विद्यापीठ कायद्यातील बदलामागची तत्त्वे

‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा २०१६’मधील सुधारणांचा भाग-१ अहवाल समितीने सादर केल्यानंतर त्याला सरकारने मान्यता दिली, त्या अहवालावर आता सार्वजनिक चर्चा होत आहे. येथे या अहवालाच्या बाजूने अथवा विरुद्ध युक्तिवाद करण्याचा प्रस्ताव मी देत नाही; मात्र समितीने केलेल्या शिफारशींच्या आधारासाठी ‘कारभाराची तत्त्वे’ जी समितीने अंगीकारली, त्याची चर्चा या लेखामधून करीत आहे. समितीसमोर भागधारकांची मते, इतर राज्यांच्या व केंद्राच्या, तसेच विदेशी विद्यापीठांचे अनुभव नवीन शैक्षणिक धोरणे व इतर बाबतीतील अनुभव विचारात घेणे हे लक्ष्य होते. त्यात सहा उपसमित्या मिळून जवळपास २० शिक्षणतज्ज्ञ संमीलित होते. समितीकडे सुमारे ३,५०० सूचना आल्या. या सूचना समितीच्या शिफारशींचे आधार आहेत.

संतुलन आणि समतोल

चर्चेसाठी आलेली पहिली सूचना कुलगुरूंच्या निवडीच्या प्रक्रियेतील बदलाची आहे. ‘कुलगुरूंच्या निवडीमध्ये गुणवत्ता, सामाजिक विविधता आणि विचारसरणीबाबतची तटस्थता विचारात घेतली नाही’ अशी तक्रार आमच्याशी झालेल्या चर्चेत अनेकांकडून करण्यात आली. यावर समितीने लक्ष देणे गरजेचे होते. विचारान्ती त्यात राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील कुलगुरूंच्या निवडीतील अधिकारांचा असमतोल हे प्रमुख कारण असल्याचे समोर आले. समितीने यात सुधारणा करण्यासाठी कुलगुरू निवड प्रक्रियेमध्ये सुधारणा सुचविली. कुलगुरूंच्या वेगवेगळ्या निवड प्रक्रियांचा अभ्यास केल्यानंतर त्यामध्ये विविधता आढळली; ज्याची काही उदाहरणे आहेत. आंध्र प्रदेश सरकारने यासंदर्भात एक शोध समिती स्थापन केली असून त्यात तीन व्यक्तींचे एक पॅनेल राज्य सरकारला सादर केले जाते ज्यापैकी एकाची शिफारस राज्य सरकार कुलगुरू म्हणून कुलपतींना (राज्यपाल) करते. पश्चिम बंगालमध्येही राज्य सरकारच शोध समितीची स्थापना करते; ही शोध समिती तीन नावांची शिफारस करते आणि कुलपती (राज्यपाल) कुलगुरूची शिफारस करतात. दुसरीकडे केरळमध्ये कुलगुरूंची नियुक्ती त्यांच्या किंवा तिच्या नियुक्त केलेल्या तीन सदस्यांच्या समितीच्या एकमताने शिफारशीनुसार केली जार्ते. सिंगापूरमधील दोन सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये शिक्षणमंत्री हे अध्यक्ष असतात आणि बर्कले येथील कॅलिफोर्निया सार्वजनिक विद्यापीठाच्या अध्यक्षाची निवड सरकारने नेमलेल्या व्यवस्थापन मंडळाद्वारा होत असते.

अशा प्रकारे राज्यपाल, राज्य सरकार व विद्यापीठ हे तीन भागधारक कुलगुरूच्या निवड प्रक्रियेत गुंतलेले आहेत. आंध्र प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल यांसारख्या काही राज्यांमध्ये राज्य सरकारकडे अधिक अधिकार आहेत; तर केरळमध्ये राज्यपालांना अधिक अधिकार आहेत. महाराष्ट्रात कुलगुरू निवडीचा सत्तासमतोल मोठ्या प्रमाणावर राज्यपालांकडे झुकलेला आहे. त्यामुळे समितीने राज्यपाल व राज्य सरकार यांच्यात शक्तिसंतुलन आणण्यासाठी ‘चेक अँड बॅलन्स’ (आवश्यक तपासणी व समतोल) या तत्त्वाचा वापर केला. समितीने कुलगुरूंच्या निवडीसाठी पाच सदस्यांची निवड समिती सुचविली, ज्यात एक सदस्य राज्यपालांचा असून तोच या निवड समितीचा अध्यक्ष राहील. एक सदस्य संबंधित विद्यापीठाचा असेल व उर्वरित तीन सदस्य राज्य सरकारचे असतील. ही निवड समिती राज्य सरकारला पाच नावे प्रस्तावित करेल, त्यापैकी दोन नावे राज्य सरकार राज्यपालांना पाठवेल व त्यापैकी राज्यपाल एकाची निवड कुलगुरू म्हणून करतील. यामुळे एका प्राधिकरणाच्या, म्हणजे राज्यपालांच्या सत्तेच्या अवाजवी एकाग्रतेचा धोका टळेल.

