जीएसटी सुलभीकरणासाठी २८ टक्क्यांचा करटप्पा रद्दच व्हावा!

अरविंद सुब्रमणियन, मुख्य आर्थिक सल्लागार

अरविंद सुब्रमणियन, मुख्य आर्थिक सल्लागार

देशाच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारपदाच्या कारकीर्दीत मला ‘जॅम’सारखा (जनधन योजना, आधार आणि मोबाइल) आराखडा राबविता आला. डिजिटल तसेच वित्तीय क्षेत्रातील ही एक क्रांतीच होती. थेट हस्तांतरण त्यामुळे सुलभ होणार होते. पण त्याचबरोबर मला वस्तू व सेवा कर आणि नादारी आणि दिवाळखोर संहितेचाही आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. बँकांची वाढत्या व थकीत कर्जाची समस्या ही कोणत्याही राजकीय तसेच प्रशासकीय हस्तक्षेपाविना न्यायिक पद्धतीने याद्वारे सोडविता येऊ लागली. त्याचप्रमाणे वस्तू व सेवा करप्रणालीही उल्लेखनीय ठरली आहे. आज आपल्याकडे या करांतर्गत ०, ३, ५, १२, १८ आणि २८ टक्के असे करटप्पे आहेत. या करांबाबत अधिक सुसूत्रीकरण होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मला वाटते सध्याचा २८ टक्के हा सर्वोच्च करटप्पा नाहीसा करण्याची गरज आहे. तुम्ही करांवर अधिभार भलेही लावा. मात्र २८ टक्के करटप्पा नको. मीदेखील माझ्या अहवालात १८ आणि त्यानंतर ४० टक्के करटप्पा असावा, असे म्हटले होते.

अर्थव्यवस्थेबाबत..

जवळपास सर्वच देशांच्या अर्थव्यवस्थेपुढे आव्हाने असतात. मात्र भारताबाबत आता खूप मोठी आव्हाने आहेत, असे मला वाटत नाही. जेव्हा हे (मोदी) सरकार सत्तेत आले तेव्हा धोरणलकवा होता. आर्थिक अस्थिरता होती. वस्तू व सेवा करप्रणालीसारख्या सुधारणांची अंमलबजावणी गेल्या अनेक वर्षांपासून बासनात होती. मात्र गेल्या चार वर्षांत यादृष्टीने खूपच चांगले निर्णय घेतले गेले.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढत जाणाऱ्या खनिज तेलाच्या किमती हे भारतीय अर्थव्यवस्थेपुढील सध्याचे मोठे आव्हान आहे. त्याचबरोबर भांडवली ओघाचे निर्गमनही चिंतेची बाब आहे. खासगीकरण, अनुदान सुधारणा तसेच वित्तीय व चालू खात्यातील तूट या दिशेनेही काम करण्याची आवश्यकता आहे. शेती क्षेत्राची स्थितीही बिकट आहे. कमी अथवा अधिक पाऊस झाला तरी या क्षेत्राला फटका बसतो.

आंतरराष्ट्रीय घडामोडींबाबत..

अमेरिकेमार्फत सुरू झालेल्या जागतिक व्यापारयुद्धाबाबत मला एवढेच सांगायचे आहे, की इतर करतात म्हणून आपणही तसेच करावे हे उचित नाही. आपण आपल्या क्षमता आणि मर्यादा लक्षात घ्यायला हव्यात. इतर देशांच्या तुलनेत त्या नियंत्रित आहेत. इतर करतात म्हणून आपणही तेच केले, तर ते आपल्या हिताचे असेलच असे नाही. सेवाक्षेत्राचा विचार करता उलट आपल्यावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता ग्राह्य़ धरायला हवी.

मुदतीपूर्वीच्या निर्गमनाबाबत..

मी यापूर्वीच हे स्पष्ट केले आहे.. व्यक्तिगत कारणास्तव मी आता अधिक काळ या पदावर राहू शकत नाही. मला तीन वर्षांच्या मुदत समाप्तीनंतर कालावधी वाढवून देत सरकारने माझ्यावर दाखविलेल्या विश्वासाबद्दल मी आभारी आहे. मात्र मला आता अधिक काळ येथे राहता येणार नाही. सरकारसाठी, देशासाठी लागेल तेव्हा मी मार्गदर्शन करण्यास तयार आहे. सरकारबरोबरचे मतभेद हे कारण मात्र निश्चितच नाही. उलट मला या दरम्यान मुक्तपणे माझे विचार मांडता आले. हां.. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरणाबाबत मी यापूर्वी वेळोवेळी जाहीर नाजारी व्यक्त केली आहे, हे खरे. मध्यवर्ती बँक पतधोरण सैल सोडत नसल्याबद्दल माझा आक्षेप होता. जीएसटीचेही तसेच. कराचे अनेक टप्पे आणि त्यावर अधिभार याबाबत सरकारमध्ये असतानाही मी वेळोवेळी मत नोंदविले आहे. मात्र माझ्यासाठी येथून जाण्याचे कारण इतरांसारखे नक्कीच नाही.

अनुवाद : वीरेंद्र तळेगावकर

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Gst arvind subramanian