शासनाने दिलेला अधिकार आणि आढावा समितीने घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे कल्याण डोंबिवली पालिकेतील पाच निलंबित कर्मचाऱ्यांना सेवेत घेतले आहे, अशी माहिती पालिका आयुक्त रामनाथ सोनवणे यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. जोशी मंगळवारी सकाळी पालिकेत हजर होण्याची कुणकुण लागताच मनसेचे काही कार्यकर्ते सकाळीच पालिकेत दाखल झाले होते. त्यांनी काही वेळ गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न केला. दुपापर्यंत जोशी पालिकेत न आल्याने त्यांचा हिरमोड झाला.
निलंबित साहाय्यक संचालक नगररचनाकार सुनील जोशी, प्रभाग अधिकारी सुहास गुप्ते, डॉ. राजू लवांगरे, बाळू बोराडे आणि नवनीत पाटील या पाच कर्मचाऱ्यांना आयुक्त रामनाथ सोनवणे यांनी एका आदेशाने सेवेत हजर करण्याचे आदेश काढले. हे सर्व कर्मचारी गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून लाच घेताना पकडल्याने निलंबित होते. एखादा कर्मचारी लाच घेताना पकडल्यानंतर त्याच्यावर न्यायालयात खटला दाखल होऊन दोन वर्षे झाली असतील तर त्या कर्मचाऱ्याला सेवेत घेता येते असा शासनाचा अध्यादेश आहे. या नियमाचा आधार घेत आयुक्तांनी पाच कर्मचाऱ्यांना सेवेत दाखल करून घेतले.
राज्यात राष्ट्रपती राजवट आहे. महासभेची मान्यता नाही. मग या कर्मचाऱ्यांना सेवेत कसे घेतले, असे प्रश्न मंगळवार सकाळपासून नागरिकांकडून उपस्थित करण्यात येत असल्याने आयुक्तांनी याप्रकरणी प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट केली. याविषयी कोणत्याही कारवाईला सामोरे जाण्याची तयारी असल्याचे ते म्हणाले. या कर्मचाऱ्यांना जनतेशी संबंधित नसलेल्या अकार्यकारी पदांवर नेमणुका देण्यात येणार असल्याचे बोलले जाते. विशेष म्हणजे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचा दक्षता सप्ताह सुरू असतानाच महापालिकेने लाचखोरीचा आरोप असणाऱ्या सुनील जोशींसह अन्य चार अधिकाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेतल्याने एकूणच या मोहिमेविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.