04 March 2021

News Flash

वितरणासाठी लागणाऱ्या साधनांबाबत राज्य स्वयंपूर्ण झाल्यास वीजदर घटविणे शक्य

राज्याच्या एकूण १३ हजार ५०० मेगाव्ॉट वीज निर्मितीपैकी पाच हजार मेगाव्ॉट वीज विदर्भात निर्माण होते. वीज निर्मिती, वितरणासाठी लागणारी साधने आणि उपकरणे ही बाहेरून न

| February 26, 2013 02:56 am

राज्याच्या एकूण १३ हजार ५०० मेगाव्ॉट वीज निर्मितीपैकी पाच हजार मेगाव्ॉट वीज विदर्भात निर्माण होते. वीज निर्मिती, वितरणासाठी लागणारी साधने आणि उपकरणे ही बाहेरून न आणता ती राज्यात तयार करण्यात आली तर वीज निर्मितीची प्रती युनिट किंमतही कमी होईल. तसेच वेकोलिच्या एकूण खाणीपैकी ४९ खाणी महाराष्ट्रात आहेत. कोळसा खाणीत लागणाऱ्या साहित्याचे कारखाने विदर्भात चांगल्या पद्धतीने चालविले जाऊ शकतात, असे मत वीज व खाण क्षेत्रातील मान्यवरांनी व्यक्त केले.
हॉटेल सेंटर पॉईंटमध्ये सुरू असलेल्या विदर्भ अॅडव्हाटेंजच्या पहिल्या दिवशीचे शेवटचे सत्र ‘खाण व विजय साहित्य – भविष्यातील गरज या विषयावर आयोजित करण्यात आले होते. या चर्चासत्रात राज्य वीज विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक व वीज विभागाचे प्रधान सचिव अजय मेहता, मॉयलचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक जी.पी. कुदरंगी, एनटीपीसीचे महाव्यवस्थापक व्ही. थंगापडियन, सुनील हायटेक इजिनिअर्सचे सह व्यवस्थापकीय संचालक सुनील गुट्टे सहभागी झाले होते.
अजय मेहता म्हणाले, पुढील तीन वर्षांतच राज्याच्या वीज निर्मितीमध्ये मोठी वाढ होणार आहे. सध्या राज्यातील एकूण वीज निर्मितीपैकी कृषी क्षेत्रासाठी २३ टक्के वीज खर्च होतो. कृषी क्षेत्राला विजेत दिल्या अनुदानामुळे अतिरिक्त भार पडत आहे. विदर्भात पाच हजार मेगाव्ॉट विजेची गरज असताना विदर्भात ४ हजार ५०० मेगा व्ॉट वीज उपलब्ध आहे. ५०० मेगाव्ॉट वीज ही बाहेरच्या राज्यातून घेत आहे. कृषी क्षेत्रात १ रुपया २० प्रती युनिट आपण वीज देतो त्यामुळे सामान्य ग्राहकांना जास्त दरात वीज दिली जाते. ऊर्जानिर्मिती तसेच वितरणासाठी आवश्यक असलेले ट्रान्सफॉर्मर, केबल हे साहित्य तामिळनाडूमधील तिरुचापिली येथे तयार केले जात असून तेथून आपण खरेदी करीत असतो. राज्यात या साधनाचा कारखाने तयार करण्यात आले विजेचे दर कमी करता येईल, असेही मेहता म्हणाले.
सुनील गुट्टे म्हणाले, अशा प्रकारचे कारखाने सुरू केल्यास उत्पादन खरेदीची हमी वीज वितरण कंपनीने घ्यावी, यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घ्यावा. विदर्भात अशा उद्योगांना संधी आहे. लहान उद्योगांना सरकारने प्रोत्साहन द्यावे, केवळ धोरण बदलून काही होणार नाही, असेही गुट्टे म्हणाले.
विदर्भातील लोकप्रतिनिधीमध्ये राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याने पुणे, औरंगाबाद येथे मोठय़ा उद्योगांना पूरक असे लहान उद्योग पाय रोवत असल्याचे मत एनटीपीसीचे थंगापडियन यांनी व्यक्त केले. मौद्याला एनटीपीचा प्रकल्प सुरू करण्यात आला असून लवकरच सोलापूर आणि राज्यातही काही भागात वीज निर्मितीसाठी प्रकल्प सुरू करण्यात येणार आहे. विदर्भात पाण्याची कमतरता असल्यामुळे वीज निर्मितीला मोठा अडथळा आहे. विदर्भात खनिज संपत्ती मोठय़ा प्रमाणात आहे मात्र त्याचा उपयोग केला जात नाही.
विदर्भात खनिज उत्पादनेही भरपूर असून वर्षांला २२ हजार मीटरचे खोदकाम होते. यासाठी लागणारी मशीन्स , वाहने निर्मिती येथेच झाली तर खाण कंपन्यानाही दिलासा मिळेल.
या कंपन्यांना आवश्यक सवलती दिल्यास मोठय़ा प्रमाणात विदर्भात उद्योगांना चालना मिळेल असेही थंगापडियन म्हणाले. कार्यक्रमाचे संचालन नीलाद्री भट्टाचार्य यांनी केले. 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 26, 2013 2:56 am

Web Title: if state become selffullfill then electricity rate falling is possible
टॅग : Electricity Rate
Next Stories
1 वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील नव्या उद्योगांना सबसिडी
2 ऑटोमोबाईल हबसोबत इतर क्षेत्राचाही विकास शक्य
3 पश्चिम विदर्भात कृषीआधारित उद्योगांकडे सपशेल दुर्लक्ष
Just Now!
X