या सूचनेमुळे कुलपतींचे (राज्यपाल) अधिकार कमी होतात असे मानणे चुकीचे आहे. निवड समितीतील एक सदस्य अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करणे व कुलगुरूची अंतिम निवड हे दोन्ही अधिकार राज्यपालांचेच आहेत, जे कायम आहेत. मात्र याच वेळी, सुचवण्यात आलेली नवी व्यवस्था राज्यालाही योग्य ते अधिकार देते.

उप-कुलपतींना सीमित अधिकार

चर्चेसाठी आलेली आणखी एक सूचना म्हणजे उप-कुलपतीचे नवीन पद ज्यावर उच्च शिक्षणमंत्री असतील. हे काही नवीन नाही. महाराष्ट्रातच  कृषिमंत्री आणि आरोग्यमंत्री (अनुक्रमे कृषी आणि आरोग्य विद्यापीठांत) उप-कुलपती म्हणून काम करतात. यामुळे विद्यापीठाची स्वायत्तता कमी होईल, ही केवळ भीती आहे. स्वायत्ततेचा ºहास होईल की नाही हे उपकुलपतींना किती अधिकार आहेत यावर अवलंबून आहे, उप-कुलपतींचे अधिकार हे कुलपतींच्या (राज्यपाल) अनुपस्थितीत कुलपतींची कर्तव्ये पार पाडणे, विद्यापीठांकडून माहिती घेणे आणि त्यांना उपयुक्त सूचना करणे इथपर्यंतच सीमित आहेत.

स्वायत्तता संस्थांवर अवलंबून!

विद्यापीठांची खरी स्वायत्तता ही निर्णय घेणाऱ्या संस्थांच्या स्वातंत्र्यावर म्हणजे सिनेट, व्यवस्थापन आणि शैक्षणिक परिषदेच्या स्वातंत्र्यावर अवलंबून असते; ते अधिकार कायम ठेवण्यात आले आहेत. याशिवाय राज्यपाल आणि राज्याच्या नामनिर्देशित व्यक्तींच्या भूमिकेमुळे स्वायत्तता कमी होत असल्याचे आमच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. या नामनिर्देशित व्यक्तींची गुणवत्ता स्वायत्तता कमी करते. त्यामुळे नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या सूचनेनुसार समितीने राज्यपाल आणि राज्याच्या नामनिर्देशित व्यक्तीचे पद निश्चित केले आहे, यामुळे निर्णय प्रक्रियेत सुधारणा होईल. हे लक्षात ठेवले पाहिजे की सरकारच्या सहभागामुळे स्वायत्तता कमी होत नाही. आम्हाला माहीत आहे की सिंगापूरचे मंत्री तेथील सार्वजनिक विद्यापीठांचे अध्यक्ष आहेत आणि कॅलिफोर्निया-बर्कलेचे अध्यक्ष म्हणून सरकारचे नामनिर्देशित व्यक्ती आहेत, तरी ती सर्वोत्कृष्ट सार्वजनिक विद्यापीठे आहेत; कारण ती तज्ज्ञ व्यक्तींसह आणि स्वायत्तपणे चालविली जातात. या समितीने सिनेट, व्यवस्थापन आणि शैक्षणिक परिषदांची स्वायत्तता कायम ठेवली आहे आणि तज्ज्ञांना नामनिर्देशित करणेदेखील अनिवार्य केले आहे.

