ऊसदर प्रश्नी शासनाचा पळपुटेपणा नको

यंदाचा गळीत हंगाम वेळेवर सुरू होण्याबाबत सहकार्याची भूमिका असून, राज्य सरकारने तातडीने सर्व शेतकरी संघटनांशी चर्चा करावी. पळपुटी भूमिका घेऊ नये असे आवाहन शरद जोशीप्रणित शेतकरी संघटनेचे नेते विठ्ठलराव पवार, अ‍ॅड. भीमराव शिंदे यांनी केले आहे.
साखर कारखाने, शेतकरी सभासद दर ठरवू शकतात. पण सरकार विक्री व मोलॅशिसवरील राज्य बंदी यातील राज्य सरकारचे अडथळे दूर झाले पाहिजेत. कच्ची साखर आयात कर ६० टक्के डब्ल्यूटीओ कराराप्रमाणे असताना सरकार ५० ते ५० टक्के कमी टॅक्स का करते? (व्यापा-यांना सुट का देते) लेव्ही खरेदीसाठी केंद्र सरकारने ३२ रुपये प्रमाणे साखर खरेदी करावी. तसेच शेतक-यांची मागील देणी देण्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन साखर आयुक्त व सरकारने करावे अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे विठ्ठलराव पवार यांनी केली आहे. सरकारने जम्मूमध्ये ३४ रुपये, मध्यप्रदेशात ३५ रुपये ५० पैसे, गुजरात ३४ रुपये हिमाचल प्रदेश ३३ रुपये, राजस्थान ३३ रुपये, सिक्कीम ३४ रुपये, पश्चिम बंगाल ३३.५० रुपये दराने लेव्ही साखर खरेदी केलेली आहे. मग महाराष्ट्रात असे का घडत नाही. १९८४ पासून शेतक-यांना दिलेल्या उसदरावर केंद्र सरकारने इन्कमटॅक्स लावून सहकारी साखर कारखाने व शेतकरी मोडीत काढण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. सरकारने एफआरपी चुकीची काढली तर कारखान्यांनी शेतक-यांना काहीही नफा वाटलेला नाही. साखर कारखान्यांनी शेतक-यांना दिलेला दर साखर आयुक्तांच्या मान्यतेने दिलेला आहे. त्यात नफा वाटलेला नाही. याबाबत साखर आयुक्त, साखर संघ, सरकारने त्यांची भूमिका स्पष्ट करावी. सर्वसामान्य जनतेसाठी प्रतिवर्षी एकूण उत्पादनाच्या १७ टक्के साखर लागते, उर्वरित ८३ टक्के साखर उद्योजक, औषध कंपन्या, चॉकलेट, मेवा मिठाई आदींना लागते. म्हणून साखर जीवनावश्यक कायद्यानुसार वगळावी. तसेच साखर उत्पादनाऐवजी इथेनॉल निर्मितीवर सरकारने भर द्यावा व त्या कारखान्यांना जवळचा डेपो द्यावा. इथेनॉल २० ते ३० टक्के इंधनामध्ये वापरण्याची परवानगी तत्काळ द्यावी. तसा निर्णय घ्यावा. राज्य सरकारने शेतकरी व कारखाने यांच्यात भांडणे लावण्याचा प्रयत्न करू नये. सरकारने चर्चा करावी. शेतक-यांना उत्पादन खर्च निघेल एवढा ३ हजार २०० रुपये पहिला हप्ता मान्य करावा, साखरेचे दर पडत नाहीत ते पाडले जातात, त्यावर योग्य तो उपाय करावा. कारखान्यांनी देखील शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलनात सहभागी व्हावे. साखर आयुक्त यांनी सहकारी साखर कारखान्यांकडे मुख्यमंत्री निधी व्हीएसआयसह इतर निधी, शॉप्ट लीन वसुलीचा तगादा लावू नये, शेतक-यांची मागील देणी पूर्ण दिल्याशिवाय त्यांना गाळप परवाना देऊ नये. दिल्यास तो दंड साखर आयुक्त व संबंधितांच्या पगारातून वसूल करावा, अशी भूमिका विठ्ठलराव पवार व अ‍ॅड. भीमराव शिंदे यांनी मांडली आहे.
सन २००७ ते २०१३-१४ पर्यंत शेतक-यांची देणी थकविलेल्या खासगी, सहकारी कारखान्यांना गाळप परवानगी देऊ नये. २०१३-१४ गळीत हंगामासाठी ३ हजार २०० रुपये पहिला हप्ता जाहीर करावा किंवा साखर आयुक्त, सरकार, साखर संघ यांनी चर्चा करावी. डॉ. स्वामीनाथन व रंगराजन समितीच्या शिफारशी मान्य कराव्यात, साखर आयुक्त यांनी सहकारी साखर कारखान्यांकडून मुख्यमंत्री निधी, व्ही. एस. आय. निधी, शिक्षण कर, दुष्काळ निधी व शॉप्ट लोन वसुली करू नये. १९८४ पासून शेतक-यांच्या ऊसदरावर बेकायदा लावलेला इन्कम टॅक्स तात्काळ रद्द करण्यासाठी राज्य सरकारने मंत्री मंडळात ठराव संमत करून केंद्र सरकारला कळवावे व असिसमेंट एअर पासूनचा इन्कम टॅक्स रद्द करून सहकारी साखर कारखाने, शेतकरी टॅक्स मुक्त करावा, अशा मागण्याही करण्यात आल्या आहेत. वरील मागण्या मान्य केल्या नाही तर साखर व मोलॅसिस कारखान्याच्या गेटमधून बाहेर पडू दिले जाणार नाही व होणाऱ्या परिणामास साखर आयुक्त, सरकार, साखरसंघ जबाबदार राहतील असा इशाराही विठ्ठलराव पवार यांनी दिला आहे.