नवी मुंबईमहानगरपालिकेच्या गुरुवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत नवी मुंबईतील फेरीवाल्यांच्या प्रश्नावरुन वादंग झाला. शहरात वाढलेल्या फेरीवाल्याच्या उदासीनतेबाबत प्रशासनाच कारणीभूत असल्याचे मत लोकप्रतिनिधीनी मांडले. फेरीवाल्याच्या बाबत लवकर निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी सर्व पदाधिकाऱ्यांनी केली. नवी मुंबई महानगरपालिकेने १०६२ फेरीवाल्याचे रखडलेले नूतनीकरणाला मान्यता देण्यात यावी, अशी मागणी नगरसेवक शिवराम पाटील यांनी केली.
सिंधु नाईक यांनी फेरीवाल्यांसाठी महानगरपालिकेने मच्छी मार्केट बांधून ठेवण्यात आले आहेत. पण त्यांचे वाटप कधी करणार असा सवाल उपस्थित केला. जे फेरीवाले पहिल्यापासून फेरी व्यवसाय करतात. त्यांनाच लायसन्स देण्यात यावे असे नगसेवक राजू शिंदे म्हणाले. आतापर्यंत जे फेरीवाले नाही आहेत. त्यांना लायसन्स दिले जात असल्याचा आरोप विठ्ठल मोरे यांनी केला असून लायसन्स नाही त्यांचा विचार करणे आवश्यक नसल्याचे मत मोरे यांनी मांडले. महानगरपालिकेने दिलेल्या एका लायसन्सवर दोन ते तीन फेरीवाले बसत असल्याचे रेखा म्हात्रे यांनी निर्दशनास आणून दिली.  
फेरीवाल्यांना परवाना देण्याबाबत ठराव मंजूर करण्यात आला. त्यानुसार १७००० अर्ज महानगरपालिकेकडे प्राप्त झाले. त्यांतील २१३८ फेरीवाल्यांना परवाने देण्यात आले. या ठरावामध्ये परवान्यांचे नूतनीकरण फेरीवाल्यांने वेळेत न केल्यास त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचे नमूद करण्यात आले होते. त्यानुसार २१३८ फेरीवाल्यांच्या परवान्याचे नूतनीकरण वेळेत न झाल्याने ते रखडले होते. त्यातील १०६२ फेरीवाल्याचे दंड आकारून नूतनीकरण करण्यात आले. तर १०७६ फेरीवाल्याचे नूतनीकरण रखडले होते. सरकारच्या २००९ साली आलेल्या कायदानुसार फेरीवाल्यांवर कोणत्याही प्रकारची दंडात्मक कारवाई करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.  ज्यांच्या कडून दंड वसूल केला त्याला नूतनीकरण केलेले परवाने दिले नाहीत. हा कायदा लागू झाल्यामुळे त्यांच्याकडे दंड वसूल करता येत नाही. येत्या स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये फेरीवाल्यांच्या नूतनीकरणाच्या  परवान्या बाबत निर्णय घेण्यात येईल. तसेच आठवडी बाजार व अवैध फेरीवाल्यांवर कडक कारवाई करण्याची सूचना विभाग आधिकाऱ्यांना देण्यात येतील, असे नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त दिनेश वाघमारे म्हणाले.