जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांमध्ये वरिष्ठ अधिव्याख्यातांच्या नियुक्त्या पदोन्नतीने भरल्याने ज्यांची निवड लोकसेवा आयोगामार्फत झाली आहे, अशा उमेदवारांवर अन्याय होत असल्याची तक्रार करण्यात आली. निवड होऊनही पदस्थापना न दिल्याने ९१ जणांचे भवितव्य प्रशासकीय घोळांमुळे लटकले आहेत. निवड झालेल्या उमेदवारांना ४५ दिवसांच्या आत पदस्थापना देणे बंधनकारक होते. मात्र, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेतील अधिव्याख्यात्यांची पदोन्नतीने वर्णी लागल्याने अनेकजण अडचणीत आले आहे. पात्र उमेदवारांना ताटकळत ठेवून पदोन्नतीने रिक्त पदे का भरली गेली, असा सवाल केला जात आहे. जर पदे पदोन्नतीने भरता येत होती, तर लोकसेवा आयोगाकडून आलेल्या पात्र उमेदवारांच्या नियुक्त्या का रखडविल्या गेल्या, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
