मुंबईत पाच हजार सीसीटीव्ही बसविण्याची जबाबदारी पेलण्यात मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती अपयशी ठरल्यामुळे ही जबाबदारी गृहमंत्र्यांवरच सोपविण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. मात्र महिनाभरानंतरही त्याबाबत कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. मंत्रिमंडळात चर्चा झाली असली तरी अद्याप आपल्यावर ही जबाबदारी देण्यात आली नसल्याचा दावा गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनी केला. त्यामुळे मुंबईकरांच्या सुरक्षिततेबाबत राज्य सरकारचीच अनास्था असल्याने ही योजनाच बारगळण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
मुंबईवरील २६/११च्या दहशतवादी हल्यानंतर शहरात सुमारे पाच हजार सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती. या कामाला विलंब होऊ नये यासाठी सीसीटीव्ही कॅमरे बसविण्याबाबतचे सर्वाधिकार मुख्य सचिव जयंत कुमार बाँठिया यांच्या अध्यक्षतेखालील सचिवांच्या उच्चस्तरीय समितीला देण्यात आले. या समितीने दोन वेळा निविदा प्रक्रिया राबविली. मात्र त्यानंतरही हे काम मार्गी लागलेले नाही. गेल्या चार वर्षांत सीसीटीव्हीची योजना कागदावरच चर्चेत राहिली आहे.
अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांच्या हत्येनंतर पुन्हा एकदा मुंबईतील सीसीटीव्हीचा मुद्दा ऐरणीवर आला. ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सीसीटीव्ही बाबत जोरदार चर्चा झाल्यानंतर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती ही योजना राबविण्यात अपयशी ठरल्यामुळे गृहमंत्र्यानीच ही जबाबदारी अंगावर घ्यावी, असा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. मात्र त्यानंतरही हा विषय तसाच आहे. विशेष म्हणजे पुणे शहरात सीसीटीव्ही लावण्याची योजना अवघ्या वर्षभरात मार्गी लागली असून त्यासाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून ठेकेदाराला कार्यादेशही देण्यात आले. मात्र मुंबईचा प्रश्न अद्याप चर्चेतच आहे. त्याबाबत गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांना विचारले असता ही जबाबदारी गृहमंत्र्यांनी घ्यावी अशी चर्चा मंत्रिमंडळात झाली. मात्र त्याची इतिवृत्तात नोंद नाही. तसेच आपल्याला त्याबाबत कोणत्याही सूचना आलेल्या नाहीत. त्यामुळे सीसीटीव्हीबाबत मुख्य सचिवांनाच विचारा असे पाटील यांनी सांगितले. त्यामुळे सीसीटीव्हीचा प्रकल्प कोण राबविणार हे अजूनही गुलदस्त्यातच आहे.
