सार्वत्रिक निवडणुका जवळ आल्या की जनतेच्या कळीच्या प्रश्नावर मोर्चे, निदर्शने अशा आंदोलनांचा फार्स होतच राहतो. मात्र, टोलभैरवांविरोधात सत्तेतीलच नेतेमंडळींनी केलेले आंदोलन पुरते संशयचक्रात असून, ठेकेदाराला मुदतीत सुधारणांची मलमपट्टी अन् धडपडय़ा कार्यकर्त्यांना पोलिसांचे मिळालेले टोले असा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांचा न्याय न्याराच म्हणावा लागेल. सातारा जिल्ह्यातून जाणाऱ्या महामार्गावरील खड्डय़ांचे साम्राज्य आणि टोलभैरवांची मनमानी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या डोळय़ांत आत्ताच कशी खुपली असा प्रश्न उपस्थित होतो. नेत्यांनी सज्जड दम दिल्याने आता जे काम सात वर्षांत शक्य झाले नाही, ते सात दिवसांत काटेकोरपणे साक्षात अवतरण्याची किमया रिलायन्स कंपनीला तोकडय़ा कालावधीत करून दाखवायची आहे. आनेवाडी टोलनाक्याविरोधातील आंदोलन म्हणजे लोकांची सहानुभूतीसह एका दगडात अनेक पक्षी मारण्याची खेळी असून, टोलभैरवांना वैतागलेल्या जनतेचा चांगुलपणा आणि कुणाची तरी जिरवण्यासाठी केलेली मर्दुमकी असा हा प्रकार असल्याचे बोलले जात आहे. आनेवाडी टोलनाक्याच्या कार्यक्षेत्रातील रस्त्याच्या डागडुजीला उपमुख्यमंत्र्यांची मात्रा मिळाली असली तरी जिल्ह्यातील इतर रस्त्यांसह राज्याचा विचार करता सर्वत्र रस्त्यांचे नव्हेतर खड्डय़ांचे जाळे असल्याचे विदारक चित्र आहे, ते पुसणार कोण? हाही प्रश्न कळीचाच म्हणावा लागले. सुसज्ज रस्ते देणे हे टोल वसूल करणाऱ्या प्रशासनाची जबाबदारीच आहे. ही जबाबदारी सर्वत्रच पार पडणे खऱ्या अर्थाने न्यायाचे म्हणावे लागणार आहे. यावर राष्ट्रवादीच्या आंदोलक व समन्वयक नेत्यांनी अंतरमुख होणे गरजेचे आहे.गेल्या चार दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादीच्या जिल्ह्यातील पदाधिकाऱ्यांनी रस्त्याची दुरवस्था व अन्य कारणास्तव तासवडे व आनेवाडी टोलनाक्यावर आंदोलनाचा बडगा उगारला. त्यात आनेवाडीचा टोलनाका बंद पाडून आक्रमकपणे आंदोलन छेडणाऱ्या नेत्यांना अटकही झाली. मात्र, तासवडे टोलनाक्यावर निवेदन अन् चर्चेने राष्ट्रवादीच्या आंदोलनाची औपचारिकता पूर्ण होताना, आंदोलनाचा बार पुरता फुसका निघाला. या एकूणच आंदोलनात राष्ट्रवादीचे आमदार, खासदार सहभागी झाले नव्हते. त्यामुळे एका राजकीय अंगाने पार पडलेले हे आंदोलन फोटो सेशन ठरताना, कार्यवाहीच्या आश्वासनाने विसर्जित झाले. यानंतर लगेचच आक्रमक आंदोलनाचाही इशारा देण्यात आला. मात्र, उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी संबंधितांची तातडीची बैठक बोलवून समन्वयकाची भूमिका घेतली. दरम्यान, मुंबईदरबारी परवा बुधवारी बोलवण्यात आलेल्या बैठकीत अजित पवारांनी येत्या ७ दिवसात महामार्गाच्या दुरुस्तीचे काम पूर्ण झाले पाहिजे. असे बजावताना, अन्यथा ३१ ऑक्टोबरपासून आनेवाडी टोलनाक्यावर संकलित केला जाणारा टोल प्रशासनाने बंद करावा असे आदेश दिले. मात्र, हा उतारा बीओटीमधील इतर प्रकल्प व टोलनाक्यांना लागू नाही. त्यामुळे पवारांच्या पॉवरने नेमके काय साधले, केवळ आनेवाडी टोलनाकाच लक्ष्य का केला गेला, अशा उपस्थित प्रश्नांवर निवडणुकीच्या तोंडावरील ही स्टंटबाजी मानली जात आहे. आनेवाडी टोलनाक्याला लावलेला चाप निश्चितच स्वागतार्ह आहे. परंतु राज्यात ठिकठिकाणी टोलभरवांनी माजवलेल्या उन्मताचे काय असाही प्रश्न पडतो आहे. विशेष म्हणजे रस्त्याच्या दुरवस्थेच्या मुद्यावरून गुद्यावर येऊ पाहात असलेल्या या आंदोलनात विशेषत: रिलायन्स कंपनी आणि आनेवाडी टोलनाकाच लक्ष्य करण्यात आल्याने कराड नजीकच्या तासवडे टोलनाक्याची व्यवस्था व त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील संपूर्ण रस्ता उत्तमोत्तम असल्यावर राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी जणू शिक्कामोर्तब केले आहे. पुणे-बेंगलोर महामार्गावर सातारा जिल्ह्यातील आनेवाडी आणि तासवडे येथे गेल्या एक तपापासून टोल वसुली सुरू आहे. दरम्यान, या मार्गावरील रस्त्यांच्या दुरवस्थेसंदर्भात कायमच तक्रारी राहिल्या आहेत. या तक्रारी होत असताना, राज्यातील आघाडी शासनाने कधीही जाणीवपूर्वक तक्रारदारांचा कळवळा घेतला नाही. ‘बांधा वापरा आणि हस्तांतरित करा’ या निकषानुसार देशभरात हजारो तर, महाराष्ट्रात विविध प्रकारचे शेकडो प्रकल्प सुरू आहेत. प्रत्येक ठिकाणी ठेकेदाराची मनमानी आणि भोंगळ कारभाराच्या बक्कळ तक्रारी असून, गैरव्यवहाराचेही आरोप सर्वज्ञात आहेत. मग लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर टोलभरवांना टोले देण्याची सुबुध्दी सत्तेतील वाटेकऱ्यांना का वाटावी तसेच, पवनचक्क्यांची बेकायदा उभारणी, वाळू, गौण खनिजाचे बेकायदा उत्खनन, वाढती गुन्हेगारी, महागाई, बोकाळलेला भ्रष्टाचार आणि सामाजिक असुरक्षितता हे प्रश्न गोरगरीब तसेच, सर्वसामान्यांना हवालदिल करीत असताना, त्यावर टोल विरोधी ढोल बडवणारे नेते गप्प का असा प्रश्न सूज्ञ नागरिकांना सतावल्याशिवाय राहात नाही.
