गरिबी जात का नाही?

करोनानंतर आर्थिक विषमता वाढेल, असे इशारे दिले जात असूनही जर ‘आर्थिक वाढ म्हणजे गरिबीत घट’ या झिरपा-सिद्धांतावरच विश्वास ठेवायचा असेल, तरीसुद्धा वरून झिरपत येणाऱ्या वाढीला खालून वर येणाऱ्या वाढीची जोड द्यायलाच हवी.. हे आजवर कमी प्रमाणात झाले, यामागे सामाजिक आणि प्रशासकीय कारणेही आहेत. ती बदलण्याची चर्चा सुरू करणारा लेख.. 

‘फोर्ब्स’ मासिकाने ऑक्टोबर महिन्यात जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार अब्जाधीशांची सर्वाधिक संख्या असलेल्या देशांमध्ये अमेरिका आणि चीननंतर तिसऱ्या क्रमांकावर भारत आहे. भारतातल्या सर्वात श्रीमंत १०० भारतीयांच्या मालमत्तेच्या किमतीमध्ये गेल्या बारा महिन्यांत ५० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. गौतम अदानींच्या मालमत्तेचे आकडे २५.२ अब्जांवरून ७४.८ अब्ज, म्हणजे तिपटीने वाढल्याचे दिसून येते; याउलट ‘करोनाच्या कालावधीत भारतातील गरिबांची संख्या ६ कोटींवरून १३.५ कोटींवर गेली असावी’ असा अंदाज जागतिक बँकेच्या आकडेवारीवरून प्यू (पीईडब्ल्यू) संशोधन केंद्राने वर्तवला आहे. २०११ नंतर खरे तर भारतामध्ये दारिद्रय़रेषेखालील जनतेची गणनाच झालेली नाही. २०१७ साली झालेल्या राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण चाचणीचे निष्कर्ष मुक्तपणे उपलब्ध नाहीत. २०१९ साली भारतामध्ये साधारण २८ टक्के जनता दारिद्रय़रेषेखाली असावी असा अंदाज संयुक्त राष्ट्राने मांडला आहे. एकीकडे अब्जाधीशांची वाढती संख्या तर दुसरीकडे वाढती गरिबी या विरोधाभासाचा अर्थ कसा लावायचा?

सर्वप्रथम हे लक्षात घ्यायला हवे की अब्जाधीशांच्या संख्येची वाढ ही शेअर बाजारातील उसळीमुळे झाली आहे. मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक १ एप्रिल २०१९ रोजी हा निर्देशांक ३८,८०० च्या आसपास होता तो गेल्या अडीच वर्षांत ६० हजारांवर पोहोचला, जेव्हा बहुतेक काळ अर्थव्यवस्था ठप्प होती. याला दोन कारणे असू शकतील : एक म्हणजे अर्थव्यवस्था जशी करोनाकाळातून बाहेर येईल तशीच भविष्यातल्या उत्पन्नवाढीच्या संधींमुळे आजची शेअरची किंमत वधारणार असे आडाखे बांधले जाणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे काही प्रमाणात आजची शेअरची किंमतवाढ ही भावी काळातल्या सुबत्तेविषयी आहे, ज्याचा तत्कालीन गरिबीशी कोणताही संबंध नाही. दुसरा भाग म्हणजे गेल्या दोन वर्षांमध्ये कमी व्याजदर आणि उदार मौद्रिक धोरणांमुळे बाजारात वाढलेला पुरवठा हा नवीन गुंतवणुकीत न जाता शेअर बाजारात गेलेला दिसतो- त्यामुळे शेअरची किंमत वाढलेली दिसते. अब्जाधीशांची वाढलेली मालमत्ता ही बहुतांशी त्यांच्या समभागांच्या वाढलेल्या किमतींशी निगडित आहे. या बाबींमुळे एकीकडे वाढती अब्जाधीशांची संख्या तर दुसरीकडे वाढते दारिद्रय़ हा ‘विरोधाभास’ म्हणून राहात नाही.

