मुसळधार पावसामुळे निर्माण होणारी आपत्कालीन परिस्थिती आणि साथीच्या आजारांवर प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी पालिकेकडून दरवर्षी चार महिन्यांकरिता कंत्राटी कामगारांची फौज सज्ज केली जाते. यंदा जुलै महिना सुरू झाला तरी कंत्राटी कामगारांच्या नियुक्तीसाठी पालिकेला मुहूर्त सापडलेला नाही. याबाबतचा प्रस्ताव अधिकाऱ्यांच्याच दालनात पडून आहे. परिणामी पावसाळ्यात प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी मनुष्यबळाअभावी पालिका दुबळी ठरण्याची चिन्हे आहेत.
पावसाळ्यात डासांची उत्पत्ती होऊ नये, साथीच्या आजारांचा प्रादुर्भाव होऊ नये यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केली जाते. पावसाळ्यातील कामाचा वाढता व्याप लक्षात घेऊन दरवर्षी पालिकेच्या प्रत्येक विभाग कार्यालयामध्ये १ जून ते १० ऑक्टोबर या कालावधीसाठी सरासरी ३० अशा एकूण ७०० कंत्राटी कामगारांची नियुक्ती करण्यात येते. दरवर्षी मजूर संस्थांकडून घेण्यात येणाऱ्या या कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन म्हणून प्रतिदिन २३० रुपये दिले जातात. पाण्याच्या पिंपात अ‍ॅबेट (कीटकनाशक) टाकणे, डासांची उत्पत्ती शोधणे अशी प्रतिबंधात्मक, तसेच मुसळधार (पान १ वरून) पावसामुळे निर्माण होणाऱ्या आपत्कालीन परिस्थितीत विभागातील छोटी-मोठी कामे या कामगारांवर सोपविण्यात येतात. पालिकेच्या विभाग कार्यालयांमध्ये अपुरे मनुष्यबळ असल्यामुळे या कामगारांची कुमक उपयुक्त ठरते.
विभाग कार्यालयांमधील सहाय्यक आयुक्तांना देण्यात आलेल्या ५० लाख रुपये आपत्कालीन निधीतून या कामगारांची नियुक्ती करण्याचे अधिकार आहेत. विशेष म्हणजे विभाग कार्यालयांतील कीटक नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी कंत्राटी कामगारांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव तयार करून तो सहाय्यक आयुक्तांमार्फत पालिका मुख्यालयात सादर केला आहे. अतिरिक्त आयुक्त आणि प्रमुख लेखापाल (वित्त) यांच्या मंजुरीशिवाय कामगारांची नियुक्ती होऊ शकत नाही. यंदा जुलै उजाडला तरी कंत्राटी कामगारांच्या नियुक्तीची चिन्हे दिसत नसल्याने विभाग कार्यालयातील अधिकारी पेचात पडले आहेत. जूनप्रमाणे पुन्हा आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाली अथवा साथीच्या आजारांचा प्रादुर्भाव झालाच तर कामगार आणायचे कुठून, असा प्रश्न अधिकाऱ्यांना सतावत आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर कंत्राटी कामगारांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी विभाग कार्यालयांतील अधिकारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे करीत आहेत.
पालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांना शालोपयोगी वस्तू, रिक्त पदे भरणे, सुविधांच्या कामांची मुदत संपल्यानंतर चार-पाच महिन्यांनी निविदा प्रक्रिया सुरू करणे अशी कामदिरंगाई पालिकेत नित्याची आहे. मात्र आता पावसाळी कामगार नियुक्तीच्या बाबतीतही विलंब झाला असून, त्याचा थेट मुंबईकरांना फटका बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.