ग्रामविकास विभाग जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षक व इतर कर्मचारी यांच्या बदल्यांच्या धोरणात दुजाभाव दाखवत असल्याने इतर कर्मचा-यांमध्ये नाराजी व असंतोष निर्माण झाला आहे. या असंतोषाकडे लक्ष वेधण्यासाठी राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियनने ग्रामविकासमंत्री व ग्रामविकास सचिवांना निवेदन पाठवून आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
ज्या प्राथमिक शिक्षकांच्या सन २०११ व सन २०१२ मध्ये प्रशासकीय बदल्या झाल्या, त्या शिक्षकांना त्यांच्या मूळ तालुक्यात बदलून येण्यासाठी त्यांची आपसी बदली करण्यास ग्रामविकास विभागाने मान्यता दिली आहे. केवळ प्राथमिक शिक्षकांना ही सवलत लागू करताना ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदेच्या इतर कर्मचा-यांना मात्र ही सवलत दिली नाही. असंतोषाचे कारण यामध्ये आहे. यापूर्वीही बदल्यांचे धोरण राबवताना विभागाने केवळ प्राथमिक शिक्षकांना सवलती दिल्या, मात्र इतर कर्मचा-यांना मात्र त्या सवलतींपासून वंचित ठेवल्याची तक्रार आहे.
यासंदर्भात माहिती देताना संघटनेचे अध्यक्ष विजय कोरडे यांनी सांगितले, की विनंती बदलीसाठी एक वर्षांचा व बदलून गेलेल्या पंचायत समितीत पुन्हा बदलीने नियुक्ती व्हावी, या मागणीसाठी संघटना पाठपुरावा करत आहे. सरकारने त्यावर अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. जि.प.च्या गट क व गट डमधील सर्व संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्यांमध्ये समान धोरण असल्याचे दिसत नाही. प्राथमिक शिक्षकांसाठी एक धोरण व इतर कर्मचा-यांसाठी वेगळे धोरण अशी विसंगती व पक्षपातीपणामुळे असंतोष आहे.
विभागाने ज्याप्रमाणे शिक्षकांना तातडीने दिलासा दिला, तोच दिलासा इतर कर्मचा-यांनाही द्यावा. यासंदर्भात तातडीने योग्य तो सुधारित आदेश काढला नाहीतर जि.प. कर्मचारीही आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारतील, असेही कोरडे यांनी सांगितले. संघटनेच्या राज्य शाखेने याबाबत मंत्री व सचिवांना निवेदन दिले आहे.