परंतु हेही खरे आहे की गेल्या दोन वर्षांत झालेल्या आर्थिक वाताहतीचा सर्वाधिक फटका देशातील गरिबांना बसला आहे. म्हणून दारिद्रय़रेषेखालील लोकांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात वाढली असेल असा अंदाज करायला हरकत नाही. २००४ ते २०१२ ही वर्षे जोमदार आर्थिक वाढीची होती; या काळात दारिद्रय़ निर्मूलनसुद्धा सर्वाधिक वेगाने झाले. याचा एक महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे २०१४ येता येता ७५ टक्के शहरी भारतीय आणि ५० टक्के ग्रामीण भारतीयांनी मध्यम वर्गात प्रवेश केला होता. यामध्ये दारिद्रय़रेषेखालून वर येऊन कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांमध्ये आलेल्यांची संख्या मोठी होती. २०१४ मध्ये झालेल्या राजकीय हस्तांतराचा सह-संबंध या वर्गीय रचनेतील बदलाशी जोडणे आवश्यक आहे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये बसलेल्या आर्थिक धक्क्यांमुळे यातील बरेचसे लोक पुन्हा दारिद्रय़रेषेखाली निश्चितपणे ढकलले गेले असणार यात शंका नाही.

पुढील काळामध्ये दारिद्रय़रेषेखाली गेलेल्या लोकांना पुन्हा वर कसे आणावे हे आव्हान समोर राहणार आहे. २०१६ पासून आर्थिक वाढ तशीदेखील हळूहळू धिम्या गतीने होत होती. आर्थिक वाढ जर जोमाने होत असेल तर ती झिरपत जाऊन तळागाळातल्या लोकांपर्यंत तिचे फायदे पोहोचतात आणि म्हणून वेगाने आर्थिक वाढ होईल अशा धोरणांवर सरकारचा भर असतो. ‘समुद्राला भरती आली की सगळ्याच बोटी वर उचलल्या जातात किंवा सर्वाचे पोट भरायचे असेल तर राष्ट्रीय उत्पन्न (भाकरी) वाढवले पाहिजे’ अशा तऱ्हेची ही विचारसरणी आहे. परंतु, जगभर येणारा अनुभव वेगळा आहे. आर्थिक वाढीचा फायदा काही गटांपर्यंतच सीमित राहतो आणि तो झिरपला तरी अगदी कमी प्रमाणात आणि हळू झिरपतो असे बहुतांशी संशोधन सांगते. त्यामुळे आर्थिक वाढ आणि दारिद्रय़ निर्मूलनाचा सह-संबंध बघताना सद्य:स्थितीत पुढील बाबींकडे लक्ष दिले पाहिजे :

‘आर्थिक वाढ जितकी शक्य तितकी जोमदारपणे झाली पाहिजे.’ अर्थात आर्थिक वाढ जितकी जोरात तितकी तिची झिरपण्याची क्षमता अधिक, त्यामुळे वास्तव आर्थिक वाढ किमान १० टक्के इतक्या किंवा अधिक दराने सातत्याने दशकभर जरी टिकली तरी मोठय़ा प्रमाणात दारिद्रय़ निर्मूलन होऊ शकेल. परंतु ही वाढ गाठायची कशी? याकरिता, अनेक महत्त्वाच्या आर्थिक सुधारणा कराव्या लागतील. आर्थिक (खासगी, देशी आणि परकीय) गुंतवणुकीला अत्यंत पोषक वातावरण निर्माण करावे लागेल. व्यवसाय सहजपणे करता यावा म्हणून अनेक परवान्यांच्या जंजाळातून वाट काढण्यापासून पाणी, वीज, रस्ते इत्यादी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यापर्यंत आणि श्रमाच्या बाजारपेठेत योग्य त्या सुधारणा कराव्या लागतील.

गेल्या काही वर्षांत काही महत्त्वाच्या आर्थिक सुधारणा झाल्या आहेत. तसेच सर्वाधिक परिणाम साधणाऱ्या ज्या सुधारणा असतात त्या यापूर्वीच होऊन गेल्या आहेत. त्यामुळे तुलनेने मोठा परिणाम साधणाऱ्या नवीन सुधारणा शोधून काढणे आणि त्या अमलात आणणे हा सरकारच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा कार्यक्रम असला पाहिजे. थेट रोजगारनिर्मिती किंवा गरिबांच्या खिशात थेट पैसा घालण्यासाठी आजघडीला देशामध्ये फक्त महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना ही एकच योजना आहे.

मूल्यसाखळीत गरिबांचा समावेश

आर्थिक वाढ जरी जोमाने झाली तरी तिचे फायदे तळापर्यंत पोहोचवण्यात काही अडचणी येतात. लेखात यापुढे, त्या अडचणींचा आणि त्यांच्यावरील उपायांचा एकत्रित विचार करू या.

सर्वसाधारणपणे गरीब लोक प्रचंड श्रम करतात आणि एकाच वेळेला अनेक गोष्टी करून प्रत्येकातून जे काही थोडेफार हाताला लागेल ते एकत्रित करून जगत असतात. गरीब माणूस कधीच आळशी नसतो, कारण आळस त्याला परवडत  नाही. काही वर्षांपूर्वी रोजगार हमी योजनेमुळे किंवा अन्न सुरक्षा कायद्यांमुळे लोक आळशी होतील वगैरे असा भंपक प्रचार केला जात होता. तो सुदैवाने आता इतका कानी पडत नाही. गरीब व्यक्तींची खरी अडचण ही आहे की तो प्रचंड श्रम करून ज्या वस्तू निर्माण करतो त्या वस्तूंच्या मूल्यसाखळीवर त्यांचा ताबा नसतो, किंवा असला तरी तो अगदी अल्प प्रमाणात असतो. उदा. एखादी कातकरी व्यक्ती ओढय़ात जेव्हा दिवसभर काम करून टोपलीभर मासे पकडून विकायला आणते तेव्हा त्या माशांचा मिळणारा भाव हा तिच्या हातात नसतो. एखादा भूमिहीन शेतमजूर जेव्हा आपले श्रम विकतो तेव्हा त्या श्रमांचा दर काय असेल हे ठरविणे त्याच्या हातात नसते. आठवडी बाजारात कोंबडय़ा विकताना त्यांचा भाव इतर कोणी तरी ठरवत असतो. यातून मार्ग काढायचा असेल तर संघटितपणे, एकत्र समूहपणे विक्री व मूल्यवर्धनाच्या प्रक्रिया उभा कराव्या लागतील, जेणेकरून मूल्य साखळीवरचा ताबा थोडय़ा अधिक प्रमाणात प्रस्थापित होईल. उदा. एकटय़ा एकटय़ाने स्थानिक बाजारात शेळ्या विकण्यापेक्षा संघटित होऊन मोठय़ा प्रमाणात, दूरच्या बाजारपेठांमध्ये अधिक भाव मिळवून शेळ्या विकणे अधिक फायदेशीर ठरते. परंतु यामध्ये अडचण अशी आहे की भारतासारख्या अठरापगड जाती समूहांमध्ये विखुरलेल्या समाजात लोकांचे संघटन कोण करणार? त्यांना एकत्र कोण करणार? या लष्कराच्या भाकरी कोण भाजणार हे स्पष्ट नाही. समाज संघटन हा अत्यंत गुंतागुंतीचा विषय आहे. प्रत्यक्ष वैयक्तिक स्वार्थाचा बळी देऊन अर्थार्जनासाठी लोकांना एकत्र येण्यास उद्युक्त करणे, संघटित करणे हे जिकिरीचे, डोकेदुखीचे, अत्यंत पारदर्शकतेची आणि विवेकाची मागणी करणारे काम असते. तरीसुद्धा भारतात अनेक ठिकाणी असे प्रयोग आता दिसू लागले आहेत. लोकांच्या समूहांनी स्वयंस्फूर्तीने एकत्र येऊन सामूहिक संसाधने चिरंतन पद्धतीने वापरून त्यातून एक समाज म्हणून पुरेसा मोबदला काढल्याची उदाहरणे आपल्या भोवताली असतात. पण ही तुलनेने कमी असतात. जिथे आहेत तिथे तळाशीसुद्धा विकासाचे स्रोत तयार झालेले आहेत. वरून झिरपत येणाऱ्या वाढीला खालून वर येणाऱ्या वाढीची जोड मिळाली की चिरंतन, टिकाऊ स्वरूपाची आर्थिक वाढ अस्तित्वात येते; पण हे करण्यासाठी आर्थिक वाढीच्या प्रश्नांकडे केवळ अर्थशास्त्राच्या चष्म्यातून न बघता ‘सामाजिक संघटनाची प्रक्रिया’ म्हणून व्यापक दृष्टीने पाहिले पाहिजे. बचतगट सक्षम करणे, चांगल्या चालू शकणाऱ्या मच्छीमार संस्था निर्माण करणे, गौण वनउपज व जंगलांतून मिळणारे पदार्थ थोडीबहुत प्रक्रिया करून अधिक संघटित पद्धतीने कशा विकल्या जातील हे पाहणे हा एक महत्त्वाचा कार्यक्रम होऊ शकतो.

