स्वयंसेवी संस्था देणार शासनाला बांबू धोरणाचा आराखडा

महाराष्ट्रातील बांबू क्षेत्राकरिता राज्य सरकारचे धोरण अनेक घोषणांनंतरही अद्याप प्रत्यक्षात आलेले नसताना आता विदर्भातील बांबू क्षेत्रातील कार्यकर्ते व संस्था एकत्र येऊन या धोरणाचा आराखडा निश्चित करणार आहेत. बांबू उत्पादन, संशोधन तसेच त्याचा उपयोग यासंदर्भातील विविध मुद्दय़ांवर चर्चा करून बांबूबाबतच्या र्सवकष धोरणाचा आराखडा मुख्यमंत्री व वनमंत्री यांच्याकडे पाठविणार आहे. राज्य शासनाने लवकरात लवकर बांबू धोरणाची अंमलबजावणी करावी यादृष्टीने देखील स्वयंसेवी संस्थांचा गट पाठपुरावा करणार आहे.
विदर्भ बांबू मिशनच्या वतीने शुक्रवारी या विषयावर नागपुरात एक बैठक होणार आहे. गेल्या २५ वर्षांपासून बांबू क्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्ते, विदर्भातील संस्था, कारागीर, वन हक्क मिळालेले घटक, उद्योगांशी संबंधित व्यक्ती, बांबूच्या अर्थनीतीचे अभ्यासक, बांबू उद्योगाला आवश्यक यंत्र सामुग्रीचे उत्पादक, सल्लागार तसेच बांबू उत्पादक या बैठकीत सहभागी होतील व बांबू संबंधित विविध विषयांवर चर्चा होईल. मोहन हिराबाई हिरालाल, सुनील जोशी, चंद्रशेखर चिंचोळकर, प्रताप गोस्वामी व इतर या बठकीत बांबू धोरणाच्या आराखडय़ाबाबत सूचना करतील.
महाराष्ट्रात बांबू उत्पादनाची क्षमता १२ लाख मेट्रिक टन इतकी असताना प्रत्यक्षात २०१३-१४ या वर्षांत हे उत्पादन १९,५१० मेट्रिक टन इतकेच होते. हे उत्पादन प्रकर्षांने वाढविण्यात यावे व वन विभागाच्या वतीने प्रत्येक वर्षांसाठी ठराविक उद्दिष्ट बांबू उत्पादनासाठी ठरवण्यात यावे यासाठी सरकारकडे आग्रह धरण्यात येणार आहे. वार्षिक ३० लाख मेट्रिक टन उत्पन्न गाठण्यासाठी २९.६५ एकर क्षेत्रावर बांबूची लागवड करणे, १ हजार रुपये प्रति मेट्रिक टन इतकी बांबूची किंमत ठरवणे, बांबू लागवड व उत्पादन वाढीसाठी टिशू कल्चर पध्दतीद्वारे संशोधन करून रोपांची निर्मिती करणे, बांबूचा परिवहन परवाना मिळण्याचा कालावधी हा १५ दिवसांपेक्षा जास्त नसावा, नागपूर येथे बांबू संशोधन प्रयोगशाळा किंवा बांबू विकास केंद्र यांची स्थापना करणे, खासगी जमीन व शेतावर बांबू उत्पादन उद्योगांसाठी प्रोत्साहन देणे तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत १० ते २० टक्के बांबू खरेदी केला जावा, यासारख्या विषयांवर बैठकीत चर्चा केली जाईल. बांबूचे वाटप करताना सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना प्राधान्य दिले जावे व त्यानंतर कागद उद्योग, बांधकाम उद्योग, बायोमास ऊर्जा निर्मिती व इथेनॉल, गॅस व कोळसा निर्मिती यांना बांबूचे वाटप करण्यात यावे, अशीही सूचना राज्य शासनाला केली जाणार आहे.
‘बांबू क्षेत्रात प्रत्यक्ष काम करण्याचा २५ वष्रे व त्याहून अधिक अनुभव असलेले लोक या बैठकीत सहभागी होतील. संबंधित घटकांच्या चर्चेच्या आधारे आराखडय़ाचे स्वरूप निश्चित केले जाईल. विदर्भ बांबू मिशनच्या वतीने हा आराखडा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना देण्यात येईल. राज्य सरकारने बांबू धोरण निश्चित करताना व त्याची अंमलबजावणी करताना आमच्या आराखडय़ाचा विचार करावा, अशी आमची मागणी राहणार आहे,’ असे विदर्भ बांबू मिशनचे संयोजक सुनील देशपांडे यांनी सांगितले.c