नवी मुंबईतील जमिनीवर भाडेपट्टा करारामुळे सिडकोचे अधिकार कायम राहणार असतील तर येथील रहिवाशी जमिनीचे मालक कसे होणार, सिडकोला जमीन फ्री होल्ड करण्याचे अधिकार नाहीत तर मग सिडकोने औरंगाबादमधील जमीन फ्री होल्ड कशी केली, यांसारख्या प्रश्नांच्या सरबत्तीवर सिडकोचे उच्च अधिकारी काही क्षण निरुत्तर झाले. राज्य शासनाने खासगी बिल्डरांपासून रहिवाशांना दिलासा मिळावा यासाठी डिम्ड कनव्हेन्स योजना सुरू केली आहे. ही योजना राज्यात सर्वत्र सुरू असताना नवी मुंबईत मात्र त्याची अंमलबजावणी केली जात नव्हती. नवी मुंबईतील सर्व जमिनींचे मालक सिडको असल्याने येथील घरांची खरेदी-विक्री करताना प्रत्येक वेळी सिडकोला हस्तांतरण शुल्क दिल्याशिवाय ग्राहकांची सुटका नाही. त्यामुळे बिल्डरपासून दिलासा देणाऱ्या शासनाने काही दिवसांपूर्वी सिडकोला डिम्ड कनव्हेन्सचे अधिकार बहाल केले आहेत. मूळात डिम्ड कनव्हेन्स म्हणजे काय रे भाऊ इथपासून रहिवाशांची सुरुवात आहे. त्यामुळे त्याची माहिती देण्यासाठी पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी वाशी येथील भावे नाटय़गृहात एका विशेष जनता दरबाराचे आयोजन केले होते. या वेळी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या वेळी नगरसेवक किशोर पाटकर आणि साबू डॅनियल यांच्यासह अनेक रहिवाशांनी रहिवाशांच्या भावना मांडल्या. सरकारने बिल्डरपासून मुक्ती देण्यासाठी रहिवाशांना डिम्ड कनव्हेन्स योजना आणली आहे, तर मग या योजनेत सिडकोचे पाश कायम का ठेवण्यात आले आहेत, असा सवाल उपस्थित केला गेला. नवी मुंबईव्यतिरिक्त इतर ठिकाणी डिम्ड कनव्हेन्स झाल्यानंतर सोसायटीचे सदस्य घरांसह तेथील जमिनीचे मालकदेखील होणार आहेत. पण नवी मुंबईत सिडको शेवटपर्यंत मालक राहणार असल्याचे स्पष्ट दिसून आले. त्यामुळे रहिवाशांना सिडकोला हस्तांतरण शुल्क दिल्याशिवाय कोणतेही व्यवहार करता येणार नाही. त्यामुळे जमीन फ्री होल्ड करण्याची मागणी केली जात आहे, पण हे अधिकार आम्हाला नाहीत असे सिडकोच्या वतीने सांगण्यात आले. त्या वेळी औरंगाबाद येथील जमीन सिडकोने फ्री होल्ड कशी केली, असा सवाल करण्यात आला. औरंगाबादमध्ये सिडको केवळ नियोजन प्राधिकरण असल्याने ती जमीन फ्री होल्ड करण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. नवी मुंबई पालिका ही येथील नियोजन प्राधिकारण असताना सिडको विकास शुल्क कशी काय घेऊ शकते, असे प्रश्न या सभेत उपस्थित करण्यात आल्याने अनेक अधिकारी निरुत्तर झाल्याचे चित्र होते.
संग्रहित लेख, दिनांक 23rd Aug 2014 रोजी प्रकाशित
‘कनव्हेन्स डिड’ वर सिडकोचे अधिकारी निरुत्तर
नवी मुंबईतील जमिनीवर भाडेपट्टा करारामुळे सिडकोचे अधिकार कायम राहणार असतील तर येथील रहिवाशी जमिनीचे मालक कसे होणार
First published on: 23-08-2014 at 06:38 IST
मराठीतील सर्व महामुंबई वृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Cidco officers are speechless on conveyance deed