प्रशासकीय बाजू

काही प्रमाणात शासन हा कार्यक्रम राबवतेसुद्धा आहे; परंतु हे काम जर नीट करायचे असेल तर त्याचा पाठपुरावा सातत्याने दीर्घकाळासाठी करावा लागतो. पण सरकारे बदलतात, त्यातील अधिकारी बदलतात. व्यवसाय करण्यासाठी ज्या बाबी आवश्यक असतात त्यांची पुरेशी समज कित्येक वेळा शासकीय अधिकाऱ्यांकडे नसते आणि म्हणून या सगळ्या प्रक्रिया नियमांच्या जंजाळात अडकवल्या जातात. खरे तर शासनाने याबाबत लोकसमूहांनाच अधिक स्वायत्तता दिली पाहिजे. लोकांना ज्या तऱ्हेने व्यवसायाची समज असते तशी समज शासकीय अधिकाऱ्यांना असतेच असे नाही. म्हणून शासनाने केवळ लोकसंघटनांना साहाय्यकारी आणि लोकसमूहांचे सहयोगी म्हणून काम केले पाहिजे.

शासकीय धोरणे आखण्यासाठी विश्वसनीय आकडेवारीची गरज असते. आज जगात सगळीकडे ‘विदा-शास्त्र’ (डेटा सायन्स) विकसित होत आहे. मूलत: सर्व धोरणात्मक निर्णय विदाधारित (डेटा ड्रिव्हन) असणे गरजेचे आहे. खासगी क्षेत्र आज आकडेवारीसाठी वाटेल ती किंमत द्यायला तयार असते. याउलट शासनाकडे साधारणपणे आकडेवारीची वानवा आहे. उदा. महाराष्ट्रामध्ये फासेपारधी हा अत्यंत वंचित समाज असून यांच्यासाठी विशेष धोरण आखणे अत्यावश्यक आहे. परंतु महाराष्ट्रात किती फासेपारधी आहेत? कुठे राहतात? आणि काय करतात? याबाबत शासनाकडे कुठलीही अद्ययावत माहिती नाही.