नवीन धोरणाशी सुसंगती

तिसरा मुद्दा नवीन शैक्षणिक धोरणाशी संबंधित आहे. या समितीने नवीन शैक्षणिक धोरणातील शिफारशी विचारात घेणे आवश्यक होते. प्रा. माशेलकर समितीने नवीन शैक्षणिक धोरणाबाबत अतिशय व्यापक अहवाल सादर केला आहे, परंतु सरकारने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. तथापि, समितीने विशेषत: (१) प्रादेशिक भाषेतील शिक्षण, (२) समान प्रवेश प्रोत्साहन आणि (३) नामनियुक्त सदस्यांची पात्रता अशा तीन मुद्द्यांवर नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या सूचनांचा समावेश केला आहे. विद्यार्थ्यांना मूलभूत ज्ञान मिळण्यासाठी एक चांगले पाठ्यपुस्तक तयार करून मूळ पुस्तकांचे इंग्रजीतून मराठीत भाषांतर करून मराठी अध्यापनाला चालना देण्यासाठी मराठी भाषा संचालकांना समितीने शिफारस केली. समितीने समान प्रवेश आणि सर्वसमावेशकतेसाठी ‘समान संधी कार्यालयाची’ स्थापना सुचविली आहे, जे कमी उत्पन्न असलेल्या आणि ग्रामीण भागातील आदिवासी, दलित, इतर मागासवर्गीय व महिलांच्या (विद्यार्थिनींच्या) समाविष्टतेची पूर्तता करेल. नवीन शैक्षणिक धोरणाचे पालन करताना ‘राज्यपाल, राज्य सरकार आणि कुलगुरूंद्वारे तज्ज्ञांचे नामांकन’ सुचवले आहे. लवकरच सादर होणाऱ्या अहवालाच्या दुसऱ्या भागात नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अनेक सूचना आहेत, जसे की विद्यापीठांतर्गत ‘स्कूल’ची (अभ्यास व विचार/संशोधन केंद्र, अशा अर्थाने ‘स्कूल’) संकल्पना स्वीकारणे.

‘शिक्षण सेवा आयोग’ किंवा एमपीएससी

चौथा मुद्दा हा राज्याद्वारे कुलसचिव आणि वित्त अधिकारी यांच्या नियुक्त्यांच्या निर्णयाविषयी आहे. ही एक पद्धत आहे ज्याचा सरकार विचार करीत आहे. परंतु पर्यायी पद्धतीसुद्धा आहेत ज्याच्यावर सरकारने विचार करावा. आम्हाला सांगण्यात आले की, वित्त अधिकारी सरकारकडूनच नियुक्त करण्याचा प्रयत्न यापूर्वी करण्यात आला होता व त्यामुळे अस्थिरता निर्माण झाली होती, म्हणून ती पद्धती समाधानकारक ठरली नाही; प्रतिनियुक्तीवर कुलसचिव नियुक्त करण्याच्या बाबतीतही असेच घडू शकते. दुसरा पर्याय म्हणजे ‘शिक्षण सेवा आयोगा’ची निर्मिती करणे ज्यात उपकुलसचिवांसह वित्त अधिकाऱ्यांच्या सर्व नियुक्त्या उत्तर प्रदेशसारख्या आयोगामार्फत करणे किंवा हे काम महाराष्ट्र पब्लिक सर्व्हिस कमिशनच्या (एमपीएससी) अध्यक्षांना देणे. यापैकी योग्य प्रक्रिया निवडणे हे सरकारवर अवलंबून आहे. वैयक्तिकरीत्या शेवटच्या दोन पर्यायांना मी अनुकूल असेन.

शेवटी मी डॉ. आंबेडकरांचे मत मांडून थांबेन, ज्यांनी संविधान-सभेतील अखेरच्या भाषणात असे निरीक्षण नोंदवले होते की, संविधान कितीही चांगले असले तरी ते अमलात आणणारे वाईट असले तर ते अयशस्वीच होणार आहे, मात्र अंमलबजावणी करणारे चांगले असले तर कमकुवत संविधानसुद्धा यशस्वी होईल. दुरुपयोगाला कमीत कमी वाव देणारे नियमन असावे, असा मध्यम मार्ग समितीने अवलंबिलेला आहे.

(लेखक विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे (यूजीसी) माजी प्रमुख, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ आणि सुप्रतिष्ठ प्राध्यापक आहेत.)