अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई, नगरसेवकांवर बंधने, पदाधिकाऱ्यांच्या तसेच अधिकाऱ्यांच्या मनमानीला चाप लावणाऱ्या  आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांना मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी पाठबळ दिले असतानाच आघाडी सरकारला बाहेरून पािठबा देणाऱ्या राष्ट्रवादी सलग्न दोन अपक्ष आमदारांनी सोमवारी आयुक्तांवर बेछूट आरोप करत ‘हल्लाबोल’ चढवला. आयुक्तांच्या कार्यपध्दतीला हुकूमशाहची उपमा देऊन विकासकामे व नागरी सुविधांची कामे ठप्प झाल्याचा ठपकाही त्यांनी ठेवला. यासंदर्भात, कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यास आयुक्तांनी नकार दिला.
आमदार विलास लांडे व लक्ष्मण जगताप यांनी आपापल्या समर्थक नगरसेवकांसमवेत भरगच्च पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका मांडली. मुख्यमंत्री जोपर्यंत बैठक बोलवत नाहीत, तोपर्यंत पालिका सभा होऊ देणार नाही, असे सांगतानाच आयुक्तांनी तोपर्यंत कारवाई करू नये, असे त्यांनी निक्षूण सांगितले. आयुक्तांमुळे शहरवासीयांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. विकासकामे ठप्प झाली असून मूलभूत प्रश्न रखडले आहेत. आयुक्त केवळ बैठका घेण्यात मग्न असून पाडापाडीचा एककलमी कार्यक्रम राबवत आहेत. घरे पाडल्याने मिळणाऱ्या प्रसिध्दीमुळे आयुक्तांना आसुरी आनंद मिळतो आहे. नव्याने होणाऱ्या अनधिकृत तसेच आरक्षणावरील बांधकामांना आमचा पाठिंबा नाही. न्यायालयाचा आदेश मानू नका, असेही आमचे म्हणणे नाही.
मात्र, ३१ मार्च २०१२ पूर्वीची बांधकामे पाडणे, गोरगरीब नागरिकांवर गुन्हे दाखल करणे, नगरसेवकांना व पदाधिकाऱ्यांना किंमत न देणे, वर्षांनुवर्षे निष्ठेने पालिकेत काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना विचारात न घेणे आणि हुकूमशहाप्रमाणे काम करणे, यास तीव्र आक्षेप आहे. बांधकामे नियमित करण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे प्रलंबित आहे. त्याचा निर्णय होईपर्यंत थांबा, असे सातत्याने सांगूनही आयुक्त ऐकत नाहीत. न्यायालयाचा आदेश असल्याचे ते सांगतात. तो आदेश फक्त पिंपरी-चिंचवडला आहे का, कायदा येथेच राबवायचा, पाडापाडी येथेच करायची का, इतर महापालिकेत नोंदी होत असताना पिंपरीत नोंदी थांबवण्यात आल्या, महापालिकेतील अधिकारी सक्षम असताना प्रत्येक वेळी शासनाच्या अधिकाऱ्यांचा अट्टाहास का, स्थानिक अधिकारी लायकीचे नाहीत का, नगरसेवक व अधिकाऱ्यांना वेगवेगळे नियम का, यांसासारख्या अनेक प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे आयुक्तांकडून मिळत नाहीत.
मिळकतकराच्या नोंदी हा एकमेव पुरावा मानू नये, नव्या व जुन्या बांधकामांमधील फरक लक्षात घ्यावा, अन्य उपाय करून घरे वाचवावीत, कायदा आपल्यासाठी आहे की आपण कायद्यासाठी आहोत, याचा विचार व्हावा. लोकांवर पोलीस गुन्हे दाखल करू लागले व त्यांच्याकडून पैसे उकळू लागले, घर बांधणारा सामान्य माणूस काय गुन्हेगार आहे का, अशातून एखाद्याने आत्महत्या केली तर त्यास जबाबदार कोण राहील, असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला.