विधी विद्यापीठाबाबत सरकारकडूनच धरसोडराष्ट्रीय विधी विद्यापीठ औरंगाबादमध्येच होणार असल्याचा राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी निर्णय घेतला असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातून कळविण्यात आली. परंतु काही वेळानंतर हा निर्णय स्थगित ठेवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. गेली अनेक वर्षे रखडलेल्या विधी विद्यापीठाबाबत दिवसभरात दोन वेळा दोन वेगवेगळे निर्णय सरकारकडून घेतले गेल्याच्या प्रकारामुळे या विद्यापीठाबाबत पुन्हा संभ्रम निर्माण झाला आहे. औरंगाबादला जोडून मुंबईत हे विद्यापीठ व्हावे, या साठी अलीकडच्या काही महिन्यांपासून सरकारमधीलच काही उच्चपदस्थांकडून पद्धतशीर प्रयत्न सुरू झाले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनीच उच्च व तंत्रशिक्षण खात्याकडून या बाबत प्रस्ताव मागविला होता. त्याप्रमाणे हा प्रस्ताव पाठविण्यात आला. त्यावर बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली. देशातील अन्य राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही एकाच ठिकाणी विधी विद्यापीठ स्थापन होऊ शकते. औरंगाबाद येथेच हे विद्यापीठ होण्याची गेल्या अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. विधी विद्यापीठ येथेच सुरू होण्याबाबत सन २००७मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी, तसेच सन २००९मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला होता. औरंगाबाद व मुंबईला हे विद्यापीठ व्हावे, या साठी मागविलेल्या प्रस्तावाविरोधात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान मुख्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री, विधी व न्याय विभाग, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या वतीने दाखल झालेल्या प्रतिज्ञापत्रात विधी विद्यापीठ औरंगाबादलाच होईल, असे मान्य करण्यात आले. दरम्यान, बुधवारच्या दोन निर्णयांमुळे मराठवाडय़ावर पुन्हा अन्याय होत असल्याची भावना संबंधित वर्तुळात बोलून दाखविली जात आहे.
