाईचा बॉम्बस्फोट आणि दाऊदशी संबंध जोडला की धार्मिक वादाच्या छटा गडद करता येतात. ती खेळी भाजपने खेळत त्याआडून हिंदूत्वाचे अस्त्र परजवत ठाकरे व त्यांच्या शिवसेनेला जायबंदी करण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसते. अधिवेशन सुरू झाल्यापासून आघाडीचे मंत्री व नेत्यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी परवानगी मिळावी म्हणून राजभवनाचे उंबरठे अनेकदा झिजविले. परंतु सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेकडे बोट दाखवून राज्यपालांनी अखेर अध्यक्ष निवडणुकीला परवानगी दिलीच नाही. खरे म्हणजे १७२ आमदारांचे बहुमत असताना गुप्त मतदान पद्धतीने अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्यास आघाडी सरकार का घाबरले, हा प्रश्नच आहे. तर अध्यक्षपदाचा राजीनामा देऊन काँग्रेसने आपल्या पायावर धोंडा मारून घेतला. एक महत्त्वाचे सत्तापद हातचे घालवले. विधान परिषदेचे सभापतीपद राष्ट्रवादीकडे आहेच आणि विधानसभेच्या उपाध्यक्षांना अध्यक्षपदाचा अतिरिक्त कार्यभार मिळाल्याने विधानभवनावर आता पूर्ण ताबा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आहे. मध्येच एकदा ‘द काश्मीर फाइल्स’ चित्रपटाचा विषय उपस्थित करून भाजपने ठाकरे सरकारला हिंदूत्वाच्या राजकीय मैदानात खेचण्याचा प्रयत्न केला. ‘काश्मीर फाइल्स’ हा चित्रपट करमुक्त करावा, ही भाजपची मागणी, त्यावर होय किंवा नाही असे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना थेट उत्तर देता आले असते, परंतु त्यांनी काहीही संबंध नसताना ‘झुंड’ चित्रपटाचा विषय जोडून ‘काश्मीर फाइल्स’ करमुक्त करण्यास नकार दिला. त्यामागचे राजकीय तर्कशास्त्र काय होते, ते गृहमंत्र्यांनाच माहीत. केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर करून राज्यातील आघाडी सरकारमधील मंत्री व नेत्यांवर सूडबुद्धीने कारवाई केली जाते, असा आरोप सत्ताधारी शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांकडून सातत्याने भाजपवर केला जात आहे. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपच्या नेत्यांना खोटय़ा गुन्ह्यांत अडकवण्याचे कारस्थान सुरू असल्याचा गंभीर आरोप असणारे एक ध्वनिमुद्रण पेनड्राइव्हच्या माध्यमातून सभागृहात सादर करून खळबळ उडवून दिली. राज्य सरकारने त्याची सीआयडी चौकशी करण्याची घोषणा केली, परंतु विरोधकांच्या अचानकपणे केलेल्या या हल्ल्यामुळे सरकार काहीसे पिछाडीवर गेल्याचे दिसले. राज्य सरकारने विरोधकांवर प्रतिहल्ला करण्यासाठी वापरलेले दूरध्वनी टॅपिंगचे राजकीय अस्त्रही फारसे प्रभावी ठरू शकले नाही, किंबहुना ते निष्प्रभच ठरले असे म्हणता येईल. सव्वादोन वर्षांपूर्वी धक्कातंत्राचा वापर करून उद्धव ठाकरे यांनी भाजपबरोबरची ३० वर्षांची युती भिरकावून दिली आणि काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसशी हातमिळवणी करून महाराष्ट्रातील प्रचलित राजकीय सत्तासमीकरणे उलथवून टाकली. मुख्यमंत्रीपदाच्या शपथविधीच्या तयारीत असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांना धक्कादायकरीत्या बाजूला करून राज्याच्या सर्वोच्च सत्तापदाच्या सिंहासनावर ठाकरे आरूढ झाले. भाजपला आणि देवेंद्र फडणवीस यांना तो केवळ धक्काच नव्हे तर, अचानकपणे वर्मी बसलेला घाव होता. हातातोंडाशी आलेला सत्तेचा घास हिसकावून घेणाऱ्या ठाकरेंची अनोळखी खेळी फडणवीसांच्या जिव्हारी लागली होती. यंदाच्या अधिवेशनात अखेर त्याला वाचा फुटलीच. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दोन दिवसाने महाराष्ट्रातील पुढील राजकीय युद्धाची दिशा स्पष्ट केली. हे युद्ध शिवसेना विरुद्ध भाजप असे होईलच, परंतु त्याहीपेक्षा हे युद्ध होणार आहे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यात. या दोघांमध्ये युद्धरेषाही आखली गेली. अंतिम आठवडा प्रस्तावाच्या निमित्ताने फडणवीस यांनी मुंबई महापालिकेतील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे मांडून सत्ताधारी शिवसेनेवर चढाई केली. त्यांचे लक्ष्य मुख्यमंत्री ठाकरेच होते. पुढील सहा-आठ महिन्यांत मुंबई महापालिकेची निवडणूक होणार आहे. त्यातून महापालिकेतील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे काढून, शिवसेनेला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करून, निवडणुकीच्या लढाईचे मैदान साफ करण्याची भाजपची रणनीती स्पष्ट दिसली. या अखेरच्या प्रस्तावावरील चर्चेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेले उत्तर आणि फडणवीस यांनी ठाकरे यांना दिलेले प्रत्युत्तर, यांतून महाराष्ट्रातील दोन वर्षांपूर्वीच्या राजकीय सत्तांतराच्या गडद छटा पाहायला मिळाल्या. ठाकरे यांनी हातचे काहीही राखून न ठेवता फडणवीस आणि भाजपवर प्रतिहल्ल्याचे सपासप बाण सोडले. त्यांचे लक्ष्य फडणवीस होते, तरी ठाकरे यांनी पहाटेच्या सरकारचा विषय काढला की एखादा बाण अजित पवार यांना घासून जायचा. मी कडवा हिंदूत्ववादी आहे, याची मुख्यमंत्री जेव्हा ग्वाही देतात, तेव्हा काँग्रेसची पंचाईत होते! असे काही थोडे ‘साइड इफेक्ट्स’ सोडले तर सत्ताधारी आघाडीचे मोठे राजकीय नुकसान या अधिवेशनात झाल्याचे दिसले नाही. ‘लढण्याची ताकद नाही म्हणून, शिखंडीला पुढे करून महाभारतात युद्ध लढले गेले,’ याचा दाखला देत ईडी, सीबीआय, प्राप्तिकर या केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून आघाडी सरकार अस्थिर करू पाहणाऱ्या भाजपला उद्धव ठाकरे यांनी समोरासमोर येऊन लढण्याचे खुले आव्हान दिले. मात्र महाभारतातीलच सत्तासंघर्षांचा दाखला देत, कपटाने राज्य कौरवांनी घेतले होते, पांडवांनी नाही, हे फडणवीस यांनी ठाकरे यांना दिलेले प्रत्युत्तर बरेच काही सांगून गेले.