शासनात साधारणपणे ‘प्रशासकीय गरजेनुसार’ आकडेवारी गोळा केली जाते. ‘कर’ गोळा करायचा असेल तर करदात्यांची माहिती गोळा केली जाते. कर्ज द्यायचे असेल तेव्हा लाभार्थीची यादी तयार केली जाते. जिथे जिथे प्रशासनाला टोचते त्या त्या बाबींची माहिती गोळा केली जाते. दुर्दैवाने गरीब मनुष्य हा शासनाचा दुखरा मुद्दा कधीच राहिला नाही. आणि म्हणून त्यांच्याबाबत आकडेवारी कधीच गोळा झाली नाही म्हणून गरिबांना शासनाचा दुखरा मुद्दा व्हावा लागेल. त्यासाठी संघटित होणे, एकत्र येणे, राजकीय दबाव वाढविणे, आपली राजकीय अपरिहार्यता निर्माण करणे गरजेचे आहे आणि हे केल्याशिवाय आकडेवारी गोळा होणार नाही आणि धोरणे निर्माण होणार नाहीत.

येथे पुन्हा एक मुद्दा अधोरेखित होतो :  दारिद्रय़ निर्मूलनाला केवळ अर्थशास्त्राच्या संकोचित भिंगातून न बघता सामाजिक व राजकीय परिवर्तनाचा मुद्दा म्हणून अधिक व्यापक तऱ्हेने मांडणे आवश्यक आहे. पण परिवर्तनाचा मुद्दा जेव्हा मांडला जातो तेव्हा प्रश्न येतो विचारधारेचा. दलित समाजाचे काही भाग आज संघटित आहेत कारण डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर, महात्मा जोतिबा फुले यांनी मांडलेली एक वैचारिक चौकट संघटितपणे काम करण्यास उपयुक्त आहे. याउलट आदिवासी, भटके-विमुक्त इत्यादी समाजांकडे आजही अशी चौकट नाही. त्यामुळे ते एकत्रित येणे थोडे अवघड जाते.

निधीपेक्षा सुसूत्रता वाढवा!

काही वेळा आकडेवारी उपलब्ध असते, परंतु ती शासनाच्या निरनिराळ्या विभागात असते. उदा. स्तनदा आदिवासी महिलेच्या आरोग्याची माहिती महिला व बाल कल्याण विभागाकडे, तर तिच्या पतीच्या क्षयरोगाची नोंद सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे असते.. तिचे मूल कोणत्या शाळेत जाते याची नोंद आदिवासी विकास/शिक्षण विभागाकडे असते आणि या कुटुंबाला आदिवासी विकास विभागाकडून किती कोंबडय़ा मिळाल्या याची नोंद असलीच तर ती पशू, दुग्ध आणि मत्स्य विभागाकडे असेल. या चारही विभागांचे अधिकारी कधीच एकत्रित बसून त्या एका कुटुंबाकडे एकक म्हणून बघत नाहीत. त्यामुळे धोरणे सुटी-सुटीच राहतात. हे बदलणे आवश्यक मानले गेले पाहिजे. म्हणून जिल्हा पातळीवर होणाऱ्या नियोजन पद्धतीमध्ये आमूलाग्र बदल करणे गरजेचे आहे.

कुटुंब हे केंद्रस्थानी मानून त्याची भौतिक व भौगोलिक स्थिती लक्षात घेऊन ती सुधारण्यासाठी नक्की कोणत्या विभागाकडून काय केले गेले पाहिजे याचा एकत्रित विचार करून नियोजन होणे आवश्यक आहे. तसेच अशा निर्माण केलेल्या योजनांवर नियमित देखरेख ठेवून त्यांची उद्दिष्टपूर्ती होईल अशी यंत्रणा निर्माण केली पाहिजे. काही ठिकाणी असे झालेले आहे. उदा. धारणी आणि चिखलदरा तालुक्यांमध्ये सामुदायिक वन हक्क आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (नरेगा) यांची सांगड घालून जवळपास ६० लाख मनुष्य दिवस रोजगार निर्माण करण्यात आला आहे. नरेगा, पशू, दुग्ध आणि मत्स्य, कृषी, वन या विभागांच्या योजना परस्परपूरक पद्धतीने राबविल्यास आहे त्या निधीतूनसुद्धा अधिक व्यापक परिणाम साधता येतो. परंतु यासाठी विविध खात्यांमध्ये ‘सुसूत्रता’ आणि ‘सुसंगतपणा’ येणे आवश्यक आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनीसुद्धा जे काय तुमचे ‘भले’ करणार ते ‘मीच’ करणार हा अहंभाव सोडून इतर विभागांच्या जोडीने गंभीरपणे काम केले पाहिजे. काही अधिकारी हे करताना दिसतही आहेत.

