जेएनपीटी कामगार वसाहतीच्या सुरक्षेत तैनात असलेल्या स्थानिक सुरक्षारक्षकांनी खासगी एजन्सीऐवजी रायगड सुरक्षारक्षक मंडळाचे कर्मचारी म्हणून काम करण्यास सुरुवात केल्याने जेएनपीटीने जुलै २०१३ पासून सुरक्षारक्षकांचे वेतन बंद केलेले होते. याविरोधात कामगारांच्या मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने जेएनपीटीला अंतिम निकाल लागेपर्यंत ८८ सुरक्षारक्षकांचे थकीत वेतनासह पुढील वेतन रायगड सुरक्षारक्षक मंडळाकडे जमा करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. या निर्णयामुळे सुरक्षारक्षकांना दिलासा मिळाला असून गेल्या १३ महिन्यांपासून थकीत असलेला वेतन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
जेएनपीटी बंदराच्या कामगार वसाहतीच्या सुरक्षेसाठी खासगी एजन्सी नेमण्यात आलेली होती. या खासगी एजन्सीमार्फत तुटपुंजे वेतन मिळत असल्याने सुरक्षारक्षकांच्या कामगार संघटनेने राज्य सरकारच्या कायद्यानुसार रायगड सुरक्षारक्षक मंडळात या कामगारांना ऑगस्ट २०१३ पासून नोंदणीकृत केले होते. त्यानंतर जेएनपीटी व्यवस्थापनाने या सुरक्षारक्षकांचे वेतन बंद करून महाराष्ट्र सुरक्षा महामंडळाचे सुरक्षारक्षक नेमण्याचा निर्णय घेतला होता. याविरोधात कामगारांच्या न्हावा शेवा बंदर कामगार संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
कामगार संघटनेच्या याचिकेवर न्यायालयाने २६ ऑगस्ट २०१४ रोजी सुनावणीदरम्यान जेएनपीटीला रायगड सुरक्षारक्षक मंडळाकडे थकीत वेतन जमा करण्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती संघटनेचे भूषण पाटील व प्रमोद ठाकूर यांनी दिली आहे.
या वेळी न्यायालयात कामगारांच्या वतीने अ‍ॅड. राहुल ठाकूर यांनी बाजू मांडली. या निर्णयामुळे सुरक्षाक्षकांना केलेल्या कामाचे वेतन मिळणार असल्याने त्यांच्यात आनंदाचे वातावरण पसरलेले आहे.
हलाखीचे जीवन
सुरक्षारक्षकांना वर्षभर वेतन न मिळाल्याने अनेकांना हलाखीचे जीवन जगावे लागले. हनुमान कोळीवाडा येथील सुरक्षारक्षक हरेश कोळी यांनी प्रकल्पग्रस्त असूनही जर वॉचमनचीही नोकरी मिळत नसेल, तर आम्ही काय करायचे, असा सवाल केला आहे. या कालावधीत त्यांच्या हृदयाच्या आजाराने पीडित असलेल्या मुलाच्या औषधोपचारासाठी घरातील सामनाची विक्री करावी लागली. वीज बिल न भरल्याने घराची वीजही कापण्यात आलेली आहे. करंजा येथील बबन पाटील यांच्या तीन मुलांची या कालावधीत फी न भरता आल्याने त्यांना शिक्षणाला मुकण्याची वेळ आली. त्याचप्रमाणे पाले गावातील रमेश व प्राण म्हात्रे यांना त्यांच्या गावातून कामावर येण्यासाठी दररोजचे लागणारे तीस रुपये उसने घेऊन यावे लागत होते. न्यायालयाकडून न्याय मिळेल या आशेवर उसनवारी केल्याचे त्यांनी सांगितले.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
First Published on September 10, 2014 7:30 am