आपल्या व्यवस्थेचा आणखी एक तोटा आहे तो म्हणजे प्रशासन हे बहुतांशी प्रशासकांसाठी आणि अगदी थोडय़ा प्रमाणात लोकांसाठी चालते. कुठल्याही प्रकारची कायद्याची चौकट मोडली जाणार नाही आणि आपल्या अंगाला काही चिकटणार नाही हे पाहण्यावर प्रशासकांचा भर असतो. याची कारणे आपल्या प्रशासन व्यवस्थेच्या इतिहासात दडलेली आहेत. परंपरागत भारतीय प्रशासन व्यवस्था हे कागदांचे भेंडोळे तयार करणारी नव्हती, खुली जाहीर चर्चा आणि परिस्थिती व राजकीय बलानुसार खुले निर्णय घेणारी ही पद्धत होती. सुरुवातीच्या ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनीसुद्धा ही पद्धत वापरली; परंतु त्याचा त्रास होऊ लागला. इंग्लंडच्या संसदेचे नियंत्रण नसलेले अधिकारी भारतासारख्या दूरदेशात काय करतात असे प्रश्न सर्वसामान्य ब्रिटिश नागरिकाला पडत होते. यातून वॉरन हेस्टिंग्ससारख्या प्रशासकालासुद्धा दीर्घकालीन चौकशीला सामोरे जावे लागले होते! त्यामुळे बंद खोलीत निर्णय घेऊन त्याला कागदोपत्री पुरावे निर्माण करणे आणि कागद दाखविल्याशिवाय काम न करणे ही प्रशासकीय मानसिकता तयार झाली. आजची प्रशासन व्यवस्थासुद्धा याच मानसिकतेचा बळी आहे. त्यामुळे जनतेचे हित साधणे हा उद्देश दूर जाऊन अधिकाऱ्यांची कारकीर्द सांभाळणे हा प्रशासन यंत्रणेचा कणा होऊन बसला आहे. यातून व्यापक लोकहिताचे निर्णय होतच नाहीत असे नाही; परंतु गरिबीवर परिणाम करण्याची प्रशासनाची क्षमता मर्यादित होऊन बसते.

दुहेरी आव्हान

थोडक्यात केवळ आर्थिक वाढीमुळे वेगाने दारिद्रय़ निर्मूलन होईल असे नाही. दारिद्रय़ाच्या प्रश्नांकडे फक्त अर्थशास्त्रीय भिंगातून बघणे संकुचित राहील. दारिद्रय़ावर जर परिणाम करायचा असेल तर एकीकडे दारिद्रय़ाकडे अधिक व्यापक सामाजिक व राजकीय परिवर्तनाची प्रकिया म्हणून बघितले पाहिजे तर दुसरीकडे प्रशासनाच्या आणि प्रशासकांच्या मानसिकतेवरसुद्धा काम करणे गरजेचे आहे.

हातेकर हे अर्थशास्त्राचे अभ्यासक असून यापूर्वी महाराष्ट्र सरकारच्या आदिवासी विकास खात्यासाठी त्यांनी लोकसहयोगी वनोपज-व्यवस्थापन अभ्यासक्रमाची आखणी केलेली आहे. अन्य लेखक हे त्यांचे सहकारी आहेत.